ओली सरकारले जाँदा जाँदै यात्रुवाहक सवारी साधन र ढुवानीका साधनको भाडामा भारी वृद्धि गरेर गएको छ । अन्तर प्रदेश संचालन हुने सार्वजनिक यातायातका यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनको भाडादर समायोजनाका लागि असार २७ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृति पाएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले असार २९ बाट भाडा वृद्धि गरेको हो ।
विगत लामो समयदेखि बजार अध्ययन हुन नसकेको र सोका कारण वैज्ञानिक भाडादर लागू हुन नसकेको र यस पटक बजार अध्ययन र विश्लेषण गरी समायोजन गरिएको भनिएको भाडादर भने अप्रत्यासित छ । नयाँ भाडादर अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडामा २८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीको भाडामा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २६ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ ।
असार २९ बाट लागू भएको भाडा दर अनुसार अब प्रत्येक यात्रुले अन्तरप्रदेश यात्रा गर्दा पहिले भन्दा २८ प्रतिशत बढी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस अघि रु १०० तिरेर आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुले अब १२८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । दुइ रुपैयाँ खुल्ला छैन भनेर सवारीले असुल्ने थप दुइ रुपैयाँको कुरै भएन । भाडादरमा बृद्धिसंगै उपभोग्य सामानको मूल्यपनि सोही अुनपातमा वृद्धि हुनेछ । सामानको मूल्य ढुवानी भाडाले मात्र निर्धारण गर्ने होइन तर फितलो सरकारी अनुगमनको फाईदा उठाउँदै उपभोग्य सामानमै भाडा दरमा भएकै मूल्य वृद्धि हुने सम्भावना हामीकहाँ प्रसस्त छ ।
ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिका कारण उपभोग्य सामानको मूल्यमा हुने वृद्धिले सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ बनेको सरकारले सवारी भाडा बृद्धिको औचित्य र आमनागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र छलफल गरी अचाक्ली बढेको अहिलेका भाडादरमा पुनः विचार गर्नु आवश्यक छ । कोरोना र निशेधाज्ञाको महामारीले आर्थिक संकटमा परेका आफ्नो सवारी साधन नभएका नागरिकको दैनिकी सजिलो बनाउने जिम्मा अभिभावक भनेको सरकारको हो । आशा गरौं, शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले नागरिक आवाज सुन्नेछ ।