वामसरकारले यस्तो नीति ल्याउला त ?

मुक्तिनाथ पण्डित
एम.ए. अर्थशास्त्र

आर्थिक योजनाले सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था केन्द्रित उत्पादनका साधनहरुको विवेकपूर्ण प्रयोगमा ल्याइ राष्ट्रिय आम्दानीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने भन्ने बुझिन्छ । यसबाट देशमा भएका उत्पादनशिल साधनहरुको प्रभावकारी प्रयोगको सम्भावनालाई अभिव्यक्त गर्दछ । योजनाको सफलता वा विफलता सरकारको बनावटमा भर पर्दछ । योजना सफल हुनको लागि राम्रो मूल्यनिति (Price Policy), आर्थिक वातावरण (Ecomomic Environment), साधनको उचित मूल्याङ्कन (Optimum Allocation of resources), योजनाको परिवर्तनसिलता, (Flexibility of Planning) जस्ता सर्तहरु आवश्यक हुन्छ । जनताहरु अनावश्यक रुपमा राजनैतिक अधिकारमा जोड दिंदा योजना विफल हुन्छ । सहि तथ्याङ्क संकलन गर्ने संस्थाको अभाव, योग्य योजना हचुवाको रुपमा तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिन्छ भने जनताको आवश्यकता र दुरगामी दिगो विकासको (Sustainable Development) बाटो पछाडि धकेलिन्छ । वर्तमान समयमा यस्तै दरावस्था राष्ट्रले भोग्न बाध्य छ । देश विकासको प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रिय आम्दानी वृद्धि गर्न र सबै नागरिकले पूर्ण रोजगारी (Full Employment) प्राप्त गर्नु महत्वपूर्ण माटो हो । उत्पादनशिल रोजगारीका अवसर बढाउनु र जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरि जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन वर्तमान समयमा जनताको माग हो । योजना निर्माण गर्दा देशमा उपलब्ध साधन र देशको आवश्यकता दुवैलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ । यस्तो अभ्यास वर्तमान समयमा चिन, भारत, पाकिस्तानले गर्दै आएका छन् । तर हाम्रो देशमा यस्तो सोच कहिँ कतै छैन ।

सरकारले प्रकाशित गरेको योजना गम्भिर दस्तावेज हो । तर दुर्भाग्यवस यस्तो दस्तावेज कहाँ छ र कस्तो छ । कसैलाई थाहै छैन । राजनैतिक र प्रशासनिक क्षमता कमजोर भएकाले कार्यक्रम खराब रुपमा कार्यान्वयन गर्दछन् । सार्वजनिक सेवामा बढी अदक्ष मानिसहरु नियुक्त गरिएका छन् । पाठकलाई प्रभावित पार्न मात्र बनाइएका योजनाले सरकारले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्न सक्दैन । नेपालमा वर्तमान समयमा विभिन्न राजनैतिक पार्टीका बिचमा कमाउ धन्दामा मात्र प्रतिस्पर्धा छ, जुन देश र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सांसद र उमेदवार बन्न आफैं योग्य छु कि छैन भन्ने सम्मको विश्लेषण आफु स्वयंमा छैन । भन्नुहोस अब जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा नभइ भ्रष्टाचार र बलात्कारको अभियान गाउँगाउँमा भएको छ । प्रतिबद्धता र सोचाइमा परिवर्तन आयो भने देश विकास अभियान तुरुन्तै प्रारम्भ हुन्छ । परिवर्तनको उद्देश्य पुरा गर्ने साधनको रुपमा सरकार र सत्तालाई लिनुपर्दछ । सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक संस्थाहरुको तालमेललाई बलियो बनाउँदै लैजानु पर्दछ ।

सहभागिता र शशक्तिकरणको ढाँचा फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्दछ । नमुना प्रजातन्त्रमा (Model democracy) मा नागरिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, प्रभावकारी नागरिकको मानवअधिकार, प्रतिवाद गर्ने अधिकार कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र राजनैतिक संस्कृतिको अध्यास गर्दैै लैजानुपर्दछ । जनताको, सामुहिक हित र जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सरकार लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन । वर्तमान वामगठबन्धनको सरकार राज्यसत्ताको मालिक बन्न नसक्ने दिशातर्फ मोडिएको छ । समाजमा कहिल्यै पनि शक्ति एउटा व्यक्तिको हातमा हुँदैन । अवसर पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय विकास अभियान प्रारम्भ गरिदिनु पर्दछ ।

जुन समाजमा अतिगरिबी (Extreme poverty), हुन्छ, त्यस्तो समाजमा मानवहिंसा, मृत्युको उच्चदर, बेरोजगारी, घरबार विहिनता, शिक्षाको अभाव, शक्तिहिनता, भोकमरी, शारीरिक कष्ट, दैनिक हिंसाका घटना दोहोरिरहन्छन् । विश्व खाद्य संगठन (World Food Organisation) ले सन् २०१८ मा गरेको सर्वे मूताबिक विश्वमा २० (विस) प्रतिशत जनता चरम गरिबी (Extreme Poverty) को रेखामुनी रहेका छन् । नेपालमा वर्तमान समयमा लगभग ४०÷५० प्रतिशत जनता यस्तो दिशातर्फ उन्मुक्त भएका छन् । देशलाई सहि मार्गमा ल्याउनको लागि वर्तमान वामगठबन्धनको सरकार लगि परोस भन्ने जनचाहना रहेको छ । विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न नागरिक समाज, प्राध्यापक, योजनाविद्, बुद्धिजिवी आह्वान गरिरहेका छन् भन्नुहोस अब कहिले शुरु हुन्छ यस्तो दिन ?