पृष्टभूमिः
दिन दशा लागेपछि जो कोहीलाई प्रहरी हिरासतमा पुग्न पर्दछ भन्ने उदाहरणहरु रवि लामिछानेलाई र कृष्णबहादुर महरालाई लागेको अभियोग लगायत वडाध्यक्षहरुलाई झुट्टा मुद्धामा फसाईएका समेत थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्यसैले हिरासतमा पुग्दा आफूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ र के के अधिकारहरु छन् हामी सबैको सरोकारको विषय हुन्छ ।
बयान÷सोधपुछको अधिकारः
कुनै कसूरको सम्बन्धमा अभियुक्तसंग बयान र सोधपुछ गर्ने अधिकार सरकारी वकिललाई हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सरकारी वकिलले सोधपुछ गरेको सवाल र अभियुक्तले दिएको जवाफ लिपीबद्ध गर्ने काम अनुसन्धान अधिकारीको हो भनेर कानुनले बताएको छ । कानुनले यो पनि भनेको छ कि कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव कारण भएको व्यक्तिसंग अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ भनेर गरेको व्यवस्था गरेको छ ।
असक्तसंग सोधपुछ÷बयानः
बालकालिका वा शारीरिक रुपमा असमर्थ भएको व्यक्तिसंग कुनै कसूरको बारेमा सोधपुछ गर्नुपरेमा निज रहेबसेकै ठाउँमा नै गई सोधपुछ गर्न सकिने गरी कानुनले नै सहज बनाइ दिएको छ । शारीरिक रुपमा असमर्थको परिभाषा गर्दै कानुनले हिडडुल गर्न नसक्ने, दृष्टिविहिन, हिडडुल गर्न नसक्ने बृद्ध अवस्थालाई किटान गरेको छ । यस्ता व्यक्तिहरुको कागज गराउनु परेमा अभिभावक, संरक्षक वा उपलब्ध अभिभावकको रोहबरमा गराउन पर्ने गरी कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
मौन बस्न सक्नेः
संहिताले कसूरका सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनेपर्नेछ भनेको छ । यो भनाई अभियोग लागेको व्यक्तिलाई भनेको होइन भन्ने कुरा अर्को अनुच्छेदमा ‘तर’ बाट शुरु भएको आफू उपर कुनै कसूरको अभियोग लाग्न सक्ने किसिमको जवाफ दिन कुनै व्यक्तिलाई कर लाग्ने छैन भनेबाट बुझिन्छ । अर्थात मौन बस्न पाईन्छ भनेको हो । यो व्यवस्था आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर लाग्ने छैन भन्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त तथा संविधानको व्यवस्थासंग सम्बन्धित छ ।
श्रव्य–दृष्य संवादबाट बयानः
दुई अवस्थामा श्रव्य–दृष्यबाट बयान गराउन सकिने व्यवस्था अपराध संहिताले गरेको छ । पहिलो शारीरिक अस्वस्थताको कारणबाट अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने भएमा यो श्रव्य–दृष्य सम्वाद प्रविधिको सहायता लिन सकिने व्यवस्था छ । दोस्रो सुरक्षाको कारणबाट अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा त्यस्तो व्यक्तिसंग श्रव्य–दृष्य सम्वादबाट बयान लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
निष्कर्षः
असल मनसायबाट प्रयोगमा ल्याउन पर्ने वयानपूर्व कानुन व्यवसायीसंगको परामर्श, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई छिट्टै सफलता मिलोस् ।