बार आन्दोलको उपलब्धिः गोलाप्रथा

पृष्ठभूमिः
विगत पाँच सात बर्षदेखि पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने मागलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको नेपाल बारले कार्तिक चार गतेबाट १५ दिने अल्टिमेटम दिएर न्यायालयको विकृति नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिका संयोजक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । प्रतिवेदन पेश भएको दुई महिनासम्म पनि कार्यान्वयनतर्फ सर्वोच्च प्रशासनले चासो नदेखाएछि, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले नै फूलकोर्ट वैठक, इजलाश बहिष्कार गर्न थालेपछि नेपाल बारले कार्तिक १४ गतेबाट चरणबद्ध आन्दोलको घोषणा गरेको थियो । चौथो चरणमा आएपछि, आन्दोलनले नागरिक आन्दोलनको रुप लिन थालेपछि स्वचालित पेशी प्रणालीको पूर्वाधार स्वरुप गोला प्रणाली लागू गर्न नियमावली नै सम्सोधन गरेर प्रमाणिकरण समेत भएको छ ।

न्यायाधीशको विद्रोहः
सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले कार्तिक ८ गतेबाट नै इजलाश बहिष्कार गरी न्यायालयको विकृति नियन्त्रणका उपाय सुझाउन गठित समितिका संयोजक न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्न दवाव दिएका थिए । यही क्रममा कार्कि प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग गर्दै १४ कार्तिकबाट नेपाल बारले बेञ्च बहिष्कार गरेको थियो । जब कार्तिक २५ गते सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशहरु बीच पूर्ण वैठक बसेर स्वचालित पेशी प्रणाली को पूर्वाधारको रुपमा गोला प्रणाली लागू गर्न नियमावली संसोधन गर्ने निर्णय भयो, तर बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई पहिलो सर्त बनाएपछि बस्ने भनेको पूर्ण वैठक रोकियो । यसले पाँचजना न्यायाधीशले दोस्रो विद्रोह गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो ।

बारको विरोधः
नेपाल बारले कार्तिक १४ गतेबाट न्यायालयभित्र मौलाएको विकृति विसंगति र भ्रष्ट्राचारको नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेरले लिएको आरोप लगाउँदै विरोध गरेको थियो । बारले आफ्नो विरोधलाई बलियो र सार्थक बनाउन सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट विद्रोहको शुरुवात गराएको आशंका जन्मेपछि आन्दोलनमा सहभागि भएका पाँच जना न्यायाधीशले आन्दोलनबाट फर्कने विद्रोह गरेका थिए । स्वचालित पेशी प्रणालीको पूर्वाधार तयार गर्ने समयसम्मको लागि गोला प्रणाली लागू गर्नका आन्दोलित भएको बारले प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको, कानुन व्यवसायीलाई दिईने बरिष्ठताको पद्धति समेतका सवालहरु थपेको आरोप लागेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको लचकताः
सर्वोच्च प्रशासनमा एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश आफ्नो अनुपस्थितिमा बसेको फूलकोर्टको निर्णय प्रमाणित गर्न सहमत भए । पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई स्वचालित बनाउन सहमत भए । बेञ्च सूचारु हुन थाल्यो । बार आन्दोलन झनै कडा हुन थालेको छ । पेशागत संगठनहरुलाई समेत आन्दोलनमा सहभागि बनाउने बारको योजना सफल हुन थालेको छ ।

निष्कर्षः
नेपाल बारको आन्दोलन विशेषतः कार्कि समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन लक्षित हो । त्यसमा पनि पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई स्वचालित बनाउने नै हो । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग चाहिँ आक्रोस र उत्तेजना हो । अब न्यायालयलाई निर्विवाद बनाउनका लागि नेपाल बारको भूमिका पनि लचिलो बन्नु पर्दछ । न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगति बढ्नुमा कानुन व्यवसायीको भूमिका पनि सुधार हुन पर्दछ भन्ने स्वआत्मपरिक्षण नेपाल बारले गर्नुपर्दछ ।