एक पक्षीय इच्छा, लहड, रहरले सम्बन्ध विच्छेद नहुने

पृष्ठभूमिः
नेपालको न्यायीक अभ्यास भोगाइ, बुझाइले महिलाले मागेपछि सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ तर पुरुषले मागेर सम्बन्ध विच्छेद हुँदैन, अदालतले गरिदिंदैन भन्ने बुझाइको विकास भएको छ । यो बुझाई सतप्रतिशत ठीक हो भन्नलाइ काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट भएको एउटा फैसला अपवादको रुपमा रहेको छ । त्यो फैसलाले महिलाले माग्दा पनि सम्बन्ध विच्छेद नहुने ठहर गरेको छ ।
कानुनले तोकेको सम्बन्ध विच्छेदको आधारः
मुलुकी देवानी संहिताले पति पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पनि पति पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दछन् भनेको छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद माग्नलाइ चारवटा आधारहरु कानुनले तोकेको छ । पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा अंशबण्डा भै भिन्न भएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्ने काुननी व्यवस्था छ । त्यसैगरी पत्नीले खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा पनि पतिले सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्दछ । पत्नीले पतिको ठूलो शारीरिक तथा मानसिक कष्ट हुने काम गरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने व्यवस्था छ । पत्नीले अन्य पुरुषसंग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी पत्नीले पतिसंग सम्बन्ध विच्छेद माग्दा ती चार आधार भएमा हुन्छ नै । त्यसको अतिरिक्त महिलाले पतिले अर्को विवाह गरी ल्याएको अवस्थामा पनि सम्बन्ध विच्छेद माग्न सक्ने अवस्था छ । पतिले पत्नीलाइ जवरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद हुने व्यवस्था छ । यी आधार र कारणहरु खुलाएर सम्बन्ध विच्छेद माग्न कुनै पति वा पत्नी अदालत गएमा एक बर्षसम्म सम्झाइ बुझाइ गर्दा पनि पतिपत्नी बीचमा मेलमिलाप हुन नसकेमा एकबर्षपछि अदालतले सम्बन्ध विच्छेद गराइ दिन पर्नेछ भनेर कानुनले निर्देशात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले लिएको आधार र कारणः
काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले विशेषतः लिएको आधार भनेको पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद माग्नका लागि कानुनले जुन आधार तोकेको छ, त्यही आधार नभएमा एक पक्षको इच्छा, लहड र रहरले पतिपत्नीको पवित्र नातासम्बन्ध विच्छेद हुन नसकोस भनेर ती छ वटा आधार कारण तोकेको विवेचना गरिएको छ । यसमा पत्नीले २०७६।८।१२ मा विवाह भएको उल्लेख गरी बच्चा नभएको, भावनात्मक सम्बन्ध टाढा हुँदै गएको भन्ने आधार कारण देखाएर दफा ९५ को क, ख र ग को दावी लिएर सम्बन्ध विच्छेद मागिएको
थियो । तर न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले मिसिलमा दफा ९५को क, ख र ग मा उल्लेखित आधार र कारणलाइ पुष्टि गर्ने प्रमाण पाउन नसकेपछि महिलाले नै मागेको भएतापनि मुद्दा नं. ०७९–CP–३३६९ को सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा मिति २०८०।२।२२।२ मा वादी दावी नपुग्ने गरी न्याय निरुपण हुँदा सम्बन्ध विच्छेदको न्यायीक इतिहासमा विशेष चर्चा पाएको थियो ।
निष्कर्षः
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताले मुद्दाको कारवाही, सुनवाई, र किनारा गर्दा मुद्दाको पक्षहरुको हैसियत समान रहनेछ भनिएको छ । तर व्यवहारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सवालमा एक बर्षसम्म मेलमिलाप हुन नसकेमा सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । २०८० सालको काठमाण्डौ जिल्ला अदालतको नि.नंं. ६०१ पनिे अपवाद बन्न सकेन ।