विशेषसम्वाददाता
विवादमा अल्मलिएको संवैधानिक इजलास बुधबारबाट समाप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पाँच महिनाको अन्तरमा गरेको दोस्रो विघटन विरुद्धको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट शुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न प्रत्यर्थी सरकारका नाउँमा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले दोस्रो पटक गठन गरेको आफू सहितका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले बुधबार सरकारसँग कारण सहितको लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभाका बहुमत एक सय ४९ सदस्य निवेदक रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी ऐतिहासिक यो निवेदनमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी विपक्षीसंग कारण सहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मर्यादाक्रम नमिलाई प्रस्तुत निवेदनको सुनवाई गर्न पहिलो पटक संवैधानिक इजलास गठन भएपछि निवेदक तर्फबाट कानुन व्यवसायीले तटस्थता र विश्वसनीयताको प्रश्न उठाएपछि दोस्रो पटक रोष्टर मिलाएर इजलास गठन भएको हो । रोष्टर मिलाएर गठन भएको इजलासप्रति पनि प्रत्यर्थी सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रश्न उठाएका थिए । स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका कानुनका विज्ञ समूहले सम्बोधन गरेनन् । पहिल्लो विवाद सार्थक नबने पछि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई प्रारम्भ भएको हो ।
समय निर्धारणः
पहिलो पटक आदेश मार्फत नै बहसको समय निर्धारण गरिएको छ । निवेदक पक्षलाई शुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा र प्रतिउत्तर बहसका लागि तीन घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी प्रत्यर्थी तर्फको बहसका लागि १५ घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ । अदालतको सहयोगीका रुपमा उपस्थित हुने चार कानुन व्यवसायीका लागि ३०/३० मिनट गरी दुई घण्टा समय दिई ३२ घण्टामा बहस टुङ्गयाउने गरी सर्वोच्च प्रशासनले समय निर्धारण गरेको छ । साथै असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट पेश गर्नुपर्ने गरी आदेश जारी भएको छ ।
