नेपालको असफल विकास र यसका लागि गलत विकास प्रक्रियाको अध्ययन महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । विकासका विषय वस्तुहरु गरिबि, शशक्तिकरण, असमानता, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, परिवर्तन, आर्थकांस स्थानिय निकायले योजनाका माध्यमबाट जनताको जिवनस्तरमा सुधार तिव्र पार्ने प्रयत्न गरका छन् । कुनै पनि योजनाले प्राप्त गरेको सफलता मूल्याङ्कन गर्न कठिन छ । किनकी योजनाका धेरै उद्देश्यहरु हुन्छन । केहि उल्लेख गर्न सकिने हुन्छन् भने केहि उल्लेख र मापनगर्न नसकिने हुन्छन् । आर्थिक अनुदान बाट चलाइएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लक्ष पुरा नभएपनि योजनाको उद्देश्य सफल भएको छ भनि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिले भनि रहेका छन् । वास्तवमा त्यस्को प्रभाव त्यस समुदायमा दुरगामी रुपमा कस्तो परेको छ भन्ने ज्ञान स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी लाइ छैन । कार्यान्वयनको नतिजा जस्तो आएपनि योजनाको उद्देश्यप्राप्ती र जनसमर्थन जुटाउन एउटा उपकरण (Instrument) को रुपमा काम गरेको छ । योजनाको वास्ताविक उपलब्धी केहि नहुनु भन्दा केहि भयो भन्नु सार्थक मानिन्छ जसलाइ मूल्याङ्कन गर्न कठिन छ । त्यसैले हाम्रा विकासका प्रयासहरूले जनता को जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएका सफलताका कथाहरु अति कम छन् तर निरासा धेरै छन् । किनकी यस्ता योजना वाट लगानी, प्रतिव्यक्ति आम्दानी, रोजगारीको सृजना भएका अवस्था जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । यहि कारणले स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीले ल्याएका कार्यक्रमको विकास अभिलेख नैराश्यजनक छ ।विकास योजना असफल हुनाको प्रमुख कारणमा कमजोर कार्यान्वयन ( Poor implementation), पुर्वाग्रहको प्रारम्भ (Introduction of biasness), कमजोर आँकडाको आधार (A weak data base), स्रोतहरुवारे अप्रर्याप्त ज्ञान (Inadequate knowledge of resources), समन्वयको कमि (Deficiency of co-operation), प्राविधिक समस्या (Technocratic Problems), प्रशासनिक समस्या (Administrative Problems) नै प्रमुख रुपमा रहेका छन । स्थानिय निकायको विकासको लागि खासै धेरै जटिलता छैन, यसको लागी सफल योजनाको छनौट उचित विज्ञ राजनितिज्ञ र असल सार्वजनिक प्रशासनमा निर्भर गर्दछ । बर्तमान समयमा धेरै स्थानिय निकायमा यो कुरा पुरा भएको देखिदैन । जसले जनतामा असन्तुष्टि र निरासा जन्माइरहेको छ । सबै जसो राजनैतिक शक्तिहरुले योजनामा आफ्नो स्वार्थ हेरिदिनाले उत्तम योजनाको छनौट गर्नमा बाधा पुगिरहेको महसुस गरिएको छ। विज्ञ योजनाविद, दुरगामी राजनितिज्ञले यसका सिमाहरु बुझ्नुपर्दछ । जस्तै स्थानिय बजार मूल्य, बजारको शक्ति, छनौटका विकल्प, परिवर्तनसिलता, दिर्घकालीन, अल्पकालीन प्रभाव, जनताको चाहना, जनताको जिवनस्तर, रोजगारीको अवस्थालाई के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने तथ्यलाइ पूर्वानुमान गर्नुपर्दछ । विगतका योजनाका कमजोरी हटाउँदै बर्तमानको आवश्यकता र क्षमता अनुरुपका योजना हलुका किसिमले छनौट गर्नु वेश हुन्छ । के यस्ता कार्य वर्तमान समयका जन प्रतिनिधीले गरिरहेका छन त ? प्राप्त बजेट को ठूलो हिस्सा कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्नेमा नै धेरै जनप्रतिनिधी को ध्यान गएको छ । केहि टाठाबाठा जनप्रतिनिधिले आफ्नो एकाधिकार निर्णय प्रक्रियामा समावेश गरेका छन्- यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसैबाट स्थानिय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचारको जन्म भएको छ । विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र – भ्रष्टाचारको लाइसेन्स बन्दै गएको छ । यसलाइ सबल निकायले तुरुन्तै रोक्नुपर्दछ । मिलेमतो र भागबण्डा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।स्थानिय निकायमा पूँजी दुर्लभ छ तर श्रम प्रशस्त छ । त्यसैले पूँजी भन्दा श्रम बढी प्रयोग गरिने उद्योग स्थापना तर्फ ग्रामिण विकास योजना बनाउनु पर्दछ । यसका लागी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्दै रोजगारी सृजना गर्नु पर्दछ । ग्रामिण औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ । स्थानिय साधनको प्रयोग गर्दै आन्तरिक प्रविधिको विकास गर्नुपर्दछ । मेसीनको सट्टा मानिसलाई रोजगारी दिनुपर्दछ । कृषि जन्य उद्योगको सट्टा वनमा आधारित, खनिजमा आधारित, उपभोग्य वस्तुमा आधारित, निर्माण सामाग्रीमा आधारित उद्योगहरु जिल्ला भित्रका सबै गाउँपालिका, नगरपालिका भित्र स्थापना गर्न सकिन्छ । देश भित्रका शहर र गाउँका विभिन्न क्षेत्र बीच आर्थिक असमानता कम गर्न सना साना उद्योगहरु प्रत्येक वार्डका सबै ठाउँमा छरिएर रहेको अवस्थामा वनाउन सकियो भने ग्रामिण अर्थतन्त्र बलियो भै प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सकिन्छ । रोजगारिका अवसरहरु उत्पन्न गरेर ग्रामिण बस्तीमा वसोवास गर्ने सबै जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) ने नेपालका संन्दर्भमा भनेको छ युवाहरुलाई नैराश्यताको समुन्द्रमा खस्नबाट रोक्न किताबी शिक्षा भन्दा व्यावहारिक उत्पादनमूलक व्यावसायिक शिक्षा दिन जरूरी छ । नेपालका स्थानिय निकाय सबैले ग्रामिण औद्योगिक निति निर्माणगरी प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु खोल्दै जानु पर्दछ । जसले स्थानिय स्तरमै प्रयाप्त रोजगारी सृजना गर्दछ । यसतर्फ प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकामा औद्योगिक शाखा स्थापना गरि अर्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भैसकेको छ । निश्चयनै २०८४ पछि आउने जनप्रतिनिधीले स्थानिय औधोगीक नितिको परिकल्पना बोकेर आउनेछन् । नविनतम् सोंचका साथ आउने युवा जनप्रतिनिधीलाइ बहुमत दिएर निर्वाचित गराएभने विकासको बाटो तयहूनेछ भन्नेमा जनता पर्खिएर बसिरहेका छौं । आसा गरौं विवेकसिल जनताले विकासको मार्गप्रशस्त गर्नेछन् ।