पृष्ठभूमिः
२०८२ साल असोज २३ गतेको जेन्जीको आन्दोलनमा चलेको गोलीबाट ७६ जनाको मृत्यू भएको सार्वजनिक चर्चा छ । सोही आन्दोलनको दवावमा राजीनामा दिएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कार्यवहाक प्रधामन्त्री तोकेका राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा संविधान बाहिरबाट शुशिला कार्कीलाई प्रधानन्त्री बनाए । देशमा विद्रोहको भावना निभेको छैन । जितिसकेको आन्दोलनलाई हाइज्याक गरेर सहिद, जनता र जेन्जीलाई धोका दिएको, आन्दोलनको आवाज च्यापिएको, कार्तिक १६ गतेबाट विद्रोह को आवाज उठ्दैछ ।
सुलह गर सरकारः
आवश्यकताको सिद्धान्तबाट जन्मेको हो वा कण्ड्यम थ्योरीको आधारमा जन्मेको सरकार होस्– यो संरकार संविधानबाट जन्मेको होइन । मृत घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । त्यो घोषणा नहुँदै शंकटमा रहेको देश बचाउन कोमाको संविधानको सहारा लिन परेको छ । अब फेरी देशको अस्तित्व नै नामेट पार्ने खालको अर्को विद्रोह हुन भन्दा अगाडि सुलह गर सरकार । नभए सरकार सेनको जिम्मा लगाउ ।
सेनाको अधिकारः
शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दा पनि राष्ट्रपतिलाई संविधानबाट सरकार बनाउने अधिकार थिएन, बनाइयो । देशले आजका मितिसम्म मानि रहेको छ । तर अब कतै गृहमन्त्री
परिवर्तन गर्ने दवाव बढेको । कतै जेन्जीको समर्थनमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने चर्चा चलाइएको छ । विद्रोहबाट बनेको सरकारले स्थायी शान्ति र सुशासन दिन नसकेपछि अब व्यक्ति परिवर्तन गरेर केही हुँदैन । यो राजनीतिक संक्रमणमा देश जोगाउन सेनालाई संविधान र अधिकार चाहिदैन, सेना सम्बन्धी व्यवस्था नै पनि देश जोगाउनका लागि गरिएको हो ।
कानुनविद्को दृष्टिकोणः
संविधान बमोजिम कार्यबहाक प्रधानमन्त्री तोकेको राष्ट्रपतिले आवश्यकताको सिद्धान्तको तर्क गरेर निकालेको सरकारले समाधान दिन नसकेपछि अर्थात राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग पनि असफल भएपछि अब कोमामा पुगेको संविधान बमोजिम सेनाले आफ्नो अधिकार खोज्नु पर्दछ । धारा २६७ ले सेनालाई देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधिनता जोगाउने अधिकार दिएको कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
के छ धारा २६७ मा:
धारा २६७ ले नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा भनेको छ– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक, अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । जनमतबाट निर्वाचित सरकार जिम्मेवारीबाट भाग्यो । राष्ट्रपतिको प्रयोग र गरिमा दुवै असफल भएको छ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधान सभा त असफल भएकै हो । असंवैधानिक संविधान सभाले बनाएको संविधान कोमामा छ ।
निष्कर्षः
कोमामा पुगेको संविधान असफल भएको घोषणा हुनुभन्दा अगाडि संविधानलाई टेकेर अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि शासनाधिकार सेनाले लिनुको विकल्प देखिएन । गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा सरकार परिवर्तन गर्ने प्रयोग अर्को राष्ट्रघात हो । आरोप लागेको छ तापनि सेनाले जिम्मा लिँदाको प्रयोग पनि असफल भए चित्त बुझाउनुको विकल्प पनि अब छैन ।