वातावरण संरक्षणः कानून, हामी र हाम्रो दाइत्व

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सरोकारको रिटमा फैसला गर्दै भनिएको रहेछ– ‘वातावरणीय स्वच्छता, उपभोक्ताको हित एवं मजदूरको हित तथा जनस्वास्थ्य कायम गर्न लेमिनेशन गरेको बोरामा सिमेन्टको प्याकिङ हुनु उपयोगी हुने भएकाले सिमेन्टको उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार तथा बिक्रीवितरण गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाइ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु बाञ्छनीय हुनेछ ।’ यो प्रकृतिको परमादेशले आमनेपालीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाच्ने पाउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने दाइत्व नेपाल सरकारको हो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गरेको छ । नेपाल सरकारले बनाएको वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा पनि नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न ऐन बनाईको पुष्टि गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्थाः
नेपालको संविधानले मौलिकको रुपमा धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई अर्को व्यवस्था राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्थाले केही संकुचन गरेको जस्तो लाग्न सक्दछ । तर वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न भन्ने शब्दांशले संकुचन गरेको नभई विकासको मार्ग प्रसस्त गरेको बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐनः
वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँचन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न ऐन बनाउन परेको पुष्ट्याई गरिएको छ । सो ऐनले विभिन्न शब्दको परिभाषा गरेको छ । परिभाषित शब्दहरुमा वातावरण, प्रदुषण, संरक्षण, प्रस्ताव, प्रस्तावक, प्रारम्भिक वातवरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, फोहर मैला, निष्काशन, जैविक विविधता, राष्ट्रिय सम्पदा, मन्त्रालय जस्ता शब्दहरु रहेका छन् । फोहर मैलाको परिभाषा गर्दा ‘फोहर मैला भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएको तरल, ठोस, ग्याँस, लेदो, धुवाँ, धुलो, विकिरणयुक्त तत्व वा पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु सम्झनु पर्दछ भनिएको छ । सिमेन्टको बोरामा लेमिनेशन गर्न जारी भएको परमादेशले पनि धुलोजन्य पदार्थको प्रदुषणलाई निषेध गरेको बुझिन्छ ।

धुलोबाट प्रभावित वर्गः
बजारको सडक क्षेत्रको वस्ती, राजमार्ग र राजमार्गको बस्ती, ग्रामिण सडकको वस्ती सबै क्षेत्रमा धुलोको प्रदुषणले हाम्रो वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ को प्रस्तावनामा नागरिकको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँचन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न बनेको ऐन र सम्बद्ध कानूनी व्यवस्थाको उपहास भैरहेको
छ । राज्य संयन्त्र, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति लगायतका सम्बद्ध पक्ष वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक काम गर्नुपर्ने कर्तब्य निर्वाह गर्न जिम्मेवार हुन सकेका छैन । हामीले पनि त्यस्ता सरोकारवाला पक्षलाई वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलन कायम गराउनका लागि जिम्मेवार बनाउन सकेका छैनौ । त्यसैले हाम्रो संविधान र ऐन कानूनले हामीलाई दिएको स्वच्छ वातावरणको हकको उपभोग गर्नबाट हामी बञ्चित भएका छौ ।

क्षतिपूर्तिको हकः
स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हाम्रो संवैधानिक हक, कानूनी हकको उलंघनकर्ताहरुबाट हामीले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउने हक पनि हामीलाई कानूनले प्रदान गरेको छ । संविधानले नै वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाइ प्रदुषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनि क्षतिपूर्तिको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि प्रदुषण, ध्वनी, ताप वा फोहरमैलाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रतिकूल प्रभाव परी कुनै हानी नोक्सानी पर्न गएको प्रमाणित भएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो काम गर्नेबाट सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेर क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

निष्कर्षः
अधिकार प्रचलनका लागि सायदै कुनै कानूनको कमि नहोला । तर त्यो कानूनलाई कार्यान्वन गर्ने ज्ञानका साथसाथै क्षमता पीडितहरुमा नहुँदा कानूनको प्रचलन हुन सकेको छैन । वातावरण संरक्षण ऐन पनि विरलै पीडितहरुले उपयोग गर्न सक्ने कानूनमा पर्दछ । सेवाप्रदायकले वातावरणीय प्रदुषणको कुनै वास्ता गरेका छैनन् । सरकार आफ्ना नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणप्रति सम्बवेदनशिल बन्न सकेको महसुस आमनागरिकलाई भएको छैन । सिमेन्टको बोरामा लेमिनेशन गरेर मात्रै विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर सर्वोच्चबाट जारी भएको परमादेशले आमनागरिकलाई आफ्नो वातावरणीय अधिकारप्रति सजग गराएको छ । अब वातावरणीय प्रदुषण निस्काशन गर्ने प्रस्तावक वा उत्पादक वा सृर्जनाकर्ता प्रदुषकलाई वातावरणीय सन्तुलन कायम गरेर मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन पाउने तर्फ जिम्मेवार बनाउन आमनागरिक सजगताका साथ अग्रसर हुन सक्यौ भने मात्रै हाम्रो स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुरक्षित हुन सक्नेछ ।