भोली अर्थात असोज ३ गते देश भर संविधान दिवस हर्षाेल्लासका साथ मनाईंदै छ । चार वर्ष अगाडि भोलिकै दिन हो, नेपाली नागरिकको सात दशक लामो आफ्नै हातले लेखेको संविधान हेर्ने चाहना पूरा भएको । नेपाली जनताको लामो संघर्ष बलिदान, त्याग र समर्पणमा नेपाली जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले बनाएको यो संविधानले हामीलाई स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धिको एउटा मार्ग तर्फ अग्रसर गराएको छ ।
संविधान निर्माण पछि कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती हाम्रा सामु थियो र अझ ती चुनौती कम भएका छैनन् । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानमा संविधान सभाका ९० प्रतिशत भन्दा बढि जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर र सहमति थियो, जुन विश्वकै लागि नमुना बन्यो । संसारमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि प्रतिनिधिको समर्थनमा संविधान घोषणा भएका उदाहरण छैनन् । तर जनसंख्याको केहि प्रतिशतमा संविधानकाप्रति असन्तुष्टि रहेको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई सन्तुष्ट गराउँदै सबैमा अपनत्वभाव जगाउनु वर्तमान सरकारको कार्यभार हो र त्यसमा सरकार लागि पर्नुपर्छ ।
संविधान निर्माण पछि कार्यन्वयनको सन्दर्भमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन गर्नु प्रमुख चुनौति थियो । अब त्यो चुनौतिलाई हामी सबैले सामुहिक प्रयत्नले पार लगाइ सकेका छौ । यद्यपि संघियता कार्यान्वनमा अनेकौ समस्या देखा पर्ने लक्षणहरु देखिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिका व्यवहारका कारण पनि संघियताप्रति नागरिकमा नकारात्मक विचार पैदा भएको अवस्था छ । चुलिएका जनआकांक्षालाई संबोधन गर्न अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले जिम्मेवार ढंगले कार्य गर्न आवश्यक छ । यता तर्फ सबैको ध्यान जाओस् । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु नै अधिकार विहिन भयौं यो सरकारले केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्न सकेन भन्न थालेको अवस्थामा संघियताको सफल कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार सिर्जना हुन लागेका द्वन्द निरुपणमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।
संविधानसंग असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र प्रदेशहरुसंगको अधिकार बाँडफाँडलाई लिएर हुन लागेको असमझदारी हटाएर देशलाई समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन दुइतिहाइ बहुमत सहितको अहिलेको सरकार लागि पर्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ । बेलैमा असमझदारी हल नहुँदा देश र जनताले ब्यहोर्नु पर्ने नोक्सानी प्रति सरकार जानकार नै होला । सतहमा देखिएका समस्याको समाधानको सफल कार्यान्वयन तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् । हाम्रा सपनाले आकार ग्रहण गरेको पाँचौ वर्ष प्रवेशको अवसरमा शुभ कामना !