प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी अस्तित्व

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
संहिता कानूनले दुई प्रकारका व्यक्तित्वको अस्तित्वलाइ स्वीकार गरेको छ । प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्ति । प्राकृतिक नियम अनुसार जन्मका आधारमा व्यक्तिको मान्यता पाउने व्यक्तित्वलाई प्राकृतिक व्यक्ति भनिन्छ । नेपाल सरकारले बनाएको ऐन नियम र कानूनका आधारमा अस्तित्व सिर्जना भएको संस्थागत व्यक्तिलाई कानूनी व्यक्तिको रुपमा राज्यले मान्यता प्रदान गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई नाम र नामको सम्मानजनक उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यस सन्दर्भमा प्राकृतिक व्यक्तिको कानूनी अस्तित्वका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको प्रकारः
संहिता कानूनले प्राकृतिक व्यक्ति पनि तीन प्रकारको हुने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सक्षम, असक्षम र अर्धसक्षम । १८ बर्ष उमेर पुरा गरेको, आफ्नो खतिउपतिको बारेमा सुन्न र बुझ्न सक्ने व्यक्तिलाई सक्षम व्यक्ति भनिएको छ । यस्ता व्यक्तिहरुले कानूनको अधिनमा रही आफ्ना कानून बमोजिमका जुनसुकै अधिकार उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तब्य पालना गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

कानुनले दश बर्ष उमेर पुरा नगरेको, त्यस्तो उमेर पुरा भएको भएपनि होस ठेगानमा नभएको व्यक्तिलाई असक्षम व्यक्तिको रुपमा राखेको छ । यस्ता व्यक्तिहरुको हितमा काम गर्नका लागि कानूनले संरक्षक वा माथवर व्यक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता असक्षम व्यक्तिहरुले कानूनी दायित्व समेत व्यहोर्नु नपर्ने गरी नेपालको संहिता कानूनले व्यवस्था गरेको छ । दश बर्ष पुरा भएको १८ बर्ष पुरा नभएको व्यक्तिलाई अर्धसक्षम मानिएको छ । अर्धसक्षम व्यक्तिको कसूरमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सजाय भागी बनाउने व्यवस्था छ । अर्धसक्षम व्यक्तिलाई अधिकारको उपयोग गर्न, दायित्व निर्वाह गर्न तथा कर्तब्य पालना गर्न सक्ने व्यक्ति मानेको छ । तर अर्धसक्षम व्यक्तिको कागज गराउनु पर्दा संरक्षक वा माथवरको रोहबरमा गराउनु पर्ने गरी कानुनले निदृष्ट गरेको छ ।

अंग परिवर्तन गर्न सक्नेः
कानूनले प्राकृतिक व्यक्तिलाई आफ्नो अङ्ग परिक्षण, उपचार र अङ्ग परिवर्तन सक्ने अधिकार दिएको छ । हितलाई प्राथमिकतामा राखेर यो अधिकार संरक्षक वा माथवर व्यक्ति मार्फत पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सत्गत विधिः
कुनै व्यक्तिले आफू जीवित छँदै आफ्नो मृत्यूपछि गर्ने कर्मको विधि निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिले त्यसरी विधि निर्धारण गरेको भए हकवालाले सोही बमोजिम दाहसंस्कार, काजकिरिया वा सद्गत गरिदिनु पर्ने गरी कानूनले तोकेको छ । विधि निर्धारण नगरेको अवस्थामा भने प्रचलित परम्परा र संस्कार अनुसार गरिदिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

शव वा अङ्ग दानः
आफ्नो मृत्यू हुनु अगावै आफ्नो शरीरको कुनै अंग मृत्यूपछि दान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था संहिताले कानूनमै समेटिदिएको छ । यसरी दान गरिएको अंग दान पाएको संस्थालाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर लिने व्यक्ति वा संस्था उपलब्ध नभएमा त्यस्तो अंगको पनि दाहसंस्कार गर्न कानूनले बाधा पु¥याएको छैन ।

ठेगाना कुनलाई मान्ने ?
आजकल मान्छेहरुको कागज प्रमाणमा भएको ठेगानामा त्यो मान्छेलाई भेट्टाउन फेला पार्न कठिन छ । यो अवस्थालाई संहिता कानूनले सम्बोधन गरेको पाईन्छ । यो कानून अनुसार स्थायी बसोबास भएको ठेगानालाई नै बसोबासको ठेगाना मानेको छ । त्यहाँ फेला नपारेमा तत्काल व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी, कारोवार गरेको ठाउँलाई बसोबास भएको मान्न भनेको छ । असक्षम र अर्धसक्षमको हकमा उसको संरक्षक वा माथवर व्यक्ति बसेको ठाउँलाई बसोबासको ठेगाना मान्न सकिन्छ ।

मृत्यू भएको मानिनेः
विना सूचना कुनै व्यक्ति बाह्र बर्षसम्म वेपत्ता भएमा कानूनको दृष्टिमा मृत्यू भएको सरह मान्ने व्यवस्था छ । यो कानूनको प्रयोजनका लागि त्यस्तो व्यक्ति मृत्यू भएको कुरा अदालतबाट घोषणा गराउनु पर्दछ । तर असी बर्षको व्यक्ति हराएको पाँच बर्षमा, युद्धस्थालबाट हराएको व्यक्ति युद्ध समाप्त भएको मितिले चार बर्षमा मृत्यू भएको मानिन्छ । मृत्यूको न्यायीक घोषणाको आदेश संशोधन वा बदर गराउन सकिनेछ । यसरी मृत्यू भएको घोषणाले मात्रै त्यस्तो व्यक्ति पछि फेला परेमा उसको कानूनी अधिकारमा कुनै असर नपर्ने कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्षः
सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतलाई समेटर जारी गरिएको संहिता कानूनले प्राकृतिक व्यक्तिका अधिकार र कर्तब्यलाई सुनिष्चित गरेको छ । कतिपय द्विविधा र अन्योलतालाई स्पष्ट पारिदिएको छ । अंङ्ग दान र अङ्ग परिवर्तन यसका उदाहरण हुन् ।