अधिवक्ता
पृष्टभूमिः
प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती सुद्धिकरण अपराध समेतका मुद्धामा आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भयो । अभियोग दर्ता गरेसंगै रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गरेको सूचना संसद सचिवालयले जारी गरेपछि सरकारका विरुद्ध लागेको ‘प्रतिषोध साधेको आरोप’ कानुनविद्को तर्कले पनि पुष्टि गरेको छ ।
कानुनविदको तर्कः
कानुनविद् डा. भिमार्जुन आचार्य र डा. विपिन अधिकारीले सार्वजनिक मिडिया मार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले रवि लामिछाने विरुद्धमा प्रतिषोध लिएको आरोपको थप पुष्टि भएको छ । कानुनविद् आचार्यले मुद्धा दर्ता हुने वित्तिकै निलम्बन गरिनु आपत्तीजनक छ, कानुनको आवरणमा गरिने यो सबै भन्दा ठूलो अत्याचार हो भनेका छन् । त्यसैगरी अर्का कानुन्विद् डा. विपिन अधिकारीले रवि जस्तो किसिमको कारोवारमा फसेका छन्, म त्यसलाइ ग्यारेण्टीका साथ ‘डर्टी मनि’ को कारोवार नै होइन भन्न सक्छु भनेका छन् ।
निलम्बन गर्ने कानुनः
सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवकको पद निलम्बन गर्ने कानुन सम्पत्ती सुद्धिकरण ऐन २०६४ को दफा २२ र २७ अहिले चर्चामा छ । त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३) पनि चर्चामा छ । यी दुई कानुनी व्यवस्था एक आपसमा बाझिएको पनि चर्चा छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम २४८(३)ले अभियोग लागि थुनछेक आदेशले थुनामा बसी पुर्पपक्ष गर्नुपर्ने अवस्था भएमा मात्रै सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ भने सम्पत्ती सुद्धिकरण ऐन २०६४ दफा २२ को व्यवस्था हेर्दा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगरी निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । कार्यविधिगत त्रुटी पनि सरकारले देखायो । यो हतारोले सरकारको प्रतिषोधलाई पुष्टि ग¥यो ।
सभामुखको पदीय मर्यादा ?
सम्पत्ती सुद्धिकरण ऐन २०६४ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले गरेको सार्वजनिक पदको निलम्बन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको असमानताले अहिले सभामुखको पदीय मर्यादा अनुसारको भूमिका निर्वाहमा पनि प्रश्न उठेको छ । सभामुखले लिने निर्णय सम्पत्ती सुद्धिकरण ऐनको व्यवस्था अनुसार हो कि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार हो ? वा सरकारको निर्देशन पालना गर्ने
हो ? निश्चय नै सभामुखले कानुनको पालना गर्ने हो । त्यसमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार सभामुखले निर्णय लिन सक्दा सभामुखको पदीय मर्यादामा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो ।
निष्कर्षः
कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने दाइत्व सरकारको हो । कानुन मिच्ने सरकारको रवैयाले मातहतको सरकारी निकाय पनि कानुन मिच्न अभ्यस्त छ । रवि लामिछाने जस्तो चेपुवामा परेका भुईमान्छेको त यहाँ चर्चा र गणना नै छैन । कानुनको आवरणमा गरिने यस्ता अत्याचार कानुनको शासनको बाधक र सुशासनको कलंक पनि हुन् ।