अभ्यासको अभावमा कार्यान्वयन नभएको नया“ कानून

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एक बर्षपछि २०७५ भाद्र एक गते बाट संहिता कानून लागू भएको छ । कानूनको पालनाको मुख्य निकाय अदालतबाट संहिता कानूनलाई कार्यान्वन गर्ने प्रयास भएको छ । तर अझै पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनेको सकेको छैन । मुख्यतः प्रारम्भिक सुनवाई, वादी स्वयमले म्याद तामेल गर्न पाउने व्यवस्था, हकदैया नपुग्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा, न्यायाधीश स्वयमले साक्षीको वकपत्र गराउने काम जस्ता थुप्रै सवालहरु हाम्रो अदालतले अभ्यास गर्न अझै प्रतिक्षा पर्ने देखिएको छ ।

कानूनमा भएको व्यवस्थाः
प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पेश गर्दा हकदैया, हदम्याद, क्षेत्राधिकार जस्ता कुनै वा सबै विषयमा जिकिर लिएमा अदालतले त्यस मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, सुनवाई गर्ने, वा किनारा गर्ने कारवाही प्रारम्भ गर्नु अघि त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी बादीले प्रतिवादीलाई आफैले वा निजको कानून व्यवसायी मार्फत म्याद बुझाउन चाहेमा सो कुरा फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको भए बादीले वा निजको कानून व्यवसायीले फिराद पत्र दर्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आफैले वा कानून व्यवसायी मार्फत प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै एक पक्षको निवेदनको सुनवाईको आधारमा गरिएको अन्तरकालिन आदेश भए अर्कोै पक्षले त्यस्तो आदेश बदर गर्न सोही अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो निवेदन परेमा अदालतले दुवे पक्षको सुनुवाई गरी त्यस्तो आदेश बदर गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ भन्ने खालको निर्देशात्मक कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी अदालतले गर्ने कामहरु मध्ये साक्षीको वकपत्र समेतका तोकिएका दशवटा काम न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यद्यपी बयान वा बकपत्रको अभिलेखनको प्रयोजनका लागि अदालतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तिमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको र नभए राजपत्र अनङ्कित द्वितिय श्रेणीसम्मको कर्मचारीको सहयोग लिन सक्नेसम्मको व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

अभ्यासको प्रतिक्षामा अदालतः
प्रारम्भिक सुनवाई गर्ने अभ्यास हाम्रो अदालतले थालेको छैन । हकदैयाको अभाव छ भनि प्रतिदावी जिकिर लिएर प्रतिवादी उपस्थित भै दोहोरो सुनवाई पछि पनि हाम्रो अदालत अलमल र द्विविधामा रहेको छ । हकदैया पुग्छ वा पुग्दैन भन्ने निर्णय दिन सकेको छैन । त्यसैगरी वादीले प्रतिवादीलाई म्याद तामेल गर्ने माग सहितको फिराद जाँदा अभ्यासको अभावमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भै फिराद नै संसोधन गर्न परेको भोगाई रहेको छ । वादीको हकदैया नपुग्ने अवस्थाको अचल सम्पत्ति हो भन्ने मिसिलबाट प्रष्ट देखिएको अवस्थामा पनि दोहोरो सुनवाई भैसकेपछि रोक्का फुकुवा गर्ने वा नगर्ने कारण सहितको आदेश दिन हाम्रो अदालत अभ्यस्त हुन सकेको छैन । कानूनले स्पष्ट शब्दमा साक्षी बकाउने समेतका १० वटा काम न्यायाधीश स्वयमले गर्न पर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बयान र बकपत्रको अभिलेखनको प्रयोजनमा मातहतका कर्मचारीको सहयोग लिने बाहेक न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नताको कानूनले व्यवस्था गरेको छ तापनि कार्य व्यवस्तताका कारणले नै होला न्यायाधीशको प्रत्यक्ष संलग्नता विरलै हुने गरेको छ ।

हामीले गरेको अभ्यासः
नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार फिराद पत्रको नयाँ ढाँचाको कार्यान्वयन भएको छ । ३० दिने म्यादको ठाउँमा २१ दिने म्याद तामेल हुन थालेकोछ । थमाई पाउने ३० दिनलाई १५ दिनको अभ्यास पनि हामीले गरेका छौ । मृत्यूको न्यायीक घोषणा गर्ने अभ्यास पनि हाम्रो अदालतबाट भएको छ । वारिसनामामा राखिने साक्षीहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र नं. र जारी भएको मिति पनि उल्लेख हुन थालेको छ । त्यसैगरी साक्षीले बकपत्र गर्न आउँदा अनिवार्य रुपमा आफ्नो पहिचान खुल्ने कागज लिएर आउन पर्ने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं । नागरिकता पेश गर्दा समेत फिरादमा लेखिएको ठेगाना नमिलेको कारण साक्षी नै अस्विकृत भै फिर्ता गरी पुनः साक्षी वकपत्र गर्नको लागि अर्को आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता गराएर साक्षीको वकपत्रको दोस्रो आदेशको माग गर्ने अभ्याससम्म हामीले गरेका छौं ।

निष्कर्षः
कानूनमा विद्यमान धेरै असहजताहरुलाई हटाउने उद्देश्यका साथ आएको नयाँ कानूनको कार्यान्वयन तथा अभ्यासका क्रममा पनि असहजताहरु देखा परेका छन् । त्यस्ता असहजताहरुलाई अभ्यास र कानूनको संसोधनबाट हटाउँदै जान सकिने सवालमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासको अभावमा सेवाग्राही न्यायका उपभोक्ताहरुले दुःख र हैरानी पाउनुलाई न्यायमैत्री अभ्यास मान्न भने सकिदैन । कानून व्यवसायीको कमजोरी तथा अदालतको कमजोरीलाई समयमै उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्वाह हुन सकेको भए न्यायका उपभोक्ताहरुले दुःख पाउने थिएनन् । साथै एउटै कानूनको प्रयोगका लागि प्रभाव र प्रलोभनमा फरक फरक शैली र कार्यप्रणाली अपनाउनका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई पक्षपोषण गर्नुपर्ने पनि थिएन । न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न कठोर कार्यप्रणाली भन्दा यथासम्भव नरम कार्यप्रणाली नै प्रभावकारी हुनेमा कसैको विमती हुन सक्दैन ।