खोई शिक्षक महासंघ ?

गत चैत्रदेखि विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ (कोरोना) भाईरसको कारणले गर्दा देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । हरकोहीले महसुस गरिरहेको कुरा के हो, बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र, पर्यटन, व्यापार व्यवासय, मनोरञ्जन, शिक्षा हर क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । सामुदायिकदेखि नीजि विद्यालयहरु पनि भौतिक पूर्वाधार बलियो भएको जति क्वारेन्टाईनको लागि प्रयोग गर्न पर्ने अवस्था भएकोले शिक्षा क्षेत्र थप अस्तव्यस्त छ । सामान्य अवस्थामा आजको मितिसम्म सामुदायिक र नीजि विद्यालयहरुमा पनि शैक्षिक सत्रको प्रथम इकाई परीक्षा समाप्त भएर नतिजा समेत प्रकाशन भैसकेको हुन्थ्यो । तर दुर्भाग्य कोरोना भाईरसको कारणले गर्दा आजको मितिसम्म पनि यो बर्षको शैक्षिक सत्र ठ्याक्कै कहिलेबाट शुरु गर्ने भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । शैक्षिक सत्र खेर नजाओस, विद्यार्थीहरुको अमूल्य एक बर्ष व्यर्थ नहोस् भन्ने तर्फ सरकार पनि त्यत्तिकै सचेत छ । त्यसैले ेके कसो गर्दा विद्यार्थीहरु शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागि भैरहन पाउने वातावरण बन्न सक्दछ, भनेर विभिन्न वैकल्पिक उपायहरुको पनि खोजी भैरहेको छ । रेडियो, टेलिभिजनबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा, अनलाई शिक्षणको कुराहरु, तिनै विकल्पहरु मध्येका उदाहरणहरु हुन् । यी वैकल्पिक उपायहरु कत्तिको फलदायी सावित हुन्छन् त्यो त भविष्यले बताउला ? तर वर्तमानमा भने यी उपायहरु, त्यति प्रभावकारी सावित हुन नसकेको कुराहरु आईरहेका छन् । हिजो मात्रै एक जना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसंगको वार्तालापबाट थाहा भयो, उहाँको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको घरमा टेलिभिजन रहेनछ । यस्तो अवस्थामा टेलिभिजनबाट शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि त्यति फलदायी हुने देखिएन । केही समय पहिला, मेरै समुदायका एकजना अग्रज अभिभावकले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ल्यापटपबाट, टिभिबाट, पढाउने भन्दछन्, हुनेले त पढ्लान, नहुनेले के गर्ने ? सबै कुरा हुनिखानीको लागि मात्र हुने भयो । उहाँको भनाईमा एउटा नमिठो सत्यता लुकेको थियो । खैर जेहोस्, नेपाली उखान ‘नहुने मामा भन्दा कानो मामा जाती’ भने जस्ते केही नगर्नु भन्दा केही न केही गर्नु बेश हो । बरु यो सामस्या समाधान गर्नको लागि शिक्षकहरु स्वयम् र शिक्षित युवा बर्गले अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । प्रत्येक टोलमा एक वा दुई जना शिक्षक वा शिक्षित युवाहरु हुन्छन् नै । तिनीहरुले कसेकम आफ्नो वरिपरिको पाँच सात घरका विद्यार्थीहरुलाई मात्र सहजीकरण गरिदिने हो भने पनि शैक्षिक सत्र खेरजान नदिन, ठूलो मद्दत पुग्न सक्दछ । यदि हामी सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास र सहयोग गर्ने हो भने बन्दाबन्दीको कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावलाई केही हदसम्म भएपनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । सबै कुरामा सरकारको मुख ताकेर मात्रै पनि हुँदैन । सबै समस्याको समाधान सरकारको विरोध गरेर मात्रै हुँदैन । यो कुराको हामीले महसुस गर्नु पर्दछ र त्यसलाई स्वीकार्न पनि सक्नु पर्दछ । जे होस् यतिकुरामा चाही सहमत हुन सकिन्छ कि विद्यार्थीहरुलाई असर नपरोस भन्ने तर्फ अभिभावक, शिक्षक र सरकार सबै क्षेत्र सचेत छन् ।
यी त भए विद्यार्थीका कुरा । मैले यो आलेखमा चाही विद्यार्थी भन्दा पनि शिक्षकको समस्याको उठान गर्न खोजको हूँ । विद्यार्थीको कुरा गर्दागर्दै कुरा लामो हुन पुगेछ । अतः विद्यार्थीको कुरालाई छोडेर एकछिन शिक्षकहरुको कुरा गरौं, मैले कुरा गर्न चाहेको समुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत निजी स्रोतको शिक्षक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको बारेमा हो । बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा निजी स्रोतमा काम गरिरहेको र संस्थागत विद्यालयमा काम गरिरहेका शिक्षकको विगत तीन महिनादेखिको परिश्रमिकमा समस्या भएको छ । बन्दाबन्दीको शुरुवाती अवस्थामै पनि मैले मेरो आलेखमा बन्दाबन्दी लामो समयसम्म रहिरहे, निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरुको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा समस्या आउने भएको हुँदा समयमै सम्बन्धित निकाय र सरकारले विचार पु¥याउनु पर्ने, धारणा राखेको थिएँ । आज ठ्याक्कै त्यही समस्या आएको छ । तर पनि न त यसतर्फ, सरकारले केही ठोस् निर्णय लिन सकेको छ । न त समस्या समाधानको लागि शिक्षक महासंघले केही पहल गरेको छ ।
एउटै तहमा अध्यापन गर्ने समवयी शिक्षक,(सामुदायिक विद्यालय) ले असार महिनासम्मको पारिश्रमिक बुझ्दै गर्दा निजी स्रोतका र संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरुको पारिश्रमिकको अत्तोपत्तो छैन । पाउनेको पनि कसैको २०, कसैको ३०, त कसैको ५० सम्म पारिश्रमिक काटिएको छ । यसै पनि निजी स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको पारिश्रमिक समवयी सरकारी शिक्षकको भन्दा कम नै हुन्छ । अझ यदि उक्त शिक्षक नयाँ नयाँ हो भने त झन विजोग नै हुन्छ । एउटा आधारभूत तहको तृतिय श्रेणीको शिक्षकले २६ हजार छ सय १० तलब स्केल सहित ग्रेड, महंगी भत्ता आदि गरेर लगभग तीस हजार मासिक तलब पाउँदै गर्दा त्यही तहमा अध्यापन गर्ने नीजि र संस्थागत विद्यालयहरुको शिक्षकको तलब ३० हजारको एक तिहाई मात्र हुन्छ । त्यसो त आफ्ना शिक्षकहरुलाई सरकारी तलब स्केल बराबर नै पारिश्रक र सुविधाहरु दिने विद्यालय पनि नभएका होइनन् । तर ती नगन्य मात्रामा छन् । एउटै शिक्षकलाई महिनाको लाख लाख तलब दिने नीजि विदालयहरु पनि काठमाण्डु उपत्याभित्र छन् । तर ती सीमित छन् र तिनले देशको कुना काप्चामा रहेका संस्थागत विद्यालयहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । तसर्थ ती विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुले यहाँ चर्चा नगर्दा नै वेश होला । मैले उठान गर्न चाहेको ती शिक्षकहरुको समस्या हो, महिनामा पाँच हजारदेखि १२÷१५ हजारसम्ममा दिनमा आठमा आठै परियिड १०–४ घोटिएर श्रम बेच्न बाद्य छन् । जसको त्यही न्यून परिश्रमिकमा पनि यतिखेर पचास प्रतिशतसम्म कटौति भएको छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय त कार्यरत नीजि स्रोतको शिक्षकहरुलाई वेतलवी विदामा समेत राखिएको छ । यसरी नीजि स्रोत र संस्थागत विद्यालयको शिक्षकहरु यतिखेर धेरै ठूलो मर्कामा परिरहेका छन् तर पनि शिक्षकहरुको हकहित र सुरक्षाको लागि गठन गरिएाकका संघ संगठन यहाँसम्म कि महासंघ पनि मौन छ । चाहे, निजीस्रोतका हुन्, चाहे संस्थागत विद्यालयका हरेक शिक्षकको पेशागत सुरक्षाको बारेमा बोल्नु शिक्षक महासंघको कर्तब्य होइन र ? के शिक्षक महासंघका नेतृत्वहरुको लागि ती नीजि स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु केवल चुनावी समयका मतदाता मात्र हुन् ? सेवामा प्रवेश गर्नासाथ विभिन्न आस्वाशन र आड भरोसा दिलाएर, संघ वा सस्थाको टिकट मिलाउन तत्पर हुने शिक्षक नेताहरुले यतिखेर ती निरिह शिक्षकहरुको पक्षमा बोलि दिनु पर्दैन ? कैयौं नेपाली परिवार यस्ता पनि छन् जहाँ तिनै नीजि र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरुको कमाईले चुलो बल्दछ । यसैपनि कम तलब, अझ आधा कटौति, अझ कसैलाई त बेतलवी विदा पनि । के यो समयमा उनिहरुको घरमा चाही चुल्हो बल्नु पर्दैन ? उनिहरुको पूर्ण पारिश्रमिक कसरी उपलब्ध गराउने, सञ्चालकलाई भनेर हुन्छ कि सरकारलाई गुहारेर, के यो महासंघको दायित्व होइन ? के शिक्षक महासंघ शिक्षकहरुको पोशाक छनौट र परिवर्तनको लागि मात्र हो ? कि शिक्षक महासंघको बाटो हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा तयारी गर्न ? होइन भने बर्षौदेखि इसीडी र विद्यालय कर्मचारीको तलब बढाउन माग गरिएपनि यो बर्षको बजेटमा पनि त्यो कुरा अट्न सकेन, अझ भनौं अट्ने बनाउन सकेन महासंघले । लाग्दछ महासंघको काम भनेको खाली मागहरु राखेर ज्ञापन पत्र बुझाउने मात्र हो । ती मागहरु पुरा हुनुसंग खास सरोकार छैन । बर्षौदेखि शिक्षक महासंघ एउटै माग समेटिएको ज्ञापन पत्र बर्षैपिच्छे सरकारलाई बुझाई रहेको छ, केबल यही एउटा काम निरन्तर गरिरहेछ । नीजि स्रोत र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक मित्रहरुको समस्याप्रति चासो नदेखाउँदा, इसीडि र विद्यालय कर्मचारीका समस्या ज्यूँको त्यूँ रहँदा सोध्नै पर्ने भएको छ,– खोइ त शिक्षक महासंघ ?