सानालाई ऐन + ठूलालाई चईन ‍= न्याय ?

पृष्टभूमिः
ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदमा आवाज उठाए–कानुन दुईवटा बनाउ– ‘सानालाई लागू गर्ने कानुन र ठूलालाई लागू गर्ने कानुन ।’ कानुन नै नबनेपनि हाम्रो अभ्यास ठीक त्यसैगरी अगाडि बढेको छ । सडकको भिड र टेलिफोनको घण्टीले हाम्रो न्यायीक विवेचनाको तराजु कता तानिने हो अनुमान गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।
जाहेरीः
स्वयम पीडितले सकेसम्म र सम्भव भएसम्म आफ्नो पीडाको व्यहोरा खुलाएर जाहेरी दिनुपर्ने हुन्छ । पीडितले जाहेरी दिन नसक्ने अवस्थामा पीडितको सबै पीडा मर्का थाहा पाउने व्यक्ति अभिभावकले पनि जाहेरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै झुटा प्रमाण बनाउनु वा झुटा उजुरी दिनु सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसूर हुन जान्छ । दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । पोल उजुर गरेवापत सजाय हुदैन तापनि आफू साक्षी भई नेपाल सरकार, प्रहरी कर्मचारी, वा अन्य अधिकारीलाई विश्वास पर्ने किसिमको कुनै कुरा वा सवूद प्रमाण देखाइ पोल वा उजुर गरेकोमा सोही आधारबाट अनुसन्धान भै अदालतमा मुद्धा चलिसकेपछि त्यस्तो कुरा वा सवूद वा प्रमाण झुट्टा वा बनावटी भएको कुरा उल्लेख गरी कसैको प्रतिवेदन, उजुरी परेमा वा बयान भएमा वा कुनै साक्षी वा जाहेरवालाको बकपत्र वा अन्य कुनै किसिमबाट देखिएमा अदालतले सोही मिसिलबाट प्रमाण बुझी तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
बद्नियतपूर्वक अनुसन्धानः
हिरासतमा लिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले धरौट वा जमानमातमा छाड्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई छ । यथेष्ट प्रमाणको अभावको जाहेरी लागेको भए त्यो अधिकार प्रयोग हुन सक्दथ्यो । बद्नियतपूर्वकको अनुसन्धान पनि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसूर हो । निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको रहेछ भनेपनि त्यस्तो कसूर गर्ने गराउनेलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्दछ ।
बद्नियतपूर्वक अभियोजनः
जाहेरी बमोजिमको अनुसन्धानबाट अभियोग लाग्न नसक्ने लागेमा थप प्रमाण बुझ्दा प्रमाण नपु¥याउन नसकिने लागेमा मुद्धा नचलाउने निर्णय गर्न पनि कानुनले अधिकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । बद्नियतपूर्वकको अनुसन्धानमा जस्तै अभियोजन पनि सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसूर हुँदा दण्डनीय छ ।
न्यायपालिकाः
न्यायापालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक, स्वायत्त र सक्षम हुनु पर्दछ । सडकको भिड, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वयम् न्यायप्रशासनको माथिल्लो दवाव र प्रभावबाट न्यायपालिका मुक्त रहनु पर्ने कानुनको शासनको मूल मर्म हो । त्यसैले अदालतको आदेश, निर्णय सबैले पालना गर्नु परेको हो ।
दोषी खुट्याउने कस्ले ?
जाहेरी, अनुसन्धान र अभियोजनसम्मको धेरै चरण पार गरेर अदालतमा दायर भएको अभियोग कसूरमा अभियुक्तले सफाई पाउँदा कि त झुट्टा प्रमाण बनाई जाहेरी वा उजुरी गरेको हुनुपर्दछ । कि त अनुसन्धानमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई फसाउने लालच र प्रभाव हुनु पर्दछ । त्यसैगरी अभियोजनमा पनि कहि न कहि कमजोरी हुनुपर्दछ । यस्तो नभै आरोपितले हिरासत, जेल समेतको कठिन यात्रा पार गर्नुका साथै आर्थिक, मानसिक र सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । अनावश्यक रुपमा राज्यको सधानस्रोत, समय वर्वाद बनाउने दोषी खुट्याउने दाइत्व अदालतकै हो । खुट्याउने र दण्डित गर्ने आँटमा ह्रास देखिएको छ ।
अबहेलनाको त्रासः
‘पीडितले अस्विकार गरेपछि जाहेरीकै भरमा दोषी भन्न मिलेन’ यो न्यायीक विवेचनामा दोषी पहिचान गरी दण्डीत हुन सक्नु पर्दथ्यो । उस्तै तथ्य र प्रमाण भएका सबै मुद्धामा यो विवेचना अब पनि हुन सक्दछ ? कानुनको शासनमा न्याय लक्षित विवेचना एउटै हुनुपर्दछ । न्यायमा एक रुपता हुनु पर्दछ । पहूँच र प्रभाव पार्न सक्नेलाई हुने न्यायीक विवेचना र निमुखोको हकमा हुने न्यायीक विवेचना फरक हुँदै गएको न्यायका उपभोक्तालाई महसुस हुनु दुःख द हो । राष्ट्रिय पहिचानको व्यक्तित्व निर्माण भएकाहरुप्रतिको न्यायीक लचकताबाट ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चइन’ को प्रतिविम्ब न्यायपालिकाको निर्णयमा देखिन थालेपछि अबहेलनाको त्रास नागरिक समाजमा हट्दै जान थालेको छ । जनप्रतिनिधिबाटै विद्रोहको भाव झल्किन थालेपछि अदालत प्रशासन यस तर्फ सम्वेदनशिल हुनैपर्दछ ।
निष्कर्षः
न्यायको आँखा र कानमा पट्टी बाँधेको अर्थ न्यायीक विवेचनामा झल्किनु पर्दछ । न्याय प्रणाली कानुनको धरातलमा उभिएर न्यायीक विवेक प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा मात्रै कानुनको शासन स्थापित हुन सक्ने हो ।
कार्यपालिकाबाट अर्थात राज्यशक्तिबाट अर्थात सडकशक्तिबाट प्रभावित न्यायीक विवेकले न्यायको मर्ममा ह्रास ल्याउँछ । आजको न्यायालय यही सम्बेदनशिल मोडमा उभिएको छ ।