नेपाल शिक्षक महासंघले बजेट निर्माणको चरण चलिरहँदा शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच २०७५ फाल्गुण ९ गते ३० बुँदामा र २०७८ फाल्गुण ९ गते ५१ स्थायी, बुंदामा महत्वपूर्ण सहमती भएको उल्लेख गर्दे ध्यानाकर्षणपत्रमा ती सहमतीको कार्यान्वयनले अस्थायी करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालय शिक्षक लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सबै मुख्य समस्याको सम्बोधन हुने बताएको छ ।
महासंघले आगामी बजेट वक्तव्य मार्फत विभिन्न प्रवन्ध गर्न समेत मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ । महासंघले मन्त्रीसामु प्रस्तुत गरेका मागहरुमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २०% रकम लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गरिएको छ भने विद्यालय कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई दरबन्दी अनुसार तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समेत माग गरेको छ ।
विभिन्न तह र श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीकोभन्दा कम रहेकोले सम्बन्धित तहको ग्रेड सङ्ख्याको निजामती सेवाका कर्मचारीसँग एकरुपता कायम गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नि. मा.प्रथम श्रेणीको तलवमान माध्यमिक द्वितीय बराबर कायम गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
विद्यालयका प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकहरुलाई यही बजेटबाट प्राथमिक तृतीय सरह तलव भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको पत्रमा शिक्षकहरुलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध गराउन, शिक्षक–कर्मचारीको तलवभत्ता मासिकरुपमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न, शिक्षक–कर्मचारीको तलवभत्ता मासिकरुपमा उपलब्ध गराउन तथा शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिकालागि पेसागत तथा विषयगत तालिम, अवलोकन भ्रमण, अनुभव आदानप्रदान जस्ता कार्यका लागि विद्यालयमा बजेटको प्रबन्ध गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षक संघले शैक्षिक शत्रको प्रारम्भमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्दै लेखेको पत्रमा शिक्षकका तर्फबाट सामुदायीक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका बुँदा भने समावेश छैनन् । नौ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको अन्तिम बुँदामा कर्मकाण्डी खालको कुरा समावेश गरिएको छ । विद्यालय भवन राम्रो भएका तर विद्यार्थी नभएर प्राणविहिन बनेका विद्यालयलाई कसरी जीवन दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण पत्र मौन छ ।