रमेश विकल
सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ ।
मंगलबार गठित समितिको सभापतिमा एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा रहेका छन् । समितिका अन्य सदस्यहरुमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् । समितिको नाम ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ राखिएको छ । समितिलाई तीन महिनामा आफुलाई सुम्पेको काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । सोमबार बेलुका दलहरूबीच सहमति भएपछि मंगलबार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशलाई अन्तिम रूप दिएको हो । समितिले चार बुँदे क्षेत्राधिकार तोकेको छ । चौथो बुँदाले उल्लेख गरेको अनुसूचि २ मा सहकारी ठगीमा संलग्न भनिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख छैन तर उनी सम्बद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्क र त्यसमा रकम पठाइएका विभिन्न सहकारीको नाम उल्लेख छ । साथै रकम अपचलनमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
सात सदस्यीय समितिमा सत्ता पक्ष एमाले, माओवादी र रास्वपाका गरी ४ सदस्य छन् भने प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपाका गरी तीन सदस्य मात्र रहेका छन् । प्रहरी प्रमुख र सरकारका कानुनी सल्लाहकारलाई रवि लामिछाने विरुद्धको उजुरीको चाङमाथि उभ्याएर मुखले गृहमन्त्री ज्यू निर्दोष हुनुहुन्छ , उहाँ विरुद्ध कुनै उजुरी परेको छैन भन्ने लगाउने सत्ता पक्षको बहुमत भएको समितिले उनै रविमाथि आवश्यक र सम्यक छानबिन गर्ला भन्ने कुरामा आम आशंका रहेको छ ।
फरक विचार राख्नेहरु प्रति अत्यन्त अनुदार हुने सूर्य थापा समितिको सभापति हुनु, संसदको रोष्टममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले न्यायाधीश शैलीमा गृहमन्त्री निर्दाेष हुनुहुन्छ भन्नु, एमालेका अध्यक्ष लगाएत नेताले रविमाथि छानविन हुनै हुँदैन, उनी प्रश्नभन्दा माथि छन् भने जसरी विचारहरु व्यक्त भइआएका सन्दर्भमा जो कोहीलाई छानबिनको निष्कर्ष के आउँछ भन्ने अनुमान भैसकेको छ ।
यसबीच छानविनको समय लम्व्याएर यो विषयलाई सामसुम पार्ने प्रयत्न सत्ता पक्षले गर्ने जोखिम छ भने बहुमतको आडमा रविलाई दूधले नुहाइदिने सम्भावना झनै प्रवल छ । यस्तोमा प्रतिपक्षी दलहरुले लाखौ सहकारी पिडितको तस्विर अगाडि राखेर इमान पुर्वक काम गर्नु आवश्यक छ । यदि लेनदेनको आधारमा यो विषयलाई सामसुम पार्ने प्रयास गरियो भने कांग्रेस तथा राप्रपा लागएत दलको मात्र होइन सहकारी पिडित र समग्र देशको दुर्भाग्य हुनेछ ।
