सरकारको फेरबदल र संविधानको प्रयोग

पृष्ठभूमिः
दलका नेताहरुले इतिहास निर्माण गर्ने गरि नेपालको संविधानको प्रयोग गरिरहेका छन् । बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने भनेका फरक सैद्धान्तिक धरातलका दलहरु गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छन् । एउटा दलसंग चुनावी गठबन्धन, अर्को दलसंग सरकार समिकरण, फेरी अर्को दलसंग समिकरण, फेरी अर्को दलसंग समिकरण ।
गठबन्धनको प्रसंगः
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बीच गठबन्धन गरेर चुनावमा एकले अर्कोलाई मत मागे । चुनावी परिणामले ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई र तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई बनायो । चुनाव गठबन्धन दलका हिसाबले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्नुपर्ने हो । तर माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसंग तालमेल गरेर माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व ग¥यो । तीन महिनाभित्रै माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेससंग मिलेर नेतृत्व ग¥यो । फेरी १८ महिनाभित्रै फेरी एमाले र काँग्रेसको समिकरणको चर्चा चलेको छ । हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन कसरी होला ?
संविधानको व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको भाग ७ मा संघीय कार्यपालिका सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषदको गठनको यस्तो व्यवस्था गरेको छ –
७६(१)– बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने ।
७६(२)– दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ।
७६(३)– प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु रहेको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री
बनाउने ।
७६(४)– उपधारा २ वा ३ बमोजिम भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
७६(५)– कसैपनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।
सरकारको संवैधानिक हैसियतः
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सरकार
हो । एमाले र माओवादी हुँदा पनि यही धारा हो । पछि काँग्रेस र माओवादी हुँदा पनि सोही धारा प्रयोग भयो । एमालेले दिएको विश्वास वा समर्थन फिर्ता लिएपछि अब धारा १००(२) को अवस्थामा दाहाल सरकार पुगेको छ ।
विश्वासको मतः
संविधानको धारा १००(२) बमोजिम एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपपछि दाहाल सरकारले विश्वासको मतका लागि एक महिनाभित्रै असार २८ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा समेत समिकरण फेरवदल विज्ञ बनेका दाहालले विश्वासको मत लिने मिति तोकेर धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अवस्था, परिस्थिति र परिवन्द निर्माण गरेका छन् । तर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले पुनः संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
निष्कर्षः
संविधानको प्रयोग गर्दा अब जाने धारा ७६(३) मा नै हो । तर दम्भ, दाउपेच र उथल पुथलको दिवासप्नाले संविधान र व्यवस्था माथिकै संकटको अवस्थामा पु¥याएको छ ।