शिक्षा साँच्चै निःशुल्क बनाऊ -सम्पादकीय

व्यास नगर पालिका नगर कार्यपालिकाको साउन २२ मा बसेको बैठकले पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को धार ३१ उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ । २०७५ असोज २ बाट लागू भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ मा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।
के साँच्चै माध्यामिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ ? शायद यसमा व्यास नगर शिक्षा शाखाले अध्ययन गर्नेछ र यस विषयमा नगरपालिकालाई राय दिनेछ । खासगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा कति खर्च वर्षेनी गर्ने गरेका छन् ? के यसको परिपूरण स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि उक्त शाखाले खोज्ला । संघीय सरकारले कक्षा ६ मा पढ्ने बालबालिकाको दिवा खाजाको रकम कटाएपछि स्थानीय सरकार खासगरी व्यास नपाले निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गर्दा झण्डै वार्षिक एक करोड व्यय भार थपिनेभन्दै त्यसलाई निरन्तरता नदिएको भन्ने समाचार पहिले सुनिएको हो । यस्तोमा वार्षिक करोड होइन बरु करोडौं खर्च हुने अर्थात व्ययभार थपिने काममा नपा इमान्दारी साथ लाग्ला अथवा त्यो व्ययभार व्यास नपाले थेग्न सक्ला भन्ने प्रश्न यथावत नै छ ।
तर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागिभन्दै आफैले घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम अलपत्र छाडेको बरु अनावश्यक रुपमा शिक्षक सरुवा गरेर सुधार्न होइन विगार्न लागि परेको आरोप खेपिरहेको व्यासको सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा परीक्षाको विषय हो । आम नागरिकले बुझको के हो भने, हाम्रो संघीय सरकार तथा अधिकांश स्थानीय सरकारहरुको चासो शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा हुँदै होइन् । नागरिक शिक्षित भए सत्तासिनका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने त्रास राणामा झै गणतन्त्रमा पनि कायम छ । हेरौं व्यास संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार उपभोगमा कति सहयोगी हुनेछ । हाम्रो आग्रह संविधानको कार्यान्वयन गर । शिक्षा साँच्चै निःशुल्क बनाऊ ।