रमेश विकल
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूसँग समय समयमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलनको सरु गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । पहिलो चरण अन्तर्गतको अन्तिम कार्यक्रमको रूपमा गत फागुन २४ गते काठमाडौंमा बृहत् सडक आन्दोलन सभा सम्पन्न भएको थियो ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत महासंघको नेतृत्वमा फागुन २७ गतेबाट चैत ५ गतेसम्म राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना सम्पन्न भएकोे छ भने चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको कार्यालय परिसरमा रिले अनशन सम्पन्न भएको छ ।
दोस्रो चरणको अन्तिम र निर्णायक कार्यक्रमको रूपमा २०८१ चैत २० गतेबाट ‘काठमाडौं जाऔँ अभियान’ अघि बढाइएको छ, यसअन्तर्गत देशभरका सबै शिक्षक कर्मचारी समेतको सहभागितामा अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलन हिजोबाट प्रारम्भ भएको हो ।
स्थायी, राहत, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, बालविकास कक्षा, अस्थायी÷ करार, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा तथा संस्थागत विद्यालयलगायत सबै प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्धका पक्षमा स्पष्ट मार्ग निर्माण गर्नसक्ने नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुनेगरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक (कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन राज्यपक्षलाई बाध्य पार्नु यस आन्दोलनको उद्देश्य रहेको छ । सरकारसँग पटकपटक भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिन लागेका हुन् ।
यसैबीच महासंघले सडक आन्दोलनको अवधिभर एसइईको कापी जाँच नगर्न, सरकारद्वारा सञ्चालित तालिम तथा गोष्ठीमा सहभागी नहुन शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष रमेशबाबु भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकहरूलाई आन्दोलन शान्तिपुर्ण बनाउने जिम्मा मेरो पनि हो भन्ने महशुस गरि संयम अपनाउन अनुरोध गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले बहुमुल्य गहना लगाएर र धेरै रकम साथमा बोकेर आन्दोलनमा नजान, आफुले गरेको फोहर आफैले व्यवस्थापन गर्न, सडक छेउमा भएका फूल र अन्य बोटविरुवाको संरक्षण गर्न तथा उच्च नैतिक आचरण सहितको व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको र तत्काल अधिवेशन प्रारम्भ नहुने अवस्थामा शिक्षकको माग पूरा हुन कठिन छ । उता आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलनमा रहने र एसईईको कपी समेत परीक्षण नगर्ने घोषणाले नतिजा प्रकाशन तथा कक्षा ११ को पढाइमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयमा चासो नदेखाउने बरु गाली गर्ने सरकारी रबैयाले शिक्षक सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको तथ्य आत्मसाथ गर्दै सरकारले नै अविलम्ब समाधानका उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।


