यसरी नै सुध्रन्छ त नेपालको शैक्षिक गुणस्तर ?

रमेश विकल

–२०७२ वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पले ढलेका वा चर्किएर विद्यार्थी राख्न नहुने अवस्थामा पुगेका व्यानपाका तिन विद्यालय एउटा कोरीयन गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरिदिने भयो । सम्वन्धित कार्यालयबाट प्राप्त भुकम्प प्रतिरोधी संरचनाको नक्सा अनुसार विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न पनि भयो । तर निर्माण सम्पन्न पछि नक्सा अनुसार संरचना निर्माण नभएको , बालबालिका भूकम्पको जोखिममा रहेको भन्दै सोही कार्यालयले बहानबाजी सुरु गरयो । निर्माण संस्था र विद्यालयसंग सम्वन्धित सबै आजित भए । कारण थाहा पाएर जब निर्माण संस्थाले एक लाख रुपैयाँ नजराना बुझायो तब कार्यालयको कचकच सकियो । भवन स्वतः नक्सा अुनसार र भूकम्प प्रतिरोधीमा परिणत भयो । ठिकठाक भयो ।
– केही वर्षदेखि सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई पुस्तकालय स्थापनाका लागि निश्चित रकम अनुदान दिदै आएको छ । सोही क्रममा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत तनहुँको एक विद्यालयलाई पुस्तकालय स्थापनाका लागि ६ लाख पचास हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने भयो । विद्यालयले आफुलाई आवश्यक पुस्तक खरिद गरयो । तर आश्चर्य पुस्तक खरिदको विल भरपाई बुझाउन जाँदा कार्यालयमा रमक पारिदिए वापतको कमिसन पो मागे, त्यो पनि पचास हजार रुपैयाँ ।

यी त उदाहरण मात्र हुन विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको नाममा आएको पैसा कसरी कर्मचारीको गोजीमा जान्छ भन्ने कुराको । खोज्दै जाने हो भने हरेक पुस्तकालय स्थापना अनुदान पाउने विद्यालयकले कर्मचारीलाई कमिसन बुझाएको , विद्यालय भवन बनाउन आएको रकमको अंश पनि बुझाउनु परेको र यस्तै अन्य उदाहरणहरु धेरै भेटिन्छन् यहाँ ।

यहाँ प्रस्तुत पहिलो सन्दर्भ तिर जाउँ । भुकम्प प्रभावित विद्यालयलाई भवन निर्माण गरी सहयोग गर्न आएको कोरियन संस्थाले नेपाली बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरी साप्ताहिक रुपमा प्रति विद्यार्थी ३० रुपैयाँ बराबरको दूध र विस्कुट खुवाउँदै आएको थियो । भवन निर्माणका लागि आएको रकम निर्माण मै सकिएको तर कार्यालयका कर्मचारीलाई छुटुटै रकम बुझाउनु परेपछि बालबालिकाको भागको दूध र बिस्कुट खोस्नु परेको भुक्त भोगीहरुको गुनासो छ । यसरी तीनवटै विद्यालयका बालबालिकाको ७÷८ हप्ताको दूध र बिस्कुटको पैसा कर्मचारीको गोजीमा पुगेको छ । ममा यतिबेला एउटा मात्र जिज्ञासा छ, शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनमा लाग्ने कसम खाएर आएका ति कर्मचारीहरुको यो कामको शैक्षिक उन्नयनसंग कसरी तालमेल हुन्छ होला ? र अहिले सम्म बुझ्न नसकेको कुरा यदि विद्यालय भवन भूकम्प प्रतिरोधि र भवन संहिता विपरित भए सोही अनुकुल बनाउने हो कि कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई कमिसन दिएर पुग्छ ? विपन्न परिवारका बालबालिकाको खाजा खोसेर कर्मचारीले गोजी भर्ने दिनको अन्त्य कहिले होला ?

दोस्रो सन्दर्भमा पनि चर्चा गरौं । पुस्तकालयका लागि रकम पारिदिएको भन्दै कमिसन माग्नेलाई दिनु नपरेको भए उक्त विद्यालयले विद्यार्थीका लागि सरदर दुइसय पचास रुपैयाँ दरका थप दुइसयबटा पुस्तक खरिद गर्न सक्थ्यो वा एउटा ल्यापटप कम्प्युटर खरिद गर्न सक्थ्यो वा दुइवटा डेस्कटप कम्प्युटर खरिद गर्न सक्थ्यो । अझ प्रोजेक्टर किनेर विद्यार्थीलाई थप प्रभावकारी ढंगले पढाउने वातावरण निर्माण गर्न सक्थ्यो । पक्कै पनि दुइसय पुस्तक थपिंदा विद्यार्थीले थप अध्ययन गर्ने अवसर पाउँथे र उनिहरुको ज्ञानको भण्डार थप भरिने थियो । तर दुृर्भाग्य विद्यार्थीको ज्ञानको भण्डार भर्ने भन्दा आफ्नो गोजी भर्ने काम भयो । विद्यार्थीलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री सहित पढ्न पाउने अवसर खोसियो । हाम्रो कामना, यसको अन्त्य होस् ।