आधारहिन अभिमानको अवसान: ढल्दै पुष्पकमल नेतृत्वको १८ महिने सरकार

रमेश विकल
गएको १८ महिनाको बीचमा पहिले एमाले त्यसपछि कांग्रेस र फेरी एमालेको फेर समातेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा वस्न सफल पुष्पकमल दाहाल सत्ताच्यूत हुने भएका छन् ।
सोमबार राती संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन सहमत भएसंगै दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने भएको
हो । दाहाल ०७९ पुष १० मा एमाले लगाएतका दलको समर्थनमा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । लगतै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई पाखा लगाएर कांग्रेससंग गठबन्धन गर्न पुगेका दाहाल एक वर्ष बित्दा नबित्दै गत फागुन २१ मा त्यसलाई तोडेर फेरी एमालेसंग गठबन्धन गर्न पुगेका थिए । यो डेढ वर्षमा दाहालले चार पटक विश्वासको मत लिएका थिए । तर हरेक पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनी माथिको विश्वास छ भनेर मत दिने सांसदको संख्या भने घट्दै गएको थियो ।
२०७९ पुस २६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा दाहालको पक्षमा बैठकमा उपस्थित २७० संसद सदस्यमध्ये २६८ जनाले मत दिएका थिए । दोस्रो पटक सोही चैत्र ६ मा विश्वासको मत लिँदा दाहालमाथि विश्वास छ भन्ने संसद सदस्यको संख्या घटेर १७२ भएको थियो । यसैगरी तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० मा र २०८१ जेठ ७ गते विश्वासको मत लिँदा उनले समान १५७ मत पाएका थिए ।
नामको पछाडी प्रचण्ड फुर्को झुण्ड्याएका दाहालको जनआन्दोलन–२ को सफलता लगतैको जस्तो ओज र आकर्षण अव रहेन । उनी संगसंगै उनको दल नेकपा माओवादीको लोकप्रियता पनि निरन्तर घट्दो छ । २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ३१ प्रतिशत मत सहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा १७ प्रतिशत मात्र मत पाउने दलमा भ¥यो । हाम्रो आन्दोलनको बलमा वर्तमान संविधान आएको हो भन्ने माओवादी संविधान जारी भएपछिको २०७४ को निर्वाचनमा अझ खुम्चिएर १३ प्रतिशत र गत निर्वाचनमा झण्डै ११ प्रतिशत मत मात्र पाउने अवस्थामा रह्यो ।
नेपालको ४३ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा डेढ वर्ष अगाडी नियुक्त हुँदा बाल्यकालको नाम छविलाल भएका पुष्पकमलले आफ्ना लागि यो केही गरेर देखाउने अवसर भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कसरी आसिन हुने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र लाग्दा उनको छवि अत्यन्त विश्वासहीन व्यक्तिको बन्न पुग्यो । लगातार गिर्दाै नागरिकको विश्वास र समर्थन, खुम्चिँदै गएको पार्टी संगठनप्रति भने सधैं उदासिन रहे । विगतप्रतिको जवाफदेहिता पनि दाहालमा विल्कुल देखिएन । नभए सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन अयोग उनको प्राथमिकतामा पर्नु पर्ने हो । उनैले भन्ने गरेको जनयुद्धका क्रममा घाइते भएका, अंगभंग भएकाको उपचार र पुनःस्थापना उनको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो । तर तीन पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहालले कहिल्यै प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा माथि उल्लेख गरिएका कुरालाई राखेनन् ।
घट्दो जनसमर्थनको चिन्ता गर्नु र संगठन बनाउनु साटो आफुसंग संसदमा जादुइ संख्या भएको भन्दै कार्यकर्तालाई संगठन बनाउन होइन, खेलोफड्को गरेर सत्ता र शक्तिमा रहिरहन प्रेरित गर्ने दाहालको खेलो फडको अब भने सकिएको छ । यद्यपि संविधानले दिएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने सुविधा उनीसंग छ र यो विचमा अर्काै कुनै खेलोफड्को गरेर सत्तासिन भइरहने प्रयत्न भने दाहालले अवश्य गर्नेछन् । तर शायद २७५ सदस्य रहेको संसदमा जम्मा ३२ सिट लिएर बसेको तर आफु निर्विकल्प र सर्वाधिक शात्तिशाली भएको झै गरी दाहालले दिने आधारहीन र अभिमानपूर्ण अभिव्यक्तिले उनलाई सत्ता र शक्तिमा फर्कने बाटो तत्कालका लागि बन्द गरिदिएको छ ।