नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको जनायो । आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रस्तुत प्रतिवेदन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना अर्थात साउन,भदौ, असोज र कार्तिकको हो ।
यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ३७ हजार ४७५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६८ हजार ८४१ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक अध्ययनहरुका अनुसार झण्डै ६० लाख नेपाली युवाहरु विदेशमा रहेका छन् । भारत बाहेकका देशमा कामका लागि वा अध्ययनकालागि जानु पर्दा सरकारसंग स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । कामका लागि गएको चार महिनामा जम्मा झण्डै डेढलाख युवाले मात्र स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क आफैमा पत्यारिलो छैन । यो तथ्याङ्क किन पनि पत्यारिलो छैन भने तथ्याङ्क भन्छ, गत वर्षभन्दा थोरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए तर विप्रेषण आयमा भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो कसरी हुन्छ, सर्वसाधारण नेपालीले गणितले यो बुझेको छैन । नेपालीहरु श्रमिकको रुपमा जाने देशहरुसंग नयाँ श्रम सम्झौता भएर उनीहरुले पाउने ज्यालामा बढोत्तरी भएको समाचार सुन्न पाइएको छैन, त्यहाँ जाने कामदार घटेका छन् । तथ्याङ्क भन्छ, त्यताबाट हुने आम्दानी भने बढेको छ ।
रेमिट्यान्स बढेका समाचार टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाईन, रेडियोहरुले बडो प्राथमिताका साथ प्रकाशन र प्रशारण गरे । यस्तो लग्थ्यो, देशले कुनै ठूलै तरक्की गरेको छ । तर बढ्दो रेमिट्यान्सको अर्थ वर्षेनी बाहिरिँदै गएको युवा जनशक्ति हो भन्ने तर्फ कसैको ध्यान गएको देखिएको छैन । नेताहरुलाई खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो किनभने रेमिट्यान्स बढी आउनुको अर्थ हो दोहनको श्रोत थपिनु । तर आम सर्वसाधारण नेपालीलाई भने यो समाचारले दुःखी बनाएको छ । यसको अर्थ विदेशिने युवाको संख्या बढ्नु हो । गाउँमा मर्दा मलामी जाने र विहेमा जन्ती जाने युवाको खडेरी छ । खेतबारीमा काम गर्ने युवा पाइन छाड्यो । देशमा युवा छैनन् । जनसंख्याको आकार अंग्रेजीको आठ जस्तो भएको छ, कि बच्चा छन् कि वृद्धमात्र । यस्तो देशको आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यसैले रेमिट्यान्स बढेको खवरमा रमाउन छोडेर देशमै रोजगारी श्रृजनाको वातावरण निर्माण गरेर युवाको विदेश पलायन रोक्नु अनिवार्य भैसकेको छ ।