विद्यालय मर्ज, समस्याको समाधान होइन

रमेश विकल

–व्यास १२ देउरालीमा रहेको देउराली आधारभूत विद्यालय यो शैक्षिक शत्र शुरु भएसंगै मर्ज भयो । अहिले उक्त विद्यालयमा कक्षा १,२ र ३ मा पढ्ने बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् ।
व्यास १२ मै रहेको सिद्धेश्वरी मावि पुग्न पृथ्वी राजमार्ग हुँदै झण्डै २ किमी हिड्नु पर्छ । अर्काे विद्यालय अमरज्योति मावि झन टाढा छ र त्यहाँ जान पनि पृथ्वी राजमार्ग हुदै जानुपर्छ । ति बालबालिकाका लागि दुवै विकल्प कठिन मात्र होइन असम्भव जस्तै भएपछि उनीहरु त्यही विद्यालयमा सञ्चालित बालबिकास केन्द्रमा अध्ययन गर्दैछन् ।
– ऋषिङ ५ को शान्ति आधारभूत विद्यालय मर्ज भएसंगै सो विद्यालय आसपासका बालबालिकाको पढ्ने सपना अधुरो भएको छ ।
मर्जको मारमा परको शान्ति आधारभूत विद्यालय आसपासका बालबालिकाको व्याथा पनि उस्तै छ । सबैभन्दा नजिकको महेन्द्रोदय मावि पुग्न एक घण्टा जस्तो त लाग्छ नै बीचमा जंगल छ । अझ वर्षा याममा त विद्यालयबाट पर्कंदै गर्दा पानी प–यो भने ओत लाग्ने घर भेट्न आधा घण्टाको यात्रा तय गर्नुपर्छ । अर्काे विद्यालय शिवसरस्वती मावि पुग्न झन धेरै समय लाग्छ र बाटो उत्तिकै जोखिम पूर्ण छ । कल्पना गरौं ति बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला ।
– केही दिन अगाडी मात्र ऋषिङ गाउँ पालिकामा रहेको एउटा बालविकास केन्द्र विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै बन्द गरियो । सहिदगंगा माविलाई मात्रृ विद्यालय बनाएर स्थापित उक्त बाविके बन्द भएसंगै त्यस वरपरका पाँच वर्ष भन्दा कम उमेर समुहका बालबालिकाको सामाजिकिकरण हुने अवसर गुमेकोे छ । शारिरीक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकासको अवसर पनि ति बालबालिकाले गुमाएका छन् । अनि ति बालबालिकाको भविष्य अन्यौलमा छ । अर्काे बालविकास केन्द्र वा विद्यालयसम्म गएर पढ्न उनीहरुलाई कठिन छ ।

यी त एक दुई उदाहरण मात्र हुन घर छेउको विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएका कारण अलपत्र परेका र पढ्ने सपना अधुरो रहेका बालबालिकाको । अनि आफुले पढ्न नपाए पनि आफ्ना लालाबालालाई पढाउने सपना पालेका विपन्न अभिभावकको । खाज्दै जाने हो भने तनहँुमा र देशभर विद्यालय मर्ज भएका कारण पढ्न नपाएका बालबालिकाको संख्या लाखौं पुगेको अनुमान लगाउनु अब गाह्रो छैन् ।

विद्यार्थी अवभाव भएको भन्दै बालविकास केन्द्र तथा आधारभूत तहको पढाईहुने विद्यालयहरु बन्द गर्दै जाने कि विद्यार्थी संख्या बढाएर स्थानीय बालबालिकालाई आफ्नै घर छेउमा पढ्ने अवसर प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने होइन र ? संविधान शिक्षा प्राप्त गर्नु बालबालिकाको मौलिक अधिकार भन्छ । अनिवार्य आधारभूत शिक्षा भनेर हामी नै भनिरहेका छौं । तर हाम्रो काम गराइ भने संंविधानमा उल्लेखित कुरा भन्दा विपरित भइरहेका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम छ भन्ने कुरामा विमति रहेन तर किन आकर्षण घट्यो ? बढाउनका लागि अपनाउन सकिने विकल्पहरु के हुन सक्छन् भनेर खोजी गर्नु साटो धमाधम विद्यालय बन्द गर्दै जाने हो भने लोक कल्याणकारी राज्य भन्ने हाम्रो स्लोगनले हामीलाई नै गिज्याउँदैन र ?

अहिले त स्थानीय सरकार बनेको छ । हाम्रा प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय आवश्यकताका र नागरिकको आर्थिक तथा समाजिक अवस्था बारे राम्रो जानकारी छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको सवलिकरण गरेर बालबालिका र अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालय तर्फ आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम पो ल्याउनु प¥यो ।

न भए त विपन्न नागरिक जो आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउन सक्दैनन तिनीहरुका लागि राज्य हुनु र नहुनमा के फरक भयो ? सामुदायिक आधारभूत विद्यालय बन्द हुनु भनेको अहिलेको सन्दर्भमा विपन्न परिवारका बालबालिका पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु हो । के हामीले यस्तै राज्यको परिकल्पना गरेका हौं ? होइन भने विद्यालय मर्ज बन्द गरौं । यो समस्याको समाधान होइन बरु समस्याको सुरुवात हो । जसले नागरिकलाई अंध्यारोको यात्रा तर्फ धकेल्दै लान्छ । राज्यलै साँच्चै लोककल्याणकारी चरित्र देखाउँदै विपन्न नागरिकले पनि राज्य आफ्ना लागि पनि भएको अनुभुत गर्न पाऊन् ।