वैधानिक कशीमा सहकारी एकिकरण

पृष्ठभूमिः
देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तथ्य वित्तिय संस्थाको एकिकरणले पुष्टि गरेको छ । बैंकहरु एकिकरण भएको सुनिएकै थियो । तर सहकारी एकिकरण भएको सुनिएको थिएन । सुनेकै आधारमा भन्दा सहकारीले शेयर सदस्य, बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको ठगीको अभियोग खेपेको पाइएको थियो । तर राज्यमा पहुँच भएकाहरुले अनुकुल कानुन बनाएर सहकारी एकिकरण गर्ने अभ्यास गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सहकारी ऐनः
सहकारी ऐन २०७४ दफा ८७ ले सहकारी एकिकरण र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एकिकरण गर्दा कूल कायम रहेको बहुमत सदस्यले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपदफा ४ मा गएर एकिकरण वा विभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ भनेर नियमावली र कार्यविधिको व्यवस्थातर्फ संकेत गरेको छ ।
सहकारी नियमावलीः
सहकारी नियमावली २०७५ परिच्छेद ९ मा सहकारीको एकिकरण, विघटन र दर्ता खारेज सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियम ३९ ले सहकारी संस्थाको एकिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ ले ऐनको दफा ८७ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था एकीकरण गर्दा कार्यक्षेत्र एक अर्कासंग खप्टिएको वा जोडिएको हुनुपर्ने बाद्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी एकै विषयमा प्रतिष्पर्धा भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । विशेषतः नियमावलीले २०४९ साल जेठ २ गते भन्दाअघि दर्ता भएका साझा सहकारी संस्थालाई अर्को संस्थामा एकीकरण गर्न हुँदैन भनेर प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
चर्चा पाएको एकिकरणः
जनकल्याण सहकारी संस्था २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा अगाडि दर्ता भै सञ्चालनमा आएका संस्था हो । गण्डकी सहकारी संस्था २०४९ साल जेठ २ गतेभन्दा पछि दर्ता भै सञ्चालनमा आएको संस्था हो । विशेषगरी जनकल्याण सहकारी संस्था तत्कालिन सरकारले जनतालाइ सहयोग पु¥याउने हेतुले स्थापना भएको थियो । ती संस्थाका नाउँमा सरकारले जग्गा समेत दर्ता गराई दिएको थियो । पछि दर्ता भएका सहकारी समाजका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले कर छुट लिने, वा विभिन्न सुविधा लिने चलाखीले दर्ता भएका सहकारी हुन । यी दुई सहकारीको दर्ताको ृउद्देश्य मनसाय प्रकृति नै फरक भएको हुँदा कानुनले यस्ता सहकारी एकिकरण हुन रोक लगाएको हो । अझ त्यसमाथि एकिकरण हुनासाथ सावकि फराकचौर ९÷ग कि.नं. २१३३ को क्षेत्रफल २–०–३–२ को जग्गा विक्री गर्न लागेको सूचना प्रवाह भएपछि सहकारी बोर्डको रजिष्ट्रारको पत्रबाट विक्री रोक्का भएको समाचारले निकै चर्चा पायो । समाचारको शिर्षक बन्यो– सहकारीको सम्पत्ती झ्वाम पार्न जनकल्याण र गण्डकी सहकारीको एकिकरण ।
निष्कर्षः
पहुँचमा पुगेकाहरुले निहित स्वार्थका लागि कानुन संसोधन गराउनु जनउत्तरदायी काम होइन । त्यसैले पवित्र उद्देश्यले दर्ता भएका सहकारी बद्नाम गराइएको छ । सहकारी र ठगी पर्यायवाची शब्द बन्न थाले ।