अधिवक्ता ऋषिराम पोख्रेल
पृष्टभूमिः
अभियोग बमोजिमको कसूर ठहर गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा स्वच्छ, निष्पक्ष भएर अनुसन्धान गरेनगरेको सुनवाईको प्रारम्भिक चरणमा न्यायकर्ताले ध्यान दिनुपर्दछ । अनुसन्धानले वास्तविक कसूरदारलाइ अभियोग लगाएको छ छैन पहिचान गरेर मात्रै सुनवाईको गहिराइमा प्रवेश गर्दा कानुन बमोजिमको न्यायको उद्देश्य पुरा हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
अपराध संहिताले स्पष्ट शब्दमा बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने भनेर व्यवस्था गरेको छ । संहिताले थप स्पष्ट बोल्दै भनेको छ– कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन भनेको छ । बद्नियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ– कानुनले भनेको छ । साथै बद्नियत पूर्वक अनुसन्धान र अभियोजनबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइ लिन पाउने/सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
हाम्रो न्यायीक अभ्यासः
लागू औषध मुद्धाहरुमा अधिकाँश अनुसन्धान र अभियोजन दुइचार हजार कमाइ गर्ने प्रलोभनमा परेका अल्लारे मोटर साईकल चालक वा भरियामा अर्थात बरामदी मुचुल्कामा फेला परेका सरकारी गवाहमा मात्रै सीमित राखिएको पाईन्छ । यतिसम्म पाइयो कि बरामदी मुचुल्कामा फेला परेको मोटर साईकल र पोलिएको व्यक्तितर्फ अनुसन्धान नै हुने गरेको पाइएन । अर्थात मूल पहूँचवाला कसूरदार केन्द्रित अनुसन्धान गर्न नसकेर निमुखा मातहतका कसुरदार अर्थात सरकारी गवाह भूमिकामा सीमित व्यक्तिलाई अभियोग लगाउन केन्द्रित अनुसन्धान जारी छ ।
पछिल्लो उदाहरणः
विशेष अदालतले अभियोग दायरभएको चार महिनाभित्रै फैसला सुनाउँदै ३८ करोड भन्दा बढी विगोको भ्रष्टाचार मुद्धामा अनुसन्धान स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको पाइएन भनेर आरोपीलाई उन्मुक्ति दिएको समाचार देश सञ्चारका लागि प्रकाश ढकालले लेखेका छन् । फैसलाले आन्तरिक राजश्व विभागले अर्थमन्त्रालयसंग अन्तःशुल्क स्टिकार छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरेकोमा २०७९ भदौ ६ गते छपाईको लागत र खर्चको विषयमा समेत क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गर्ने तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्जन शर्मा सहित अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध अरु अधिकारी माथि अनुसन्धान नगरी छपाईको लागि सैद्धान्तिक अनुमति माग्ने कर्मचारी विरुद्ध मात्रै अनुसन्धान गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको छ ।
निष्कर्षः
अनुसन्धान निष्पक्ष नहुँदा वास्तविक अपराधीले उन्मुक्ति पाउँदै गएका छन् । भरियाले जेल भरिएको छ तर अपराध बढेर गएको छ । विशेष अदालतले पछिल्लो पटक २०८१ कार्तिक १४ गरेको फैसलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई दोषी करार गर्न सकेको भए भावि अपराधलाइ पनि निरुत्साहित गर्न सकिन्थ्यो ।