निःशुल्क शिक्षामा व्यासको चासोः प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन, होला कार्यान्वयन ?

दमौली/व्यास नगर पालिकाले पालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु मार्फत निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिएको छ ।
एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेशगर्न कार्यपालिकाको साउन २२ मा बसेको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरिएको उक्त हकको उपधारा २ मा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ मा निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असूल नगरी दिइने शिक्षा सम्झनु पर्ने उल्लेख छ । २०७५ असोज २ बाट लागू भएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा झण्डै ६ वर्ष पछि आएर व्यास नपाले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको हो ।
संविधानमा व्यवस्था भए जस्तो पूर्ण निःशुल्क शिक्षा सम्भव छ कि छैन ? अभिभावकबाट कुनै शुल्क नलिने हो भने स्थानीय सरकारले त्यसमा कति लगानी गर्नुपर्छ ? यसले थप्ने आर्थिक दायित्व कति हुन्छ र नपाले त्यो बहन गर्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने लगाएत विषयमा प्रतिवेदन तयार हुने होला । तर आम मानिसले प्रतिवेदन तयार भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने कुरामा सुरुमै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
संविधानले निर्देशत गरेको मौलिक हक नागरिकलाई प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेका तीनै तहका सरकारहरु सहजै आर्थिक दायित्व थपिने निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने कुरामा आम आशंका छ । अझ व्यासको हकमा आशंकालाई बल दिने केही तथ्यहरु पनि विद्यमान छन् ।
२०७५ मंसिर ५ गते प्रअ बैठकको अवसरमा नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालयका प्रअहरुलाई जम्मा पारेर व्यास नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाले नगरपालिका भित्रका विद्यालयको थप शैक्षिक सुधारका लागि ‘अब यसो गरौं’ भन्ने अभियान प्रारम्भ गरेको थियो ।
‘सकारात्मक सोंचका साथ रचनात्मक काम गरौं, जति सकिन्छ त्यति गरौं, केही न केही अवश्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ प्रारम्भ भएको अभियानमा विद्यार्थी लगबुुकको कार्यान्वयनदेखि विद्यालयमा जुनियर रेडक्रस सर्कल, बाल क्लब तथा स्काउटको गठन सम्मका ३९ काम कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिएको थियो । तर अभियान सुरु भएको ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा नगर पालिकाले आफुले प्रारम्भ गरेको अभियान कति कार्यान्वयनमा छ भनेर अनुगमन, निरिक्षण र सकारात्मक उपलब्धी भएका भए त्यसका बारेमा छलफल चलाएको छैन ।
एक महिना अगाडि व्यास नपा शिक्षा शाखाले एसईईको पुरक परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीहरुलाई सम्बन्धित विद्यालयमा नै पढाउने व्यवस्था गर्न विद्यालयहरुलाई आग्रह गरेर सूचना निकाल्यो । सूचनामा कक्षा सञ्चालन भए नभएको कार्यालयले अनुगमन गर्ने समेत उल्लेख थियो । तर अधिकांश विद्यालयले कार्यालयको अुनरोधलाई यो देखाउनका लागि मात्र हो भन्ने अर्थमा बुझे र पालना गर्ने जाँगर देखाएनन् । कार्यालयले पनि आफैले सूचनामा भनेको अनुगमन गर्ने कुरा गर्न सकेन ।
आफैले घोषणा गरेका अभियान र प्रकाशित गरेका सूचनाको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको नपाले निःशुल्क शिक्षा जस्तो आर्थिक दायित्व थपिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमान्दारीता देखाउला भन्नेमा नागरिक आशंका जायज नै छ ।