अब भूमिको पालो-सम्पादकीय

गत कार्तिक १६ मा भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समेटेपछि बढेको नेपाल– भारत सिमा विवाद केही दिन चर्केर मथ्थर जस्तै भएको थियो । कुटनैतिक तहबाट समास्या समाधानको नेपालको पहललाई वेवास्ता गर्दै अहिले आएर नेपाली भूमि कुञ्जीहुँदै भारतले तिब्बतको मानसरोवर जाने मोटर बाटो निर्माण गरी उद्घाटन समेत गरसंगै यो विवाद फेरी सतहमा आएको हो । सुगौली सन्धीमा लिम्पियाधुरा मुहान भएर बग्ने स्थानीय भाषामा कुटीयाङ्दी भनिने काली नदीलाई नेपाल भारत सिमाना किटान गरिएको भएपनि भारतले आफु अनुकूल हुनेगरी कहिले लिपुलेक खोलालाई काली नदी भन्ने त कहिले कालापानी नजिकको पानी ढलोलाई काली नदी भनेर त्यसैलाई सिमा नदीको रुपमा व्याख्या गर्ने गर्दा यो विवाद भएको हो ।
दुइ देशबीच सिमानामा विवाद अन्य देशमा पनि हुन्छन् । संसारमा विरलै देश होलान जसकाबीच सिमा विवाद नभएको होस् । तर तथ्य प्रमाणले कुनै एक देशको भूमि हो भन्ने देखाउँदा देखाउँदै अर्काे छिमेकीले जवरजस्ती गरेको र आफ्नो राजनैतिक नक्सामा सो भूमि समेटेको अनि सोही भूमिमा सडक नै बनाएको भने हाम्रोमा मात्रै होला । यसबीच आम नेपालीमा भने अद्वितिय एकता देखिएको छ । र सबैले सरकारलाई आवश्यक सबै उपाए अवलम्बन गरेर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् अनि यो कार्यमा सरकारलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहने समेत बताएका छन् ।
सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा स्वीकृत गरी प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सुन्नमा आएको छ । जसले अहिले भारतद्वारा अतिक्रमित सो क्षेत्रको भूभाग नेपालको नक्सामा समेटिने छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको यो निर्णय स्वागत योग्य छ । आशा गरौं सरकारले केही दिनमा नक्सा प्रकाशित गर्नैछ । तर हाम्रो चाहना नक्सा मात्र होइन,हामी त भन्छौं भूमि नै फिर्ता हुनुपर्छ । कालापानीमा रहेका भारतीय सशस्त्र प्रहरीबल फिर्ता जानुपर्छ । हामीले हाम्रै भूमिमा टेक्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यक सबै संयन्त्र परिचालन गरी स्वीकृत नक्साले समेटेको भूमिमा हाम्रो स्वतन्त्र स्वामित्व भएको कुरा व्यवहारत प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले भनेका हौं, अब भूमिको पालो ।