विशेषसम्वाददाता
नेपाल सरकारले अभ्यास गर्न लागेको ‘महाभियोग’ का अघिल्ला प्रकरणमा झै सत्रुसाध्य गर्ने अस्त्र अब बन्नु
हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको ‘महाभियोग’ लाग्न पर्ने कसूर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवराले गरेका थिए कि थिएनन् ? महाभियोग सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिस र संसदको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई मतले पारित भएपछि स्वतः निरुपण हुने विषय हो । तर २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग छ महिनासम्म पनि निर्णय हुन नसक्नु, संसदबाट पारित हुने अवस्था अब नदेखिनुले दुई गम्भिर सवाल खडा भएको छ । त्यो हो– निलम्वित प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग पारित होला ? हुन नसक्दा न्यायालयको छवि विगार्ने संसद कि न्यायाधीश ? यी दुई सवालको चित्त बुझ्दो समाधान दिन नसक्दा नेपाली जनताको बलीदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्य माथि समेत प्रश्न खडा गर्दछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका तीनै अंगलाई असफल पुष्टि गर्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरु प्रयोग हुनेछन् । अन्तिममा न्यायालयमाथि प्रहार गरेर राष्ट्र असफल गराउन पटक पटक पूर्वाग्रहपूर्ण महाभियोग अभियोग ल्याउनेहरु नै प्रयोग भएको इतिहासमा अभिलेख रहनेछ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरालाई लागेको २१ आरोप मध्ये पहिलो आरोप छ, ‘लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधानन्यायाधीश असक्षम रहेका छन् ।’ बाँकी २० आरोपमा समिक्षा गर्नै पर्दैन । भाग बण्डामा प्रधानमन्त्री बाँड्ने यिनै दल होइनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर नेतृत्वका मन्त्रीहरु आलोपालोमा आएका होइनन् । यी दलहरुले आलो पालोमा प्रधानन्यायाधीश बाँडफाँड गरेनन्, चोलेन्द्रले झुटा आरोप लगाएका हुन् भनेर नेपाली जनताले पत्याउने आधार सत्ता र चुनाव जित्नका लागि अराजनीतिक गठबन्धन गर्ने वर्तमान सरकारले अब के बाँकी राखेको छ ?
लोकमानसिं कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त बनाउने यिनै होइनन् । उनि विरुद्ध महाभियोग ल्याएर अनिर्णित बनाउने यिनै होइनन् । मध्यरातमा न्यायाधीशहरुको नियुक्तको निर्णय गर्न बाध्य बनाएर उनै प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध महाधियोग लगाएर निर्णय नगरी न्यायाधीशलाई दलको दाश बनाउन खोज्ने यिनै गणतन्त्रवादीहरु होइनन् ?
देशको स्वाभिमान र सार्वभौमअस्तित्व रक्षाको लागि चुईक्क बोल्न नसक्ने, वास्तविक नेपालीलाई सहज नागरिकता दिने कदम नचालने, संसदबाट निर्णय गर्न मात्र बाँकी रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर संसदीय प्रक्रिया नपु¥याई राष्ट्रिय स्वाभिमान र अस्तित्वलाई दाऊमा राख्ने नागरिकता विधेयक लालमोहर लगाउन दवाव दिने यिनै लेण्डुलोप होइनन् ? देश बरवाद बनाउन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका समेत असफल बनाउन ल्याएको महाभियोग भएको हुनाले यो पास पनि हुँदैन । फेल पनि हुँदैन । मात्र न्यायालयको छवि बिग्रन्छ । न्यायालयप्रतिको जनआस्था भड्काएर राष्ट्रको अस्तित्व बन्धक राख्न दलका नेताहरु प्रयोग भएको त संसदमा तत्काल कायम रहेको दुईतिहाईको बहुमत नदेखिनुले पुष्टि गरेकै छ । महाभियोग राष्ट्रिय आवश्यकता भएको भए संसदमा तत्काल कायम रहेको सतप्रतिसत बहुमतले महाभियोग पास गर्न वातावरण बन्ने थियो– नेपालको चुच्चे नक्सा पास गर्दा जस्तै ।