रमेश विकल
असार २९ मा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, कोरोनाका कारण विश्व समुदायसंगै आम नेपाली आक्रान्त छन् । त्यसैले मेरो प्राथमिकता हुनेछ, कोरोना विरुद्धको खोप, खोप र खोप ।
त्यसो भनेको १९३ औं दिनमा माघ ७ गते टेलिभिजनको पर्दा अगाडि उभिएर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा देउवाको अनुहार, हाउभाउ र प्रस्तुती हेर्ने देख्नेले सहजै अनुमान लगाउन सक्थ्यो, आफ्ना कार्यप्रगति प्रति उनमा सन्तुष्टी थिएन ।
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै देउवाले संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले संसदमा रहेको गतिरोध सबै राजनैतिक दलसंगको संवाद र सहमतिको माध्यमबाट अन्त्य गरी एमसीसीको नाम नलिएर भने विचाराधिन विषयलाई निष्कार्षमा लगिने छ । साथै देउवाले एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको भन्दै निर्वाचनको तयारीमा रहन सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे ।
कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई दुरुस्त राखिएको समेत देउवाले बताए । सम्बोधनका क्रममा उपलब्धिको लामो विवरण प्रस्तुत गरेका देउवाले सरकारले कार्यभार सम्हालेको ६ महिनाको अवधिमा भएका प्रतिनिधि मूलक कामको विवरण आफुले प्रस्तुत गरेको र यसका लागि सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको समेत बताए । उनको जिकिर थियो, सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको छ ।
तर देउवाले भनेझैं संविधानको कार्यान्वयमा सरकार इमान्दार देखिएको छैन । दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने काम देखि अध्यादेशबाट शासन चलाउने जुन अभ्यास सरकारले गर्न खोजेको छ, त्यसले संविधानको कार्यान्वयन हैन बरु मानमर्दन गर्ने काम भएको छ ।
सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा कोभिड विरुद्धको खोप भनेको भएपनि त्यो अनुरुप काम हुन सकेको छैन । अझ २४ लाख डोज खोप हराएको कुराले सरकारी बेथिती प्रष्ट पारेको छ । सरकारसंग खोप छ तर जनशक्तिको अभाव हुँदा नागरिकले खोप लगाउन पाएका छैनन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कुरामा विश्वास गर्न कठिन भएको छ ।
विकास खर्च अत्यन्त न्यून हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरुले मनपरी व्याजदर कायम गर्दा लगानीका लागि वातावरण प्रतिकूल बन्दै गएको छ । निजि मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुबाट मनपरी शुल्क असुल्ने घोषणा मन्त्रीकै अगाडि गर्छन् तर राज्य निरिह बनेर बसेको छ ।
संघीय सरकारको मन्त्री जस्तो जिम्मेबार मान्छे, हिंसा भड्काउने र नरहत्या गर्ने जस्ता भाषण गर्दै हिँड्छ तर प्रधानमन्त्री उसलाई कारवाही गर्न सक्दैन । यस्ता कुराले सरकार सही दिशामा अघि बढिरहेको देउवाको भनाई यथार्थसंग मेल नखाने खालको भएको छ ।
सरकार कसरी चलाउन पर्छ हामी देखाउँछौं भनेर ओली सरकारको अगाडि आफ्नै पार्टीका नेताले भनेको शायद देउवाले भुलेका छैनन् । तर सरकारलाई उपयुक्त गति दिएर आम नागरिकका अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न उनलाई के ले छेकेको छ, आम नागरिकले बुझ्न सकेका छैनन् ।