सवारी तथा यातायात सम्बन्धी कानून र व्यवहार

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
सवारी यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ ले गरेका व्यवस्थाहरु कति लागू भए कति लागू हुन सकेका छैनन् । लागू भएको कानूनी व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिएकै छन् । लागू हुन नसकेका जे जति कानूनी व्यवस्था छन्, पहूँच र आर्थिक सम्पन्नताको प्रभावमा नपरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुन्छ भन्ने विश्वासमा आमनागरिकले पालना गर्नै पर्दछ ।

लागू हुनै पर्ने कानूनः
ऐनले सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रीहरु राखेर सवारी चलाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । अब त्यो चलाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कस्को ? यही सबालबाट कानूनको कार्यान्वयन पक्ष मौसमी र परिस्थितिजन्य बनेको छ ।

यात्रु संख्याको हदः
कानूनले कुन र कस्तो प्रकृतिको सवारी साधनले कति जना यात्रु बोक्ने, कति सामान बोक्ने भन्ने स्पष्ट गरि दिएको छ । सजाय र जरिवानाको कमि हुनाले समाति हाले जरिवाना रसिद काटौंला भन्ने भावनाले कानूनको कार्यान्वयन पक्ष ओझेलमा परेको छ । कानून मिचेर गरिने आम्दानी भन्दा जरिवानाको लज्जाबोध नभएर होला कानून मान्न भन्दा मिच्न र जरिवाना तिर्न उत्साहित हुन्छन् सवारी चालक वा व्यवस्थापकहरु ।

सवारीको अन्य भागमा यात्रु राख्न नहुनेः
सवारी दर्तामा उल्लेख गरिएको सिट क्षमता भन्दा बढी सिट सवारीमा राख्न पनि पाईदैन । राखिएको सिट भन्दा अन्य भाग वा गल्लीमा यात्रुहरु राख्न पाईदैन । यो कानूनी व्यवस्था कानूनको किताबमा मात्र सीमित छ । कानूनी व्यवस्थाको कुरा उठायो भने त्यो बुझेको मान्छे नै अबुझ र अव्यवहारिक ठहरिन्छ त्यहाँ ।

यात्रुले टिकट लिनुपर्नेः
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले प्रत्येक यात्रुलाई टिकट लिएर मात्रै गर्न भनेको छ । अथवा तोकिएको भाडा तिरी लिएको टिकट साथमा नलिई यात्रा गर्न हुँदैन भनेको छ । यसको मर्म दुर्घटना विमासंग जोडिएको छ । बार्गेनिङ्ग गर्न अभ्यस्त यात्रुहरु टिकट वा मिटरको वास्ता गर्दैनन् । अनि सवारी चालक सहचालक पनि टिकट माग्ने यात्रुलाई सवारीबाट झर्न अथवा आफ्नो सवारीमा यात्रा नगर्न चुनौति दिन्छन् । यात्रु निरिह भएर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् ।

निष्कर्षः
राज्यसंयन्त्रको दायित्व आमनागरिकले निर्वाह गर्न सक्दैन । आमनागरिकलाई सुरक्षा मिलाउने राज्यको दायित्व हो । त्यसैले यस्ता कसूरलाई फौजदारी प्रकृतिको बर्गमा राखिन्छ । सम्बद्ध जिम्मेवार राज्यसंयन्त्रलाई उसको दायित्व सम्झाउनु, कर्तब्य निर्वाहप्रति सचेत गराउनु आमनागरिकको कर्तब्य पनि हो । त्यो कर्तब्य निर्वाह गर्दा अर्घेलो मान्नु कर्तब्य विमुख प्रबृत्ति हो । कानूनको कार्यान्वयन पक्ष मौसमी र परिस्थितिजन्य बन्नु राज्यको उपस्थिति विहिनता हो ।