सामुदायिक विद्यालय र पाठ्यपुस्तकका कुरा
किन बढ्यो निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक प्रति मोह ?
यसले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारले वर्षेनी गरेको अरबौं लगानीको औचित्य र उपलब्धि माथि त प्रश्न उठाएकै छ, साथसाथै स्वयम् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको औचित्य र साख माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
‘तपाईंकोमा यो वर्ष कुन पब्लिकेशन लगाईयाछ?’ फरक विद्यालयका शिक्षकहरुको भेटमा हुने शैक्षिक संवादमा अक्सर प्रयोग गरिने वाक्य हो यो । सुन्दा सामान्य कुरा लागेपनि यस भित्र लुकेको मर्म भने ज्यादै जटिल छ । संस्थागत विद्यालयहरुमा सुरुवाती समय देखि नै निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकहरु प्रयोग हुँदै आएको छ तर पछिल्लो समयमा सामुदायिक विद्यालयहरु मा पनि निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने होडबाजी चलेको छ विशेष गरी सदरमुकाम र आसपासका विद्यालयहरुमा । अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने समग्र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर नै कुन प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेको छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर गर्न थालिएको छ । जुनसुकै प्रकाशनगृहले प्रकाशन गरेको भएपनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रयोग गर्न योग्य भनेर प्रमाणित नगरेसम्म वा भनौं निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित भएर नबनेसम्म ति पाठ्यपुस्तकहरु प्रयोग गर्ने अवस्था रहँदैन । एकातर्फ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रमाणित मात्र गरेको निजी प्रकाशनको पाठ्यपुस्तकको बिगबिगी हुनु र अर्कातर्फ स्वयम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गर्ने पाठ्यपुस्तक प्रति मोह घट्दै जानु ।
यसले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारले वर्षेनी गरेको अरबौं लगानीको औचित्य र उपलब्धि माथि त प्रश्न उठाएकै छ, साथसाथै स्वयम् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको औचित्य र साख माथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
आखिर कसरी सृजना हुन पुग्यो त यो अवस्था ? किन हुन थाल्यो सामुदायिक विद्यालयमा पनि निजी प्रकाशनका पुस्तक प्रति यति मोह ? मेरो विचारमा यसका तीनवटा कारणहरु छन् ।
१) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गर्ने पाठ्यपुस्तक आकर्षक नहुनु ।
२) निजी प्रकाशनले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा ।
३) लहडमा देखासिकी ।
समग्र देशको शैक्षिक पद्धति कस्तो बनाउने र कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको प्रमुख आधार पाठ्यक्रम नै हो । जुनसुकै निजी प्रकाशन भए पनि पाठ्पुस्तक निर्माण गर्दा पाठ्क्रमलाई आधार मान्नै पर्छ तर स्वयम् पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै निर्माण गर्ने पाठ्यपुस्तक प्र्र्र्र्र्र्र्र्र्रति वितृष्णा बढ्नु अचम्मको कुरा होइन र ? के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशन गर्ने पुस्तकहरु त्यति गुणस्तरहिन छन् त ? झट्ट हेर्दा सरकारी पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक भन्दा भौतिक गुणस्तरमा कमसल देखिन्छन् । निजी प्रकाशनको पुस्तकमा प्रयोग भएको कागजको गुणस्तर सरकारी किताबको भन्दा कयौं गुणा राम्रो हुन्छ । पाठ्यपुस्तक रङ्गिन हुन्छन् । तर सरकारी पुस्तक सादा छन् । ( यो वर्ष सरकारले कक्षा ८ सम्मको पाठ्यपुस्तक रङ्गिन बनाउने घोषणा गरेको छ । ) पुस्तकमा प्रयोग गरिएका चित्र, संलग्न अभ्यास आदि कुराहरुले निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक आकर्षक देखिन्छन् । त्यसो हो भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गर्दा यस्ता कुराहरुमा सुधार गर्न सक्दैन र ? त्यत्ति धेरै विज्ञहरुको समूहले खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरी निर्माण गरेको पाठ्यपुस्तक निजी प्रकाशनको एक वा दुई लेखकले निर्धारित पाठ्यक्रममा आधारित भई निर्माण गरेको पाठ्य पुस्तकसंग निरिह हुनु भनेको सोच्नै पर्ने विषय हैन र ? पाठ्यपुस्तक प्रकाशनका लागि नेपाल सरकारले वर्षेनी गरेको अरबौंको लगानी जहाँ प्रत्येक नेपालीको पसिना समेटिएको हुन्छ, त्यसको औचित्य खै ? सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ तर ती पाठ्यपुस्तक नै प्रयोगमा आउँदैनन् भने निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनुको के अर्थ ? प्रश्न सोचनिय छ ।
निजी प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक प्रति मोह बढ्दै जानु पछाडिको अर्काे कारण शिष्ट भाषामा भन्नुपर्दा उसले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा पनि हो । देखिएर नभएपनि अदृश्य रुपमा निजी प्रकाशनगृहले आफ्नो पाठ्यपुस्तक प्रयोग गराउन भौतिक र आर्थिक सहायोग उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।आर्थिक प्रलोभनमा परी पाठ्यपुस्तकको चयन र प्रयोग गर्नु कति न्यायसंगत हो ? एउटा सरकारी पाठ्यपुस्तकको मूल्य ८० ८५ रुपैयाँ हुँदा सोही तहको सोही विषयको निजी प्रकाशन गृहको पुस्तकको मूल्य भने ३ ४ सय रुपैयाँ हुन्छ । किन हुन्छ मूल्यमा यति धेरै अन्तर ? ज्याल मजदुरी गरेर हात मुख जोर्ने अभिभावकले यति महँगो किताब किनेर कसरी आफ्ना बालबालिकालाई पढाउने ? कसले बुझिदिने उनीहरुको पिडा ? हामीले विद्यालयहरुमा निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक त लगायौं तर त्यसले हाम्रा अभिभावक कति मर्कामा छन्, विचार पु–याउन सकेनौं । खै कसले बुझ्ने यो कुरा ? कसले गर्ने अनुगमन र नियन्त्रण ?
निजी प्रकाशन प्रति बढ्दो मोहको अर्काे कारण लहडमा देखासिकी पनि हो । हामीले पाठ्यपुस्तक चयन गर्दा आफ्नो आवश्यकता भन्दा पनि धेरै फलानो स्कुलले त यो प्रकाशनको लाएछ, हामीले मात्रै किन नलगाउने भन्ने सोच राख्यौं कि ? वा संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई आफुतिर तान्ने तर्फ मात्र ध्यान दियौं कि ? होइन भने देशको आवश्यकता र विश्वको बदलिंदो परिस्थिति अनुकुल निर्माण गरिएको पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक हाम्रो विद्यालयको लागिमात्र अनुपयुक्त हुने हुन्छ र ? पाठ्यपुस्तक त साधन मात्र हो साध्य त पाठ्यक्रम होे भन्ने कुरा हामी शिक्षकले नै बुझेनौं वा बुझेर पनि नबुझे झैं ग–यौं । परिवर्तन हाम्रो पद्धतिमा जरुरी छ तर हामी पुस्तक परिवर्तन गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन पो चाह्यौं कि ? सफल मानिएका केही विद्यालयहरुको देखासिकी गर्दा त्यो हाम्रो लागि उत्पादक त कि प्रत्युत्पादक छ ? पुस्तक छनौट गर्दा हामीले सोच्नु आवश्यक छ ।
पङ्तिकारको यो आलेख तयार गर्नुको उद्देश्य न त निजी प्रकाशनको विरोध गर्नु हो न त निजी प्रकाशन प्रति वितृष्णा पैदा गर्नु नै । यहाँ चिन्ता निजी प्रकाशनका पुस्तक प्रति जनमोह बढ्नु भन्दा पनि सरकारी पाठ्यपुस्तक प्रति जनमोह घटेकोमा हो । एकातर्फ दोहोरो शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने कुरा समय समयमा प्रमुख राजनैतिक एजेण्डाको रुप्मा उठिरहन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयमै दाहोरो शिक्षा प्र्रणाली सुरु भएको अवस्था छ । यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र कति अन्यौलग्रस्त छ र हाम्रो शिक्षा पद्धति कतातिर ढल्कंदै छ भन्ने कुराको तितो यथार्थ देखाउँछ । निजी प्रकाशनगृहका पाठ्यपुस्तक प्रतिको मोह चाहे जुनसुकै कारणले बढेको होस् यसले प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी खेर जाने वातावरण बनाउँछ । जुन लगानी प्रत्येक नेपालीको पसिनाको हिस्सा हो । तसर्थ यदि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रकाशित गरेका पाठ्यपुस्तकमा कमि कमजोरीहरु छन् भने केन्द्र समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । होइन पाठ्यपुस्तकको कमजोरी भन्दा पनि आथिक प्रलोभनका हिसाबले निजी प्रकाशन प्रति हामी आकर्षित भएका हौं भने अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय अब ब्युँभनै पर्छ । यी दुबै कारण होइन, केवल देखासिकी र अनावश्यक प्रतिस्पर्धाको कारणले हो भने पनि सम्वन्धित सबै निकाय समय मै सचेत हुनु जरुरी छ । अन्यथा यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई थप अन्योलग्रस्त बनाउँछ । अब त सबैले सोच्नुपर्ने बेला भयो कि ?