लोकतन्त्रमा अध्यादेश प्रणाली

पृष्ठभूमिः
दुई तिहाई बहुमतको भनिएको यो सरकारले प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउने करिव दिन तयभैसकेपछि करिब छ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती छ अध्यादेशलाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउनका लागि २०८१ माघ २४ गतेको कार्यसूचीमा कार्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले चढाएको पनि थियो । तर सत्तासाझेदार मध्येको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ती छ विधेयक मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ को विपक्षमा देखिएपछि कार्यसूचीमा चढि सकेको अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिन परेको थियो । पुनः बुधबार दोस्रो पटक एक महिनापछि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभामा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक बाँकी पाँच विधेयकलाई मात्रै नियाणर्थ पेश गरेको थियो ।
छ अध्यादेशः
लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैगरेको नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु केही दिन अगाडि मात्रै छ वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । १) सुशासन प्रबद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१
२) नीजिकरण (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०८१,
३) आर्थिक तथा व्यवसायीक वातावरण सुधार र लगानी अभिबृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१,
४) सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१,
५) सुशासन प्रबद्धन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१,
६) भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाइ संसोधन गर्ने अध्यादेश २०८१,
सरकारले दिएको सन्देशः
२०४६ चैत्र २४ गतेको शाही घोषणाबाट पाएको राजनीतिक परिवर्तन र २०६२÷ ०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको धरातलमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संसदीय गणतन्त्रमा यी ६ अध्यादेशले यो सरकार र व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक पहिचानमा उभ्याउन सकेको छैन ।
नैतिक शंकटः
प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनै पर्ने अवस्था आईसकेपछि अध्यादेश जारी गर्नेे यो सरकारले नैतिक धरातल गुमाइ सकेको छ । स्थिरताको लागि दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन गरेको बताउने यो सरकारले अध्यादेश मार्गबाट कानुन अनुमोदन गराउने प्रयास नै नैतिकताबाट बाहिरको विषय बनेको छ । त्यसमाथि २०८१ माघ २४ गते कार्यसूचीमा चढीसकेर छलफल र अनुमोदन हुन नसक्नु, एक महिना पछि दोस्रो पटक कार्यसूचिमा चढाउँदा भूमि सम्बन्धी अध्यादेश समावेश गर्न नसक्नुले संसदीय इतिहासमा यो दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नैतिक धरातल अहिलेसम्मकै लज्जास्पद रुपमा गिरेको छ ।
कानुनको शासनः
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा म नै सरकार हुँ भन्ने खालको दम्भबाट कानुन निर्माण र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा कानुनको शासन स्थापित हुन सक्दैन । संविधानको भावना र मर्मको उपहास गर्दा लोकतन्त्रको सन्दर पक्ष कानुनको शासन मूर्छित बन्यो ।
निष्कर्षः
कानुन बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । सरकार कानुन बनाएर राम्रो काम गर्दैछ, लोकहितको लागि कानुन बनाउँदैछ भन्ने सन्देश पनि दिन सक्नु पर्दछ । सरकार कानुन निर्माण गर्ने अधिकारको दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने सन्देश जाँदा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको सन्देश गएको छ ।