पृष्टभूमिः
सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्टार गोविन्द प्रसाद घिमिरेको मिति २०८१ असोज १४ गतेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल बारका अध्यक्षको विरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्धा दायर भएको छ । न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएको विरुद्धमा एक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा संविधानको धारा १२८ र न्यायप्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७७ को नियम ५९ बमोजिम सजायको माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
दावीको कानुनको भावनाः
नेपालको संविधानको धारा १२८(४) को दावीे प्रतिवेदनले लिएको देखियो । सो उपधारामा भनिएको छ– ‘….. सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ ले ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारवाही चलाउन सक्नेछ ।’ भनिएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७७ नभई २०७८ हो जस्तो लाग्यो । को नियम ५९ को उपनियम ३ मा उपनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैको कुनै कार्यले अदालतको अवहेलना भएको छ भन्ने लागेमा प्रधानन्यायाधीश वा अदालतको कुनै न्यायाधीशको आदेश बमोजिम अदालतको अधिकृत कर्मचारीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समेत अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
२८ पृष्ठको लिखित जवाफः
नेपाल बारका अध्यक्षको विरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्धा परेपछि नेपाल बारको बैठकको निर्णय अनुसार सल्लाहकार समिति समेतको संयुक्त बैठक मिति २०८१ कार्तिक ८ गते बसेर नेपाल बार विरुद्धकै मुद्धाको रुपमा ग्रहण गरेको छ । सो बैठकको आदेश बमोजिम नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरले २८ पृष्ठ लामो लिखित जवाफ सर्वोच्चमा दायर गरेका छन् । नेपाल बार विरुद्धको उक्त मुद्दामा बहस गर्न इच्छुक देशभरका कानुनीलाई वकालतनामा भर्न आव्हान समेत गरेको छ ।
लिखित जवाफको निचोडः
गोपालकृष्ण घिमिरेले व्यक्तिगत धारणा नराखेको, अदालतको न्याय सम्पादनका विषयमा धारणा नराखेको, न्याय परिषद अदालत भित्र नपर्ने, संविधान विपरित न्याय परिषद नियमावलीमा गरेको संसोधनले सिंगो न्याय प्रशासनमा अव्यवस्था सिर्जना भै विचलन आउने अवस्थाका विरुद्धमा रखवारी र खबरदारी गर्ने दाइत्व नेपाल बारको हो ।
निष्कर्षः
बार र वेञ्चको शीत युद्धले न्याय सम्पादनमा पनि अस्थिरता सिर्जना गर्नेछ । न्याय सम्पादन असफल भएमा राष्ट्र असफल हुने खतरा छ । प्रतिष्ठाको विषय नबनाई बार र बेञ्च दुवै पछाडि हट्नुको विकल्प छैन ।