नेपाल विकास मोडल र आर्थिकक्रान्ति

बिकास सम्बन्धमा अर्थशास्त्रीहरुले आर्थिक संरचनाको सुदृढिकरणलाई जोड दिइएको पाइन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बैँक तथा बैकिङ्ग कारोबार गर्ने वित्तिय संस्थाको विकासलाई, उद्योगधन्दाको विकास कलकरखानाको स्थापनालाई आर्थिक विकास सँग जोडेर हेर्ने गर्दछन् । आर्थिक विकासलाई समाजको बहुपक्षिय विकास सँग जोडेर विश्लेषण गर्दछन्– द्रुतविकास गर्नको लागि राजनैतिक प्रणालीको सुसंगठन, खुलापन, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, आबधिक निर्वाचन प्रणाली, जनसहभागिताको पक्षलाई आर्थिक योजनासंग तालमेल गराएर मात्र प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । आर्थिक विकासकै माध्यमबाट सामाजिक, राजनैतिक , सांस्कृतिक क्षेत्रमा प्रगति हुन्छ । बिकासको ढाँचा बिकेन्द्रित मोडलमा आधारित हुन आवश्यक छ । यो निरन्तर अगाडी बढ्ने प्रक्रिया हो यसको अन्तिम बिन्दुलाई सिमाङकन गर्न सकिदैन । गुणात्मक जिवनशैली स्थापित गर्ने आर्थिक योजनाको कार्यदिशा हुनुपर्दछ । नेपालका बिकास प्रयासको बिफुलता वास्तविक जनताको सहभागिता हुन नसक्नु हो । सहभागिताको पक्ष नारामा मात्र सिमित छ । जुन कुनै योजनामा केन्द्रित निर्देशन र केन्द्रको दबाब छ । यथार्थ रुपमा अनुगमन, मुल्याङ्कन पारदर्शिता, जबाफदेहिपनका अभाव एकतर्फ रहेको छ भने अर्कोतर्फ विकास र अनुसन्धान बिच संम्बन्ध राख्न खोजिएको छैन ।
राष्ट्रको स्वार्थलाई मात्र हेरि निजिकरण नगरी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा राज्यले विशेष सुविधा दिई सामाजिक क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय पूँजिपतिवर्गलाई संरक्षण र सम्बद्धन गर्दै लगानीलाई उत्पादनमुखि दिसातर्फ लैजाने नीति ल्याउनु पर्दछ । लगानी बृद्धिलाई बढावा दिंदा अर्थव्यवस्थाका उत्पादनशिल क्षेत्र चलायमान भइ जनताको कार्य क्रियाशिलतामा बृद्धि भै जिवनस्तरमा सुधार आउन थाल्दछ । उत्पादन र उपभोगमा बृद्धि हुँदा गरिविका खाडल पुरिदै जान्छन् र सामाजिक विभेद निमुर्लनको दिसातर्फ उन्मुख हुन्छ ।
जनताप्रति उत्तरदायि सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई विश्वबजारमा निर्यात गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ । सुशासन भाषणमा नभइ कठोरता पूर्वक कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार निराकरण, नीति, ऐन, नियमको निर्माण गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई अनिवार्य जेल सजाय, राष्ट्रिय गौरबमन आयोजनामा लगेर बिना श्रममुल्य अनिवार्य श्रमिकको कार्य गर्ने, गराउने देखि लिएर दण्ड, जरिवाना समेतको व्यवस्था गर्ने । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरि उत्पादनका कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, पूँजि, श्रमिकको (Land, Labor, Capital, Organization) प्रयोग गरि रोजगारीको सृजना गर्नु पर्दछ ।
रेमिटेन्सको रकमलाई सरकारी मौद्रिक र बित्तिय नीतिको माध्यमबाट उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रबाह गरी देशभित्र रहेको श्रमशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्ने कार्यक्रमको थालनी गर्नु
पर्दछ । कृषि उत्पादनमा बृद्धिगरी बढि भन्दा बढि बजारीकरण गर्नुपर्दछ । छिमेकी राष्ट्रमा आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्ने बैदेशिक मुद्र्रा आर्जन गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । युवाहरुको पलायन रोक्ने, उत्पादनका क्षेत्रमा तहस नहस भएको अवस्थालाई पुनः आर्थिक विकासको मूलधारमा फर्काउन पर्दछ । राज्य मुकदर्शक भएर बस्नु हुँदैन । नयाँ ज्ञान, सिप र तरिका भित्रनै सम्भावना प्रचुरमात्रामा रहेका छन् । आज विश्वका मुलुकका समाजको परिवर्तन द्रुत्तत्तर गतिमा भएको
छ । नेपालले विश्वपरिवर्तित परिवेशसँगै नयाँ नयाँ प्रविधि र ज्ञानको आयात गरी दक्षीणपूर्वि एसियाका मुलुकको विकास मोडेल जस्तै नेपाल विकास मोडेल लागु गरि आर्थिक क्रान्ति गर्दै चमत्कारीक आर्थिक विकास योजना कार्यान्वयन गरी संम्बृद्ध राष्ट्रको पङ्तिमा पुग्न सक्छ । समुदायमा आधारीत कल्याणकारी कार्यक्रम मार्फत दिगो विकासको लक्ष हासिल गर्न सकिन्छ । के यस्तो सम्बृद्धिको यात्रामा देशभित्र र बाहिर भएका एक से ऐक अर्थशास्त्रीको समुहले सम्बृद्धि प्राप्त गर्न योगदान दिने दिन आउलात ?