कैद सजाय माफीको अभ्यास

पृष्टभूमिः
१६औं गणतन्त्र दिवससम्म आउँदा हामीले कैद सजाय माफी र भुक्तान हुन बाँकी कैद सजाय माफीको फरक अभ्यास गरेका छौं । नेपाल सरकारले संविधानको धारा २७६ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७ को वैधानिक धरातलमा टेकेर ४७५ जनाको र ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा १२ प्रयोग गरेर ७ जना कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैद माफी गरेको छ । त्यसैगरी टिकापुर घटनाका रेशम चौधरी समेत १९ जनालाई १३ दिन अघि सर्वोच्चबाट अन्तिम पटक तोकिएको जन्मकैदलाई माफी प्रदान गरेको छ ।
धारा २७६ को भावनाः
संविधानले प्रयोग गरेको शब्दावली जस्ताको तस्तै पाठक वर्गको जानकारीको लागि उपयुक्त लाग्यो । भनेको छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायीक वा अर्धन्यायीक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन, वा कम गर्न सक्नेछ ।’ संविधानको यो भावनाले अदालतले तीन तहमा तहगत न्यायीक विवेचना गरेर ठह¥याएको कसूर बमोजिमको सजाय निर्धारणलाई १३ दिनभित्रै राजनीतिक सत्तास्वार्थका लागि अर्थात गठबन्धन बचाउनका लागि माफी दिने भनेको हुँदै होइन । हामीले निरंकुश भनेको पंचायती व्यवस्थामा पनि कानुन र अदालतको यो हदसम्मको दुरुपयोग, अपमान र उपहास भएको हामी पढ्न बुझ्न र सुन्न पाएका छैनौं ।
फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण ऐनको दफा १५९ भावनाः
नेपालको संविधानले कानुन बमोजिम सजाय माफी दिन भनेको छ । त्यो कानुन भनेको फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण ऐन २०७४ को दफा १५९ हो । यो कानुनले खुल्ला रुपमा स्वइच्छाचारी शैलीमा सजाय माफी गर्न भनेको छैन, होइन । कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्थालाई विचार गर्न भनेको छ । कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हदलाई विचारणीय अवस्थामा राखेको छ । कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ख्याल गर्न भनेको छ । साथसाथै क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको कसूरदारले माफी पाउँदैन भनेको छ । त्यसमा पनि माफी दिंदा सिफारिस गर्ने सरकारले माफी दिनु पर्ने मनासिव कारण र आधार खुलाउन पर्ने बाद्यत्यामक व्यवस्था छ । सरकारले त्यो आधार र कारण खुलाउन सकेको छैन ।
विवादित निर्णयः
बाँकी कैद माफी र ज्येष्ठ नागरिकको कैद माफीले नेपाली जनताको ध्यान खिचेको छैन । राष्ट्रसेवक प्रहरीका सेती अंचल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी इन्स्पेक्टर केशब बोहोरा सहित नौजना प्रहरीहरुको निर्मम हत्या गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन सो घटनामा नावालक समेतको हत्या भएको थियो । सो घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी फरारी हुन् । सांसदको शपथ लिने प्रपञ्चमा मात्रै आत्मसर्मण गरेका हुन् । टिकापुर प्रकरणको पीडितको भावनामा गंभिर चोट पु¥याउने गरी सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नहुँदै फैसला सुनाएको १३ दिनभित्रै भएको माफीले जेठ १५ गते कैद माफी दिन मिल्ने गरी छिटो फैसला गर्न अदालतमा दवाव दिएको आशंका गर्नुपर्ने आधारहरु महाभियोग संस्कारबाट देखिए । यो शासकीय शैलीको पूर्वप्रहरीहरुबाट सामाजिक सञ्जालमा कालो पोतेर विरोध भएको छ । टिकापुर घटनामा निर्मम हत्या गरिएका प्रहरी इन्पेक्टर केशब बोहोराकी पत्नी शारदा बोहोराले राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्धको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी छन् ।
निष्कर्षः
पीडितको क्षतिको परिपूरणतर्फ कत्तिपनि संवेदनशिल नबनेको यो सरकारले नेपालको इतिहासमा क्रुर र अमानवीय भनेर चित्रित टिकापुर घटनाको दोषीलाई माफी दिलाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु सशस्त्र विद्रोह कालिन रवैया हो । राजनीतिक र सत्तास्वार्थका लागि फैसला हुनुभन्दा अगावै कैद माफी दिन विधेयक ल्याउन खोज्नु नसकेपछि नेपालमै हुने उपचारका बहानामा राष्ट्रपतिलाई भारत पठाएर अनुकुलित पार्नु सरकारको लेण्डुलोप दोर्जे संस्करण हो । न्यायालयलाई निस्तेज पार्ने र नागरिकता विधेयक पास गराउने प्रपञ्चमा गरिएको राष्ट्रघात हो । कैद सजायमा हामीले गरेको यो अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, कानुनको शासन, शक्तिपृथकीकरण, स्वायत्त न्यायालयको उपहास भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मात्रै होइन, स्वाधिन, सार्वभौम नेपालको अस्तित्वमा समेत खतराको घण्टी बजेको छ ।