पृष्ठभूमिः
२०५१ सालबाट शुरु भएको सशस्त्र विद्रोहले मुलुकमा जनचाहाना विपरितको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई जबरजस्त रुपमा स्थापित गराउँदा अर्थात नेपाली काँग्रेस र एमालेका नेताहरुमा आक्रोस र गौथलीको मेख मार्न घरमा आगो लगाउने पौरखले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, नियममन गर्ने, संवैधानिक अंगहरु नै निष्तेज बनायो । विद्रोहकालिन लुट सत्तासीन भएपछि नीतिगत लुटतन्त्र संस्थागत भएको छ ।
संविधानः
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानवादले नकार्न सक्दैन । संविधानले पनि सकारेकै छ । तर कारिन्दा लुटेरा हुँदा संविधान अनुसार स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो, विशेष अदालत र अदालत जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने अंगहरु पनि कार्यपालिकाको सचिवालय जस्ता भएका छन् । कार्यपालिकाले मुद्धा चलाउन चाहेकोलाई मुद्धा चलाउने, नचाहेकोलाई नचलाउने, ढाकछोप गर्ने जस्ता कामहरु भैरहेका छन् । डेढ क्वीन्टल सुन ६० केजीमा रुपमान्तरण भएको छ । अभियुक्तहरुलाई बहिर्गमन गराउन राज्यसंयन्त्र नै सहयोगि बनेको आमबुझाई बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगः
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संबैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानूनी व्यवस्था र आयोगको काम कारवाहि सम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डमा आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दछ भन्ने आमविश्वास अब बाँकी छ र कतै ? यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले जटिल सवाल खडा गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय
अनुसन्धान ब्यूरोः
जटील र गहन प्रकृतिका फौजदारी अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गरी प्रचलित नेपाल कानूनको पालना, संरक्षण र सम्बर्द्धनमा योगदान पु¥याउँदै सभ्य र समृद्ध समाजको सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालको संविधान (२०७२) को भाग–४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० (१) मा नागरिकको जिउ धनको संरक्षण, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मुल्य र मान्यतामा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको प्रमुख उद्देश्य पुरा गर्न सीआइवीको गठन भएको कुरामा दुईमत छैन । तर सीआईवी सरकारको सचिवालय भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्न नपाएको सरकारले शासकीय स्वार्थमा हस्तक्षेप गरेको त हामीले देखे जाने बुझेको सत्य तथ्य हो ।
निष्कर्षः
राज्यले स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्न पर्ने संवैधानिक निकायहरुमा निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेप गरिरहँदा तीन अंगहरु निष्तेज भएका छन् । लक्ष्य विमुख भएका छन् । राज्यको अस्तित्वलाई संजिवनी दिने यी अंग निष्तेज हुँदा हाम्रो राज्य व्यवस्था नै निष्तेज हुने वा काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको दुखानुभूति छ ।