पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकारले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ मा संसोधन गरेको सूचना चैत्र २४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । सो संसोधनले सावकि ऐनका व्यवस्थामा रुपमान्तण र खारेजी समेत एघारवटा संसोधन गरेको छ, विशेष गरी यो संसोधनले नौ ओटा दफामा संसोधन तथा थप गरेको छ ।
भएका संसोधनहरुः
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा २ को खण्ड ‘च’ लाइ संसोधन गरेर सहकारी बैंक भन्नाले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ बमोजिम गठन भएको सहकारी बैंक सम्झानु पर्दछ भनिएको छ । त्यसैगरी खण्ड ‘ज’ मा रहेको सहकारी संघ संस्था भन्ने वाक्यांश झिकिएको छ । खण्ड ‘ञ’ पछि ट थप गरेर चेकको परिभाषा गरिएको छ । ‘ठ’ थपेर चेक अनादरको परिभाषा गरिएको छ । ‘ड’ थप गरेर धारकको परिभाषा गरिएको छ । दफा ३ पछि ३क थप गरेर रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्थामा केही शब्दांश सम्सोधन गरेर सहकारी संघ संस्थाको शब्दको सट्टा सहकारी बैंक भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा १४ख मा संसोधन गरेर स्वीकृति प्राप्त नगरी बैंकिङ कारोवार गर्न नहुने भन्ने संसोधन गरिएको छ । दफा १५ मा संसोधन गरेर उपदफा १ पछि उपदफा १क थप गरिएको छ । यो संसोधनले चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानुन बमोजिमको व्याज समेत भराइ चेक जारी गर्ने खातावालालाई विगोको पाँच प्रतिशत जरिवना र कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलेको व्यवस्था अनुसार विगो भराइ विगो बमोजिम जरिवानाको व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था अहिले बढी चर्चाको विषय बनेको छ । त्यसैगरी दफा १७ को देहायक १ पछि देहाय १क थप गरी चेक अनादर भएको मितिले पाँच बर्षभित्र मुद्धा दायर गर्न सकिने व्यवस्थालाई संसोधन गरेर एक बर्ष भित्र जाहेरी दिन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले चेक बाउन्स गराएर पाँच बर्षको हदम्यादभित्र पैसा उठाउन नसके मुद्दा दायर गर्ने मानसिकतामा बसेका धारकलाइ अप्ठ्यारो पारेको व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । यसैगरी दफा १९ पनि संसोधन गरेको छ । २६क को व्यवस्था थप गरेर बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । यो मिलापत्र अनुसन्धान चरणमा र अदालत प्रवेश गरिसकेपछि पनि हुने व्यवस्था छ । यसरी मिलापत्र हुँदा ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यो संसोधित व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तिय संस्था भन्ने शब्दहरुको सट्टा बैंक तथा वित्तिय संस्था वा सहकारी बैंक भन्ने शब्दहरु राखी रुपान्तरण गरेको छ । यो संसोधनले विनियमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ लाई खारेज गरेको छ । चालु् मुद्धा सोही खारेज भएको ऐन बमोजिम गर्न भने बाधा नपर्ने जनाएको छ । यो खारेजी विषयमा पनि सरकारी नियतको निकै आलोचना भएको छ ।
आलोचनाको विषयः
बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ को करिव नौंवटा संसोधनको विषयमा आलोचना हुनुमा मुख्यतः सरकारले सबै धारकहरुलाई परेको अप्ठ्यारोलाई नजर अन्दाज गर्न हुँदैनथ्यो । मुठ्ठीभर निहित स्वार्थी समूहको प्रभावमा सरकारले यो ऐनलाई संसोधन गर्दा आमनागरिकलाई परेको मर्काप्रति सरकार उदासिन र गैरजिम्मेवार बन्यो भन्ने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
निष्कर्षः
कानुन सामाजिक आवश्यकता हो । सामाजिक हितका लागि कानुन बन्ने र संसोधन गर्ने कानुनको शासन मान्यता हो । जनहित विपरित स्वार्थसमूहको स्वार्थ पुरा गर्न
राज्यले भएको काननुमा संसोधन गर्नु शासकीय अपराध हो ।