ओलीको चौथो सत्ता यात्रा: चुनौतिका चाङ, परिक्षित र दागी सहयात्री

रमेश विकल
सत्ताच्यूत भएको ठिक तीन वर्ष एक दिनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली असार ३० मा चौथो कार्यकालका लागि नेपालको ४५ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
आफु प्रधानमन्त्री हुन नपाए प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भाँचिदिने जस्तो विवादित अभिव्यक्ति दिने ओली २०७८ असार २९ मा सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै सत्ताच्यूत हुन पुगेका थिए । ओली २०७२, २०७४ र २०७८ मा तीन पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका थिए ।
चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुन ओलीलाई भण्डै एक दशकको संविधानको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा संविधान संशोधन, सुशासन, समुन्नति र विकासको एजेण्डामा असार १७ मा संयुक्त सहमति भएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छ । कांग्रेस तथा एमालले जे भनेपनि संविधान संशोधन सजिलो काम होइन् । संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुइ तिहाइ बहुमत
चाहिन्छ । कांग्रेस तथा एमालेसंग न त प्रतिनिधि सभामा दुइतिहाइ बहुमत छ न त राष्ट्रिय सभामा नै । त्यसैले दुइदलले प्रमुख मुद्दा बनाएको संविधान संशोधन ओलीका लागि चुनौति बन्नेछ । सर्वत्र व्याप्त निराशा चिर्दै आम नागरिकका आशा जगाउनु, देशको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्नु, महंगीले आहात नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नु, नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा व्यवाहारिक रुपमै फिर्ता ल्याउनु, भारतसंगको सिमा विवाद समाधान गर्नु, साधारण खर्च र विकास खर्चबीचको बढ्दो खाडल कम गर्नु, बढ्दो वैदेशिक ऋणको भार कम गर्नु आदि ओली सकारका चुनौति हुन् । यि सबै चुनौतिको सामना गर्न ओलीले पहिले जस्तो दम्भी बनेर पेलेर जान्छु भनेर होइन बरु सबैलाई सहमत गराएर लैजाने बुद्धिमत्ता देखाउनु जरुरी छ ।
असारको अन्तिम दिन ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हेर्दा भने आमनागरिकले सुशासनको आशा राखेका छैनन् भने कतिपयको अनुहार हेर्दा कुनै नयाँ काम हुने कुराको अपेक्षा पनि राखेका छैनन् । दागी र पूर्व परिक्षित तर असफलहरुको साथ लिएर कसरी सुशासन र समुन्नतिको कार्यभार पूरा हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आमनागरिक मनमनमा छ । पहिलो कुरा त ओली आँफै गिरीबन्धु काण्डमा मुछिएका पात्र हुन् भने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि उनको संलग्नता रहेको अनुमान गर्नेहरु धेरै छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा भ्रष्टाचार विरुद्ध सून्य सहनशीलताको नारा चर्कै गरी उरालेका ओलीले यती, ओम्नी, वतास, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणका दागीहरुलाई जसरी ओथारो वसेको पोथीले अण्डा छोपे झैं छोपे, त्यसले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासनको काममा अग्रसरता देखाउँछ भन्नेमा धेरैलाई शंसय
छ ।
ओली मन्त्री परिषदको दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह पूर्व परिक्षित मन्त्री हुन् । उनी यसअघि मन्त्री हुँदाको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने दुवै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन औसतभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएको थिएन । यस पटकको उनको योग्यता भनेको अघिल्लो महाधिवेशनमा शेरवहादुर देउवालाई सभापति निर्वाचित हुन खेलेको भूमिका मात्रै हो । अर्थमन्त्रीको रुपमा राम्रै काम गरेको भनिएपनि तेस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि वालुवाटार जग्गा काण्डका दागी हुन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका शरतसिंह भण्डारीको योग्यता भनेको पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रसम्म १९ पटक मन्त्री भएको भन्ने बाहेक केही छैन बरु विवादको पर्याय जस्तै हुन्, उनी । परराष्ट्रमन्त्री बनेकी आरजु राणा नयाँ हुन् तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनको नाम मुछिएको
छ । टीकापुर जग्गा काण्डमा पनि नाम मुछिएकी पात्र हुन् राणा । जसपाको कोटामा खानेपानी मन्त्री बनेका प्रदिप यादव अघिल्लो पटक मन्त्री बन्दा स्वास्थ्य सामग्री ठेक्कामा अनियमितता गरेको तथा कर्मचारी सरुवामा समेत पैसा उठाउने गरेको भनेर बदनाम छन् ।
कांग्रेस कोटामा उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका दिपक खड्का नेपाल स्काउटको तीन रोपनी भाडामा लिएर थप नौ रोपनी जग्गा हडपेर व्यवसाय गरेको अभियोग छ । सर्वाेच्चले दुइवर्ष अगाडि नै उक्त जग्गा छोड्न भने पनि उनले उक्त जग्गा छोडेका छैनन् ।
केही नयाँ अनुहारहरु छन्, जसबाट आम नागरिकले केही आशा गर्ने ठाउँ छ । दलित सहभागिता शून्य भएको तथा संविधानले सूनिश्चित गरको महिला सहाभागिता समेत अपूर्ण रहेको अनि यति धेरै दागी र पूर्व परिक्षित तर असफलहरुलाई साथ लिएर ओलीले कसरी सुशासन र विकासको गति अगाडि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।