स्थानिय विकासको एक चर्चा

स्थानिय विकास‌को चर्चा गर्नु अगाडि विकास सम्बन्धी अवधारणा बारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । विकास शब्दलाई सामान्यतः यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ – Development is a process by which the Member of society increase their personal and institutional capacities to mobilize and manage resources to produce sustainable and Just distributed Improvement in their quality of life Consistent with their aspiration. क्षमताको विस्तार र गुणात्मक जीवनको निरन्तरतालाई, विकास भनिन्छ । यसर्थ विकासको उदेश्य न्यायिक समानतामा आधारित समाजको सृजना गर्नु हो । यसको लागि व्यक्तिकाे व्यक्तिगत क्षमतामा सुधार, शाषन व्यावस्थामा प्रजातान्त्रिकरण, सहअस्तित्व, पारस्पारिकता जस्ता तत्व अनिवार्य रुपमा हुनु अनिवार्य छ । सामाजिक समानता, न्याय सहिष्णुता, विकास जस्ता तत्व अनिवार्य रुपमा हुन आवश्यक छ । यसको अलावा विकासका बारेमा चर्चागर्दा मानव विकास, समाजको संरचनात्मक परिवर्तनलाई संगसंगै एकाकार गरि अगाडि बढाउँदा सल्टो हुन्छ । वर्तमान समयमा हाम्रा स्थानिय निकाय, गाउँपालीका नगरपालीकाले विकास बारे कार्यक्रम कार्यक्रम बनाउँदा योजना तर्जुमा गर्दा- लगानी, नाफा, प्रतिव्यक्ति आम्दानी कूल ग्राहस्थउत्पादन, व्यापार संन्तुलन‌को मात्रा, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, शसक्तिकरण जस्ता पक्षलाई समेटेर आफना वार्षिक, अर्थवार्षिक, चौमासिक योजना बनाउनु पर्दछ । यस्ता योजना निर्माण गर्न, अनुगमन मूल्याङ्कन, फिडब्याक वारे गहन अध्ययन गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधीले सँधैजसो बानि बसाल्न पर्दछ । केवल भोटका लागि पद‌को लागि मात्र मरिहत्ते गर्ने, काम कर्तव्य, जिम्मेवारीको बारेमा ध्यान नदिने निर्वाचित प्रतिनिधीले केवल वितरणभैरहेको आर्थिक स्रोतको उप‌भोग मात्र गर्नुपनि भ्रष्टाचार हो । यसैले हाम्रा स्थानिय निकायका वडा अध्यक्ष दुई दुई चार जना वडा सदस्य, पाँचजनाका दरले जनताले तिरेको करमाथी रजाई गरिरहेका छ । तत्काल प्रत्येक महिनाको कामको तालिका बनाएर काम गर्ने, मासिक प्रगतिको रिपोर्ट, छलफल, समिक्षा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधी राज्यका बोझ हुन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसक्नेलाई तत्काल निस्कासन वा निलम्वन गर्ने प्राबधान स्थानिय स्थानिय निकायले नै तोक्नु पर्दछ । यस्तो प्रावधान सन् १९५० देखि बिकसित मुलुकहरुले अबलम्बन गरेका छन् ‌। यस्तो अवधारणाको विकासपछि विश्वमा विकासको मान्यता आर्थिक वृद्धि (Economic Growth) लाइ विकासको साधन बनाईयो । यस्तो अबधारणाले सन १९७० को दशक सम्म राम्रो काम गर्यो । विश्वका धनि राष्ट्रमा मात्र यसको प्रभाव पर्यो । तर विपन्न र गरिब राष्ट्रमा यस मान्यताले कामगर्न सकेन र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नु नै विकासको साध्य र साधन हुने मान्यताको जन्म भयो । त्यसपछि समाजका गरिब वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनिति लगायतका क्षेत्रमा पहुँच बढाउनपर्ने तथ्यमा जोडदिन थालीयो । सन १९७० को दशकपछि सामाजिक विकासको मान्यताले स्थान पायो । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना, रोजगार, शशक्तिकरण, सिप र ज्ञानका विषयलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने मान्यता प्रत्येक योजनामा समावेश गरियो । यसरी आत्मनिर्भर प्रणालिको बढावा, परनिर्भरतालाई कमि गर्दै लैजानुपर्दछ भन्ने मान्यता‌ले स्थान लिन थाल्यो । त्यसैगरि सन १९८० पछि को दशकमा स्वालम्वी विकास (self sustained development approach)ले बढी महत्व पायो । पाश्चिमा मुलुकले यस अवधारणालाई आत्मसात गरि विकास योजना बनाउँदा अर्थतन्त्रमा आर्थिक समृद्धि, रोजगारीमा बृद्धि , उत्पादनमा बृद्धि भै व्यापार र भूक्तानी सन्तुलन बृद्धि भै राष्ट्रिय आम्दानी र प्रतिव्यक्ति आम्दानीले फड्को मार्यो । विकसित राष्ट्रहरूमा धेरैजसो देशहरू रुपान्तरण भए । 

वर्तमान समयमा मानव विकासको अवधारणा (Human Development Approach) ले आफ्नो स्थान ओगटेको छ । जसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आम्दानीलाई पहिलो प्राथमिकता भने स्वतन्त्रता, मानव कल्याण, समावेशी प्रजातन्त्र र न्यायिक समानतालाई मानिसको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा लिइएको छ । जसलाई अधिकारमा आधरित विकास (Right based Approach) भनिन्छ । यि सबै तथ्यलाई मनन् गरि स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नु पर्दछ । यस्तो नगरेका कारण जनप्रतिनिधीलाई जनताहरुले ठगका पात्र हुन् भनि संबोधन गरिरहेका छन् । तसर्थ समयमै सुधार गर्नुस् है जनप्रतिनिधी ज्यूहरु ।