निरिहता र अयोग्यताले संकट पार लाग्दैनः कांग्रेस
सरकारलाई आम नागरिकको अभिभावक भनिन्छ । तर नेपाल सरकार भने नागरिकको अभिभावक हुनुको दायित्व विर्सेर कोरोनाको संक्रमण बढीरहेका बेला संक्रमितलाई अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै गैरजिम्मेबारी प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
शुक्रबार विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भई सकेको जनाएको थियो । मन्त्रालयको यो विज्ञप्तीले आमसर्वसाधारणलाई राज्य आफ्नो अभिभावको रुपमा छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त गराएको प्रतिक्रिया आएका छन् । जनताले अब आँसु खसाउनु पर्दैन भनेर ओलीको सरकारले यतिबेला जनतालाई आँशु बाहेक केहि दिइरहेको छैन ।
सरकारको यस्तो व्यवहार देखेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्ने राज्यले संक्रमण बढ्यो, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन, हामीसंग बेड छैन भन्नु लाचारी र लज्जास्पद भएको बताएको छ । कांग्रेसले भनेको छ, स्थितिको संवेदनशीलता दृष्टिगत गरेर नागरिकलाई गम्भीर बन्न राज्यले अपील गर्नु स्वभाविक र आवश्यक हो । तर संकटमा अपील गरिरहंदा हतास र त्रास होइन विश्वास प्रवाह गर्नु जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य हुन्छ । अभावको गीत गाएर अभिभावकिय दायित्व पूरा नहुने भन्दै कांग्रेसले परिस्थितिको गम्भीरता बमोजिम मनस्थितिको गम्भीरता राखेर कार्य गर्न सरकारलाई सजग गराउन चाहेको बताएको छ ।
सरकारी विज्ञप्ती इतिहासकै सबैभन्दा गैह्र जिम्मेवार अभिव्यक्ति र जनताको जीवनप्रति खेलवाडको व्यवहार भएको उल्लेख गरको कांंग्रेसले यस्तो निरीहता र अयोग्यताले आजको संकट पार लगाउन नसकिने उल्लेख गरको छ । साथै काग्रेसले लाचार अभिव्यक्ति बन्द गरेर युद्धस्तरमा कार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको संघर्षमा राज्यको क्षमता विस्तार गर्न सरकारलाई अपील गरेको छ ।
सरकारको व्यवहारबाट निराश बनेका नागरिकबाट सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त स्वाभाविक लाग्छन् । ट्विटर प्रयोगकर्ता शिव चालिसे लख्छन, सरकार अब के का लागि त ? भ्रष्टाचार, अपहरण तथा किर्ते गर्न ? सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्न मिल्छ ? उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोध नहुने गैर जिम्मेबारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिने सरकारलाई हामी जनताको रगत पसिनाबाट कर तिरेर किन पाल्ने ? जनताको जीवनभन्दा देशको अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण हो भन्ने राज्यबाट अपेक्षा गर्न सकिने त छैन र सक्दिन भन्ने नै हो तर लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई पछ्याउने हो भने राज्य संकटका बेला गैरजिम्मेबार भएर पन्छन भने मिल्दैन् ।