पृष्ठभूमिः
हामीले भन्दै, बोल्दै, पढ्दै आएको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अंश हक २०७५ भाद्र १ गतेदेखि संहिता लागू भएपछि गर्भको जन्मदेखि भन्ने अर्थको मान्यता स्थापित भएको छ । अर्को तथ्य अंश हक पाउने ठहरेपछि हदम्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन नगर्दैमा हक मेटिदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । साथसाथै सम्बन्ध विच्छेद भएपनि अंश हक दावी नछाडेसम्म सुक्षित रहने हाम्रो अदालती अभ्यास छ । वादी प्रतिवादी कायम भैसकेको अवस्थामा विवाह गर्दैमा छोरीले अंश हक नपाउने भन्न नमिल्ने गरी अभ्यास शुरु भएको पाईन्छ ।
गर्भदेखिकै अंशहकः
मुलुकी देवानी संंहिताले गर्भको जन्मदेखि बच्चाको अंशहकलाई नैसर्गिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको छ । कानुनी भाषामा भनिएको छ कि अंशबण्डा गर्दाको बखत कुनै महिला अंशियार गर्भवती भएमा र निजले जन्माउने शिशु अंंशियार हुने भएमा त्यसरी जन्मने शिशुलाइ समेत समान अंशियार मानी निजको अंशभाग छुट्याएर मात्र अंशबण्डा गर्नुपर्नेछ भनेर कानुनले गर्भदेखिकै अंशहक सुरक्षित गरेको छ ।
हदम्याद नलाग्नेः
एक पटक मात्र फिराद दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था व्यक्तिको नैसर्गिक अंशहक प्रचलनमा निरपेक्ष रुपमा लागू नहुने अभ्यास हुँदै आएको छ । उदाहरणको लागि कसैले एकपटक अंश मुद्दा दियो । फैसला बमोजिमको अंश हक छुट्याइ नलिएसम्म सो अंश हक प्रचलन गर्नका लागि हदम्यादको कठोर सीमा लागू नहुने अभ्यास चल्दै आएको छ । उदाहरणका लागि अंश मुद्दा र सम्बन्ध विच्छेद मुद्धाबाट अंश पाउने गरी सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद भयो तर अंश हक प्रचलन भएन भनेपनि त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो अंशहक प्रचलन गराउन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट पटक पटक सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
कस्तो छ सर्वोच्चको व्याख्याः
सर्वोच्च अदालतबाट २०५७, २०६६ र २०८२ मा फैसला कार्यान्वयन नगर्दैमा हदम्यादको अभावमा अंशहक नै मेटियो भनेर व्याख्या गर्न नमिल्ने गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । सर्वोच्च अदालको पछिल्लो व्याख्या अनुसार फैसला बमोजिम अंशबण्डा छुट्याइ लिन दिन निश्चित म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्ने र म्यादभित्र बण्डा छुट्याइ पाउँ भनि दरखास्त नदिई जहिलसुकै दरखास्त दिइ सोही फैसला कान्यान्वयन गराउन पाइने अवस्था समेत नदेखिने भन्दै म्यादभित्र दरखास्त नपरी म्याद नाघेमा फैसला कार्यान्वयन हुन नसकि कोही व्यक्ति निरअंशी हुननहुने भनेर व्याख्या भएको छ । यही मान्यता बमोजिम अन्य उपचारको माध्यमबाट अर्थात नाम फरक पारेर अदालतमा नालिस दिन सकिने भनेर अंश मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको छ ।
निष्कर्षः
हदम्यादले अधिकारको प्रचलनलाई संकुचन गर्न अर्थात निरपेक्ष रुपमा निषेध गर्न नहुनेतर्फ हाम्रो न्याय प्रशासन उदार देखिन्छ । अन्तिमताको सिद्धान्त अनुसार हदम्यादको औचित्य पुष्टि हुने कुरालाई स्वीकार गर्दै नैसर्गिक अंश हक अधिकारको सुरक्षण वा प्रचलनप्रति माग्ने र दिने दुवैलाई हाम्रो न्याय प्रणालीले जिम्मेवार बनाएको छ ।