पृष्ठभूमिः
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते मतदानको मिति तोकिएको छ । यो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस भित्र हैसियत बनाएका दुई नेताहरु गोविन्दराज जोशी र रामचन्द्र पौडेल तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि जोशीको उम्मेदवारी कानुनतः बदर हुदैन र हुन्छ भनि चलेको चर्चामा कति सत्य कति भ्रम अहिलेको चासो र सरोकारको विषय बन्यो ।
बदर हुँदैन भन्ने दावीः
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी बदर हुँदैन भन्नेहरुले निर्वाचन आयोगले कानुन बमोजिम निर्णय लिनु पर्दछ । सत्ता, शक्ति र पहूँचको दुरुपयोग अब टिक्दैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३(घ)लाई सबैले पालन गर्नु पर्दछ । विचाराधीन अवस्थाको मुद्धालाइ अन्तिमताको व्याख्या कानुनी अराजकता हो ।
बदर हुन्छ भन्ने दावीः
विशेष अदालतको फैसलालाई बदर गर्ने फैसला नआएका बखतसम्म त्यो फैसलाको अस्तित्व जीवित रहन्छ । हाललाई विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हो । त्यसैले उम्मेदवारी सदर हुँदैन ।
कानुनविदको दावीः
विशेष अदालतको फैसलामा मिसिल सम्लग्न तथ्य प्रमाणको सही निष्पक्ष र विवेकपूर्ण विवेचना नगरी भएको कानुन विपरितको विशेष अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको छ । विशेष अदालतको फैसलामा गम्भिर कानुनी त्रुटी देखिइ सो फैसलामा फरक पर्ने अवस्था देखिँदा झगडिया झिकाउने आदेश जारी भएको मितिबाट विशेष अदालतको फैसलाको अस्तित्व हाल कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सो फैसलाको अन्तिमताको व्याख्या भ्रमपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला नै अन्तिम हुन्छ, त्यसैले गोविन्दराज जोशीको उम्मेदवारी बदर गर्नु कानुनको भावना र मर्म विपरित हुन्छ ।
कानुनी व्यवस्थाः
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३(घ) मा भनिएको छः– भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखत तथा ओसार पसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भए उम्मेदवार अयोग्य हुने हो ।
निष्कर्षः
भ्रष्टाचार कसूर ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला विरुद्धमा परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसलामा गम्भिर कानुनी त्रुटी फेला पारी फैसला फरक पर्ने देखि वादी पक्षलाई सुनवाईमा बोलाएको अवस्थामा विशेष अदालतको फैसलाको अन्तिमता समाप्त भएको छ । कानुनः जोशीको उम्मेदवारी कायम हुन्छ । निष्पक्ष निर्वाचन अधिकृत वा आयोगले बदर गर्न मिल्दैन, हुँदैन र सक्दैन ।
उम्मेदवारको अयोग्यता र भ्रम
previous post