संघले खारेजीको माग गरेको व्यवस्था

पृष्ठभूमिः
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ बमोजिम विज्ञापन(नियमन गर्ने) पहिलो संसोधन नियमावली २०८० मा समावेश भएका समेतका केही व्यवस्थालाई खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय विज्ञापन महासंघ नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट जारी गर्न सर्वोच्च अदालत असहमत भएको विज्ञापन बोर्डको विज्ञप्ति मार्फत जानकारी भयो । महासंघले के के व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेको रहेछ आमसञ्चारका लागि चासो र सरोकारको विषय हो ।
खारेजीको माग गरेको कानुनः
नियमावलीमा विज्ञापन एजेन्सीको व्यवसायलाई धरापमा पर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै राष्ट्रिय विज्ञापन महासंघले नियमावलीका ती व्यवस्था खारेजीको माग गरेको थियो । नियमावलीको नियम ५(ग) मा सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा ऐनको दफा ३२ बमोजिम बोर्ड मार्फत गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था पहिलो संसोधनबाट थप गरियो । त्यसैगरी नियम ५(ग२) मा विज्ञापन वा सूचना, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व विज्ञापनदाताले सञ्चार माध्याम छनौट गरी बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो संसोधनले नियम ६(क२) मा राखेको सरकारी निकायले भुक्तानी गर्दा सञ्चार माध्यमबाट सोझै प्रकाशन वा प्रसारण भएको भए त्यस्तो सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विल बमोजिम तथा नियम ५(ग३) बमोजिम विज्ञापन एजेन्सी मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको भए सञ्चार माध्यमले जारी गरेको विलको प्रतिलिपी सहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी सो एजेन्सीले जारी गरेको विल बमोजिम नियम ५(ख) बमोजिमको दररेटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । नियम १३(१ख) बमोजिम सरकारी निकायबाट हुने विज्ञापन वापत खर्च हुने रकमको तीन प्रतिसतले हुन आउने रकम बोर्डको कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाले राष्ट्रिय विज्ञापन महासंघको व्यवसायमा संकट आएको भन्दै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशः
निवेदकको मागका आधारमा चार प्रश्नमा केन्द्रित रहेर सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । विधुतिय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका २०८० कानुन सम्मत नरहेको विवेचना गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ संग बाझिएको हदसम्म विधुतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका बदर गरिदिएको छ । तर विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संसोधन) नियमावली २०८० मा भएको व्यवस्था कानुन सम्मत रहेको विवेचना गर्दै सो व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न अस्विकार गरेको थियो ।
निष्कर्षः
कानुन बनाउने लागु गर्ने, त्यसको वैधानिकताको न्यायीक प्रमाणिक गर्ने प्रक्रिया पुरा भयो । विज्ञापन वोर्डले जितेको र राष्ट्रिय विज्ञापन संघले हारेको अर्थमा नहेरेर पारदर्शिता, नियमन र राष्ट्रिय कोषको सुरक्षण महत्वपूर्ण पक्ष हो । विज्ञापन बोर्डको कोषमा जम्मा हुने गरिने तरिका पनि नियमसम्मत र पारदर्शि हुनुपर्दछ । पहुँचवालाले कोषमा अधिक रकम जम्मा गर्ने अवसरको उपयोग हुनहुँदैन ।