पृष्ठभूमिः
नेपालका शिक्षकहरुले पटक पटक आन्दोलन गरे । तर आन्दोलनको उपलब्धि विरालोले मुसा खेलाएको जस्तो भएको महसुस गरेर २०८१ चैत्र २० गतेबाट निर्णायक आन्दोलन गर्न काठमाण्डौमा उत्रेका छन् । चैत्र २७ गतेसम्म आठौं दिनको आन्दोलनमा सरकारले देखाएको रवैया हेर्दा आन्दोलनप्रति सरकार सम्वेदनशिल हुन सकेको महसुस आन्दोलनकारीले गर्न नसक्दा आन्दोलनले अनिश्चितकालिन रुप लिने अवस्था छ ।
शिक्षकको मागः
नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि भर्ना गर्ने समयमा आइसक्यो । शैक्षिक सत्र २०८१ को नतिजा तयारी प्रकाशनको काम बाँकी नै छ । एसइइको उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काम समेत बाँकी नै छ । ति सबैमा खट्नपर्ने विद्यालय जनशक्तिले सरकारले २०७५, २०७८ र २०८० मा शिक्षकहरुसंग गरेको सहमतिलाइ सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाइ दवाव दिने मूल उद्देश्यका साथ आन्दोलनरत छन् । निजामति कर्मचारी र शिक्षकलाइ राज्यले गरेको विभेदप्रति असन्तुष्ट शिक्षकहरु शिक्षा ऐन २०२८ लाइ प्रतिस्थापन गरेर विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन उधारो आश्वासनमा नभुल्ने नअल्मलिने मानसिकतामा देखिन्छन् । हरेक दश बर्षमा शिक्षकको बढुवा गर्ने व्यवस्था ऐनमा समाहित गर्न शिक्षकहरु आन्दोलित बनेका छन् । दाइत्व जति संघ सरकारको हुने, अधिकार जति स्थानीय सरकारको हुने यो दोहोरो चरित्रको कानुनी व्यवस्था संविधान, ऐन, कानुनसंग मेल नखाएको हुँदा विद्यालय शिक्षाप्रतिको दाइत्व अनुसार विद्यालय शिक्षाको नियमन र विभागिय कारवाहीको व्यवस्था गर्न आवश्यकता अनुसार संविधान, ऐन, नियम कानुन संसोधन गरेर विद्यालय शिक्षालाई स्पष्ट दिशानिर्देश गराउने शिक्षक आन्दोलनको मुख्य अभिष्ट रहेको पाइन्छ ।
शिक्षक स्थायी गर्दा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई छुट्याउने, शिक्षण पेशामा प्रवेश उमेर ४० बर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरुलाई शिक्षकहरुले जोडदार रुपमा उठाएका छन् । पालिका, प्रदेश र संघका शैक्षिक प्रशासन पदमा शिक्षकहरुलाई लैजान सक्ने व्यवस्था विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गराउने मूल ध्येय शिक्षक आन्दोलनको रहेको पाईन्छ । यसका साथै निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको हक अधिकारप्रति पनि आन्दोलनले चासो देखाएको छ ।
सरकारको सम्वेदनशिलताः
सरकारप्रति आशा, भरोसा सहित आश्वस्त बनेर तीन पटकसम्म २०७५,२०७८ र २०८० आन्दोलनलाई स्थगित गरेर अभिभावकीय भूमिकाको प्रतिक्षा गरेका शिक्षकहरुलाई सरकारले पटक पटक धोका दिनु खोलो तरेपछि लौरो विर्से सरह भएको छ । सरकार बाहिर हुँदा एउटा कुरा, सरकारमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने अराजक राजनीतिक चरित्रले देशको शिक्षा क्षेत्रसमेत अन्य सबै क्षेत्र असफल बनायो । ५२ प्रतिशत फेल भएको शिक्षकको कारणले होइन । आफ्नो देश सुहाउँदो शिक्षा नीति नबनाउने, विदेशी अनुदान माग्ने शिक्षा नीतिले गुणस्तरिय शिक्षा हासिल गर्न सकिदैन । जनतासंग गणतान्त्रिक कर असुलेर शिक्षक कर्मचारीलाइ तलबभत्ता सुविधा दिन कन्जुस्याइ गरेर विलाशी उपचार खर्च र अपारदर्शी सुराकीका नाममा राज्य दोहन गरेर चलाएको गणतान्त्रिक आवरणको लुटतन्त्रका कारण ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भएको दोष शिक्षक माथि थोपरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधार हुँदैन ।
मागप्रतिको उदासिनताः
सरकारले शिक्षकहरुको मागप्रति तीन तीन पटक उदासिनता मात्रै देखाएन । आठ दिनसम्मको निरन्तर काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलनप्रति पनि उदासिन बन्यो । शिक्षकहरुप्रति उदार भएर आवश्यकता अनुसार संविधान, ऐन, नियम कानुन संसोधन गरेर पनि माग पुरा गरिदिन शिक्षकहरुले सरकारलाइ २०७५ देखि आव्हान गरिरहे । निरन्तर अभिभावकीय भूमिकाको अपेक्षा गरे । शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न सरकार उदासिन बन्यो ।
निष्कर्षः
शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । माग पुरा गरिदिनु पर्दछ । शिक्षकहरुलाई आक्रोसित र रुष्ट बनाउँदा आजका मितिसम्ममा पाएको गणतान्त्रिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्दछ । यो प्रणालीका लागि शिक्षकहरु मेरुदण्ड हुन् । जरा हुन् । हाँगाविगा हुन् । सरकार उदासिन नबन । समय अब धेरै छैन । देशभरका शिक्षकलाई विश्वासमा ल्याउ ।