पृष्ठभूमिः
जनताको मत पाएर गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको शासकीय सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले गाउँगाउँमा छन् । सामान्य विवादमा अल्मलिएका जनतालाइ नावालकको जन्मदर्ता नहुँदाको परेको पीडा बोध जनप्रतिनिधिहरुलाई हुन सक्दा संविधानले मौलिक हकको मान्यता प्रदान गरेको जन्मदर्तामा कठिनाइ नहुनुपर्ने हो । जनप्रतिनिधिहरुले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर सहज निकासका दिनका हाम्रो कानुन बाधक छैन ।
कानुनी व्यवस्थाः
अहिलेको हाम्रो कानुनले विशेष गरी संहिता कानुनले गर्भमा रहेको बच्चाको समेत कानुनी अधिकार संरक्षण गरेको छ । त्यस माथि देशको मूल कानुन संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहितको नामाकरण र जन्म दर्ता गर्ने हक प्रत्याभूति दिएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण ऐन २०७६ ले पनि जन्मदर्ता ‘गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर जन्म दर्ता गराउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी जन्म दर्ता तथा अन्य व्यक्तिगत घटना(दर्ता गर्ने) ऐन २०६३ मा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७५ ले संसोधित व्यवस्था समेतलाई अध्ययन गर्दा नावालकको जन्म दर्ता रोक्नु पर्ने आधार र कारण देखिदैन । व्यवहारिकतामा हेर्दा सर्वोच्च अदालतले २०८० पौष ६ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलाशबाट धादिङ जिल्ला धुनीवेशी नगरपालिका वडा नं. ८ का नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ– राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण ऐन २०७६ को दफा १६ र १८(१)(क) समेत अनुसार आमा सूचक भई निवेदको जन्म दर्ता गर्न आएमा कानुन बमोजिम जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु । सैद्धान्तिक कानुन र व्यवहारिक निकास समेतबाट नावालकको जन्म दर्ता गर्न जनताले अनुभूत गर्ने जनप्रतिनिधि बन्न सक्दा निकास सहज छ ।
जन्मदर्ताका लागि सहयोगः
अधिकार प्राप्त लेखपढ गर्न नजान्ने सूचक जन्म दर्ताको लागि आएमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी आफैले फाराम भरेर जन्म दर्ता गरिदिनु पर्ने व्यवस्था छ । फारमले मागेको विवरण सूचकसंग नभएमा वा नहुने विवरण भर्न पर्ने भएमा वडाध्यक्ष वा पालिकाले सम्बन्धित पक्षसंग आवश्यक समन्वय गरी विवरण लिएर जन्म दर्ताका लागि सहयोग गर्नुपर्ने गरि कानुनले स्थानीय पञ्जिकाधिकारी, वडाध्यक्ष र पालिकाको कर्तब्य तोकेको छ । दिनु पर्ने विवरण कुनै व्यक्ति वा सरोकारवालाले नदिएमा कानुन बमोजिम जरिवाना र कैद समेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा जनप्रतिनिधिका रुपमा गाउँ समाजमा रहेबसेका व्यक्तिहरुले आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दा नावालकले जन्म दर्ताको अभावमा शैक्षिक कठिानाइ भोग्न र मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्दैन ।
निष्कर्षः
सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति जनप्रतिनिधिहरुका लागि त भयो । अब जनतालाई पनि हुनु पर्दछ । धादिङ्गको धुनीवेशी नगरपालिकाको वडा नंं. ८ को जस्तै देशभरका स्थानीय पञ्जिकाधिकारीहरुले नजानेर, नबुझेर, जोखिम मोल्ने नचाहेर, अतिरिक्त लाभको आशक्तिले जन्मदर्ता जस्तो मौलिक हकबाट नावालक बञ्चित हुनु हुँदैन । जनप्रतिनिधिको सम्मान, सुविधा र अवसर पाएका व्यक्तिहरुले आवश्यक समन्वय गरी सहज निकास दिन ढिला नगरौं । जनताको साथमा रहने कबूल गरेर पाएको दर्जाको मर्यादा राखौं ।