मार्सीको जित र तिन करोड नेपालीमाथि अन्याय भएको दिन

प्रतिपक्षको अवरोध थेग्न थप मर्यादापालकको व्यवस्था, संसद भवन बाहिर पानीका फोहोरा फाल्ने दमकलको व्यवस्था आदि देख्दा उसको तयारी कति थियो र कुन हद सम्मको जवरजस्ती गर्न चाहन्थ्यो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

रमेश विकल

गत शुक्रबार संसदमा अनौठा दृश्य देखियो । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको होहल्ला, रोष्टम घेराउ र नाराबाजीबीच चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । शुक्रबार जसरी पनि विधेयक पारित गरेरै छाड्ने योजनामा थियो, सत्ताधारी दल नेकपा । प्रतिपक्षको अवरोध थेग्न थप मर्यादापालकको व्यवस्था, संसद भवन बाहिर पानीका फोहोरा फाल्ने दमकलको व्यवस्था आदि देख्दा उसको तयारी कति थियो र कुन हद सम्मको जवरजस्ती गर्न चाहन्थ्यो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । र त्यो हदको जवरजस्ती र हतारो किन गरिएको थियो भन्ने पनि नेपाली जनताले अब राम्रैसंग बुझिसकेका छन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्ना नेता गिरिजाप्र्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा रहेको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र र अर्का नेता सुशिल कोइरालाको नाममा बाँकेमा भएको सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल संघिय सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएको थियो । जसलाई ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गत साता प्रदेश मातहत रहने भनि निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसको माग डा. गोविन्द केसीसंग यही सरकारले गत साउन १० मा गरेको सम्झौता बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउनु पर्छ भन्ने थियो । तर सरकार र खासगरी त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछि हट्दै संसदिय सर्वाेच्ताको दुहाई दिएर उम्कन खोजे र आफुलाई स्वदेशमै रहँदा अप्ठ्रयारो पर्न सक्ने ठानेर सभामुख महारासंग सल्लाह गरेर आफु विदेश रहेका बेला जसरी पनि उक्त विधेयक पास गर्न लगाए । सरकारको आज्ञापालक बनेका सभामुख महराले पनि प्रतिपक्षिसंगको छलफलमा एउटा कुरा भने र संसदमा पुगेपछि भिन्न व्यवहार प्रस्तुत गरे । विधेयक पास गराउन सरकारका प्रतिनिधी भन्दा सभामुख बढी सक्रिय भएको दृश्य त्यो दिन देखिन्थ्यो, जसका कारण शुक्रबार नेपाली संसदको इतिहासमा दोस्रो घृणित काम हुन पुग्यो । कांग्रेसले याद गर्नु पथ्र्याे कि गगन थापा बोल्दाबोल्दै माइक काट्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएपछि सवाल जवाफ गर्न नदिने सभामुख महराले यस्ता वेइमानी पूर्ण कार्य दाहो¥याउन सक्छन् भनेर । तर कांग्रेसले सोच्यो अब त सबै राजनैतिक बेइमानीको सिमा पार भै सक्यो, त्यसैले महारा त्यस्तो गर्ने छैनन् । सायद अरु सबैको औषधी हुन्छ, बेइमानको कुनै औषधी छैन भन्ने कुरा मेसो पाएन कांग्रेसले र व्यवहारमा उतारे, सभामुख महराले ।

शुक्रबारको घटनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखले तटस्थ हैसियत गुमाएको बताएका छन् । उनको आरोप छ बेल घेराउ हुँदाहुदै अधिनायकवादी शैलीमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । सहमतिको कुनै प्रयास गरिएन । कम्युनिष्ट सरकारले कांग्रेस नेताहरुको नामै मेटन खाज्यो । कांग्रेस अर्का नेता गगन थापाले सरकारले निषेधको राजनीति गरको उल्लेख गरेका छन् । थापाले ‘मसंग दुई तिहाई छ, मेरो विरोध गर्नेलाई म चिन्दिनँ’ भन्ने शैलीमा सरकार गएको आरोप लगाएका छन् । थापाको आरोपमा सत्यता भएको आभाष त्यतिबेला भयो जब प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकको विरोधलाई तीन करोड नेपाली भएको ठाउँमा केहीले असन्तुष्टि जनाउनु सामान्य हो भन्ने विचार व्यक्त गरे ।

डा. केसीका हरेक पटकका अनशन नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका व्याप्त विकृतिको अन्त्यका लागि हो । मेडिकल शिक्षाको नियमन, नियन्त्रण र सुधारका लागि हो अनि मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा हुदैं गएको माफियाकरणको अन्त्यका लागि हो । मेडिकल कलेजलाई लुटीखाने भाँडो बनाउनेहरुका विरुद्ध हो, शक्तिको आडमा खोलिने गुणस्तरहिन र सर्वसाधारणको पहँुच भन्दा परका शिक्षण अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि हो र सर्वसाधारणको पहुँचमा बनाउन हो । तर विडम्वना सत्याग्रही केसीको माग पुरा गर्दै नेपाली जनताको समृद्धि सपना पुरा गर्नुपर्ने सरकार उल्टा गतिमा काम गरिरहेको छ । राजनैतिक विश्लेषक शेखर खरेल भन्छन्, आवरणमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको राग अलाप्ने र अन्तर्यमा चाहिँ क्रोनी क्यापिटालिस्टको (आसेपासे पुँजीपति ) पृष्ठपोषण कम्यूनिष्ट दुईमना सरकार किन र कसरी गर्दैछ भन्ने पनि डा. केसीको सोह्रौँ सत्याग्रहले उजागर गरेको छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षाका जटिलता फुकाउँदै स्वास्थ्योपचार जस्तो नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई नाफा भन्दा पनि सेवासँग जोड्दै यसको व्यवस्थापन गर्न आयोग गठन गर्ने डा. केसीसंग गरेको प्रतिवद्धता विपरित के कुराले सिंगो नेकपा र सरकारलाई निर्देशित गरिरहेको छ ? अझ मलाई आश्चर्य त केमा लागेको छ भने राजनीतिमा राम्रो सम्भावना बोकेका र राजनैतिक करियरप्रति सचेत भनिने नेकपाका युवा नेता योगश भट्टराई जसरी ज्यान छोडेर डा. केसीको सत्याग्रह विरुद्ध बोलिरहेका छन्, के यही आशा आम नेपालीले भट्टराईबाट गरेका थिए ? अवश्य थिएनन् । भट्टराई साउन १५ को नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्, डा. केसीलाई कम्युनिस्ट फोविया भएको छ र उनी अरुको बहकाउमा बर्तमान सरकारलाई वदनाम गर्न लागिपरेका छन् । भट्टराईको आरोप छ, डा. केसीले शान्ति प्रक्रियाको सफलतम समापनको माग राख्नु सरकारलाई बदनाम गराउन खोज्नु हो । आश्चर्य लाग्छ भट्टराईको विचार पढ्दा के शान्ति प्रक्रियाको सबैको चित्त बुझ्ने गरी समापनको माग राख्न कुनै नेपालीले नपाउने हो ? के दशक लामो द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, द्वन्द्वको शिकार बनेर अनाहकमा अपाङ्ग बन्न परेका , बाबु आमा गुमाएका नागरिकले न्याय पाउनु पर्छ भनेर माग राख्न नपाउने हो ? के नेकपालाई आफुलाई न्याय चाहियो भनेर भन्न समेत नपाउने अवस्था ल्याउनका लागि नेपाली नागरिकले भोट दिएका हुन् ? न भए उक्त माग राख्ने डा. केसी प्रति विष वमन किन ? यसै विषयमा नेका युवा नेता गगन थापा भनछन्ः ‘चिकित्सा शिक्षामा सुधारमा माग राख्नु र यसका निम्ति संघर्ष गर्नु कम्युनिस्टविरोधी हुनु हो भने नेपालका कम्युनिस्टलाई रामराम मात्र भन्न सकिन्छ’ । साउन १० मा डा. केसीसंग प्रधानमन्त्रीले सहमति गर्दा संगै रहेका र सालिन व्यक्तित्वका धनी भनिने सुवास नेम्वाङ किन केही बोलिरहेका छैनन् ? प्रचण्डको मौनताको अर्थ के हो ? आश्चर्य छैन त ?

प्रचण्ड र ओलीलाई मार्सीको भात खुवाएर चर्चामा आएका झापाका व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंको बी एण्ड सी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने उद्देश्यले संसदमा जुन जवरजस्ती सरकार पक्षले ग¥यो । एकछिन त्यो अस्पताल कति सर्वसाधारणको पहुँचमा छ, हेरौं । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा १३ माघमा प्रकाशित समाचार अनुसार, झापा मेची नगर ५ का ५४ वर्षिय धनप्रसाद गिरी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेपछि खुट्टा भाँचिएर उक्त अस्पतालमा उपचार गर्न लगियो । तर २० दिन अस्पताल बसाइमा परिवारको ७ लाख ७५ हजार त स्वाहा भयो नै गिरी कहिल्यै नफर्किने गरेर गए । उनका छोरा विनोद भन्छन् ः “अब कहिल्यै यो अस्पताल आउन नपरोस्” । इलामको रोङ गाउँ पालिकाका अरुण तामाङबाट अस्पतालले दुई रात भेन्टिलेटरमा राखेको रकम साढे दुईलाख असुल ग¥यो । उपचारको नाममा इलाम वरपरका धेरैले बी एण्ड सीमा लाखौ नगद बुझाएका छन् तर ति मध्ये धेरैले नगद संगसंगै परिवारको सदस्य पनि गुमाएका छन् । यदि माथि उल्लेखित समाचार सत्य हो भने के बी एण्ड सी अस्पताल सर्वसाधारणको पहुँचमा छ ? अनि कसरी सर्वहाराको पार्टीका नेताले एकरातको उपचार लाखौ असुल्ने अस्पताललाई सम्वन्धन दिन जवरजस्ती गरेको ? किन मरिहत्ते गरेको ? बी एण्ड सीको सम्वन्धनले कति नेपालीको हित गर्छ ? प्रश्न गर्न पाइने कि नपाइने ? के यसले सरकारको नियत स्पष्ट भएको छैन र ?के यो व्यवहारले वर्तमान सरकार सर्वसाधारण नेपालीको हितमा होइन कि निश्चित चाकरीबाज माफियाको हितमा काम गर्दैछ भन्ने निश्चित भएको छैन र ? त्यसो भए माघ ११ गते शुक्रबार मार्सीको जीत र तीन करोड नेपालीको अन्यायमा परेको दिन भनेर भन्दा नाजायज हुँदैन । यो आत्मघाती कदम सरकारले छिट्टै सच्याओस् । अझै समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता फगत सम्झौताका लागि हो कार्यान्वयनका लागि होइन भन्ने आम बुझाई हटाउन पनि सरकारले यो कदम सच्याउनु जरुरी छ । होइन भने प्रधानमन्त्री माथिको जनविश्वास स्खलित हुँदै जानेछ ।