विघटन: वैधानिकता कि आवश्यकता ?

पृष्टभूमि:

दुई बर्ष अवधि बॉकी रहेको संसद विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिक बजार तातेको छ । नेपाली कॉग्रेस चुनावी तयारीको पृष्टभूमिमा सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोधमा सडक तताएर बल्ल प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न शुरू गरेको छ । सत्ता बाहिर परेको नेकपा संसद पुनर्स्थापना गरेर नेकपाकै सरकार गठन गर्ने मानसिकतामा सडक आन्दोलनको साथसाथै कानुनी लडाई पनि लडेको छ । मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासमा विचाराधिन छ ।सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक धरातलमा फैसला देला कि, राजनीतिक आवश्यकताको धरातलमा टेकेर प्रवेश गर्न मिलेन भन्ला या खिलराज रेग्मी प्रकरण लगायतका राजनीतिक प्रकृतिका असंवैधानिक कदम गन्तव्यमा नपुग्दासम्म निर्णय नै नदिएर यो वा त्यो वहानामा अल्झाए झै निर्णय नगरि रोकिरहला ! आम चासो र सरोकारको विषय भएको छ ।

वैधानिकता:

खड्गप्रसाद ओली नेकपाको संसदिय दलको नेताको हैसियतले प्रतिनिधि सभाका ६४% सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री चयन भएका हुन् । त्यो समर्थन कहिकतैबाट विधिवत खण्डित नभएको अवस्थासम्म संवैधानिक नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगायतका सरकारका दैनिक कामकारवाहीलाई समेत अबरोध गर्ने खालका गतिरोधबाट सरकारलाई गतिशिल तुल्याउने ताजा जनादेशको लागि संसदको विघटन गर्नु परेको सरकारी दावी छ । सविधानको धारा ७६(१,७) र ८५ समेतको संवैधानिकताको दावी लिएको छ ।संसदीय प्रणालीको आधारभूत  मर्म एवं मूल्य मान्यता र हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका मुलुकमा गरिएको अभ्यास समेतका आधारमा ताजा जनादेश अपरिहार्य भएको कारण देखाई संसद विघटनको औचित्य सरकारले पुष्टि गरिरहेको छ । 

आबश्यकता:

राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गराई पूर्ण बहुमतको सरकारलाई पूर्ण अवधि काम गर्न नदिएर नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकता माथि प्रहार गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो । विघटन नगरेको भए सरकार विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पनि सरकार ढलाएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरी देशै फुटाउन खोजिएको थियो । जतिसुकै बलियो (दुईतिहाई वा पूर्ण बहुमत) को सरकार बनोस टिक्नका लागि दुतावासको स्तुति गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ । शक्तिकेन्द्रका एजेन्टहरूले तिनकै ईसारामा बहुमतको सरकारलाई देश र जनताको हितमा काम गर्न नदिएका हुन् । राष्ट्रियताको सवालमा दह्रो अडान देखाउने सरकारले यस्ता सबै षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्न संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका  लागि जनतामा जानुको   विकल्प नभएकोले संसद विघटन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको तर्क गर्ने राजनीतिक दल तथा त्यसका नेता (चन्द्र भण्डारी र नारायणमान विजुक्क्ष) र अभियन्ताहरू पनि छन् ।

यथार्थ:

नेपालको संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीलाई मात्रै होईन, धारा ७६(२, ३ र ५ ) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई पनि संसद भित्रै विकल्प नखोजि हठात संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । २०४७ को संविधान बमोजिम संसद विघटनको गलत अभ्यास भएको अनुभवबाट त्यस्तो अधिकारलाई सीमित पार्न वर्तमान संविधानको धारा ७६(१-१०) को व्यवस्था गरेका दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाले सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्थासम्म संसद विघटन गर्दैनौ भनेर कबूल गरेका हुन् । संसद विघटन गर्न पर्नाको कारण संसदबाट अर्को सरकार बन्न नसकेको देखिनु पर्दछ । दलगत, गुटगत स्वार्थगत झगडा वा प्रधामन्त्रीको सत्तालिप्सा  संसद विघटनको संवैधानिक आधार र कारण बन्न सक्दैन । न त आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूमा गरिएको अभ्यासको भ्रमपूर्ण जिकिर नै  लिन मिल्छ ।

निष्कर्ष:

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन संवैधानिक धरातलमा भएका होईनन् । अझ २०६३ जेठ १५ गते घोषणा भएको गणतन्त्र संवैधानिक, संसदीय मूल्य मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता कुनै आधार र कारणसंग मेल खॉदैन । देश संकटमा पर्न  लागेको, संघीयताको आर्थिकभार मुलुकले बहन गर्न नसक्ने, धर्म निरपेक्षता नेपाली जनभावना प्रतिकूल भएको, २०६३ बैशाख ८/११ गतेको राजनीतिक सहमति विपरित जेठ १५ को निर्णय भएको हुँदा अब राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकतावोध देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भएको हो र अदालतलाई पनि राजनीतिक आवश्यकताको संसद विघटन गर्ने निर्णयको वैधानिकतामा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्यो भने मात्रै, २०७७ पुस ५ गतेको संसद विघटनले मान्यता पाउनु पर्ने अवस्था हो । अन्यथा संसद पुनरस्थापित हुनुपर्दछ । सरकारको प्राणको रूपमा रहेको संसदप्रति प्रधानमन्त्री वा सरकार हरक्षण उत्तरदायी र जिम्मेवार रहनु पर्दछ भनेर धारा ७६(१०) ले भनेकै छ । संसद छलेर विघटन गर्ने संस्कार असंसदीय आचरण हो । सत्तालिप्साले ग्रसित सर्वसत्तावादी सोंच हो ।