पृष्ठभूमिः
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता, अनुशासित, मर्यादित र भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आचार संहिता २०७८ जारी गरेको छ । अपेक्षा अनुसार आचार संहिता पालना हुनका लागि निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध सबैलाई आचार संहिताले नैतिकताको बोध गराउने र पालना हुनेमा विश्वस्त छ ।
पालना हुने आधारः
निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयमुक्त, अनुशासित र पारदर्शि तुल्याउन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यप्रणालीको पर्यवेक्षण गर्नका लागि पर्यवेक्षकहरु खटाउन विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग लिने व्यवस्था गरेर निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई सहज तुल्याएको छ । त्यसैगरी निर्वाचन आयोगबाट बेलाबखत हुने अनुगमनले पनि जिम्मेवार राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षलाई कर्तब्य पालनाको नैतिकता बोध गराउने विश्वास लिईएको छ । त्यसको साथसाथै मतदान गर्ने समय भन्दा अघिको अठचालीस घण्टालाई मौन अवधि घोषणा गरेर चुनावी अस्वस्थ प्रतिष्प्रधाले निम्त्याउने भयलाई निस्तेज पारेको छ । राजनीतिक दल र निर्वाचनसंग सम्बद्ध पक्षलाई नैतिकता बोध गराउने यी संयन्त्र कामयावी नदेखिएमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुन सक्ने व्यवस्थाले आचार संहिता पालना हुने विश्वास दिलाएको छ ।
कार्यान्वयनको कठिन पक्षः
अधिकाँश दलले प्रयोग गर्ने जनशक्ति नै अठार बर्ष मुनिको हो । यो जनशक्तिलाई प्रचार प्रसारमा लगाउन नहुने व्यवस्था कमै दलले कार्यान्वन गर्लान् । साथसाथै आचार संहिताले कुनै राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह, झण्डा अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी, वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट, वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकर, लोगो, झोला, व्याच, ट्याटु उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, विक्री गर्न, प्रयोगमा ल्याउन वा ल्याउन लगाउन नपाईने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । यस्तै यस्तै उम्मेदवारले दुईवटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने, मतसर्वेक्षण गर्न नहुने, कोभिड–१९ का लागि जारी स्वास्थ्य मापदण्ड विपरित सभा जुलुस गर्न गराउन नहुने जस्तै थुप्रै सवाल आयोगलाई कार्यान्वयन कठिन देखिन्छ ।
कार्यान्वयन हुनै पर्ने सवालः कुनै सार्वजनिक निकाय वा परियोजनाको स्रोत साधनहरु पहूँचवालाहरुले व्यापक दुरुपयोग गर्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यालयहरु सभा, भेला, आवासको रुपमा प्रयोग गर्नबाट रोक्न, सामाजिक सञ्जालमा गलत भ्रामक द्वेशपूर्ण सामग्री प्रसारण तथा प्रकाश गर्नबाट रोक्न आयोग सफल हुनै पर्दछ ।
निष्कर्षः
निर्वाचन आयोग र यसका संयन्त्रहरु निष्पक्ष र स्वतन्त्र अस्तित्वमा परिचालित हुनु पर्दछ । सबै उम्मेदवारहरुले यो अनुभूति गर्न पाउने गतिविधि हुनु पर्दछ । तबमात्र आचार संहिताको कार्यान्वयन पक्ष सफल हुन्छ ।