बहूविवाह र अल्मलिएको राज्य संयन्त्र

ऋषिराम पोख्रेल
अधिवक्ता

पृष्ठभूमिः
बहुविवाह कानूनले मुद्दा गर्ने हदम्याद स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । संहिताले गरेको यो व्यवस्था मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था कै निरन्तरता हो भन्दा फरक पर्दैन । तर वाक्य गठन भने फरक थियो । मुलुकी ऐनमा सो कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भनिएको थियो । अपराध संहिता कानूनले गरेको व्यवस्था अनुसार यो ऐन लागू हुनुअघि तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेर स्वतः बदरको अवस्था २०७५ भाद्र १ पछि मात्र लागू हुने भन्न खोजेको छ । यो कानून र अदालती व्याख्या समेतले कस्तो अवस्थामा बहुविवाह लिने, कस्तो अवस्थामा बहुविवाह नलिने अलमलको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

हदम्यादमा अदालतको व्याख्याः
सर्वोच्चबाट पनि प्रतिपादन भएका सिद्धान्त पनि विचारणीय छन् । बहुविवाहको हदम्यादमा २०५६।८।१७ कै व्याख्यालाइ आधार लिएर २०६० सालको निर्णय नं. ७१९७ मा सर्वोच्चबाट यो कानूनको व्याख्या हुँदा मुद्दा चलाउने सम्बन्धित निकायले थाहा पाएको मिति नै थाहा पाएको मिति कायम हुने देखिन आउने भनिएको छ । त्यसैगरी २०६८ सालको नि.नं. ८७१६ मा आएर सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या हुँदा वैवाहिक सम्बन्धलाइ समाजले मान्यता प्रदान गरि सकेको, छोरा छोरी जन्मि सकेको, तिनीहरुको जन्म दर्ता पनि गरिसकेको अवस्थामा पनि पहिलो पत्नि वा अनुसन्धान वा मुद्दा गर्ने सरकारी निकायले थाहा नपाउनु भनेको सीमित हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको वेवास्ता वा उपेक्षा हुन जाने भनिएको छ । यो व्याख्यामा न्यायीक अनुशासन कायम राख्नका लागि मुद्धाको तथ्य र अन्तरवस्तु केलाएर नजिरको प्रयोग गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

स्वतः बदरको अवस्थाः
अपराध संहिता र देवानी संहिता दुवै कानूनले बहुविवाहलाई स्वतः बदर भनेको छ । एउटा पत्नि छँदाछदै उसले कानून बमोजिम पाउने अंश नदिइ अर्को पत्नि ल्याएमा बहुविवाह हुने कानूनी व्यवस्था छ । २०७५ भाद्र १ गतेपछिका यस्ता बहुविवाहहरु स्वतः बदर हुने गरी कानूनले व्यवस्था गरेको छ । तर २०७५ भाद्र १ गतेभन्दा अगाडिका विवाहलाई भने कस्तो अवस्थामा बहुविवाह मान्ने, कस्तो अवस्थामा बहुविवाह नमान्ने भन्ने अन्योलताका बीचमा पहूँच भएकाहरुले बहुविवाहको जाहेरी लगेर थुनाएर सन्तोष गर्ने, पहूँच नभएकाहरु पटक पटक बोलाइ दिइने हैरानीबाट पीडित नै अन्यायमा पर्ने गरी मिलापत्र गरेर स्वतः बदर हुने प्रकृतिका बहूविवाहलाई पनि वैधानिकता प्रदान गर्ने अभ्यासहरु हुन थालेको पाइन्छ । यस्ता अभ्यासले कानूनले निषेध गरेको विवाहलाई वैधानिकता प्रदान गर्दै जाने अवस्था आउँदछ ।

हिरासतमा राखेर मिलापत्रको अभ्यासः
अनुसन्धान अधिकारी वा महिला सेलबाट मिलापत्रका लागि गरिने प्रयासले मिलापत्रको अन्तरभावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ । हिरासतमा राखेर प्रशासनको डर, त्रास, जुनसुकै मुद्धामा फसाइ दिन सक्ने त्रास देखाएर मिलापत्रको हुनु हुँदैन । मिलापत्रको मूल ध्येय भनेको विवादित मन मिलाउने हो । मुद्धाको अन्त्य गराउने मात्र होइन । अर्को हिरासतमा राखेर कानून विपरित कसैको अंश हकलाई नजरअन्दाज गरेर वा वेवास्ता गरेर मुद्धा टुङ्याउनका लागि गरिने मिलापत्र परिवन्दको मिलापत्र हुन जान्छ । बाध्यताबस किंकर्तब्यविमुढ भएर गरिने मिलापत्रले मिलापत्रको सन्देश प्रवाह गर्दैन । अर्को तर्फ कानूनले निषेध गरेको बहुविवाहलाई वैधानिकता दिलाउने गरी अदालतबाट मिलापत्र गर्नका लागि दिईने मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासनिक दवावले वहूविवाहलाई प्रोत्साहित गर्दछ । कानूनको मनसाय विपरित प्रशासनिक दवावमा पारेरे बाध्यतावस अदालतबाट समेत मिलापत्र गराई दिने अभ्यासले बहुविवाहलाई संरक्षण गर्न पुग्दछ ।

निष्कर्षः
कानूनी राज्यमा पहुँच भएकाहरुका हकमा हुने कानूनको प्रयोग र पहुँच नभएकाहरुको हकमा हुने कानूनको प्रयोग फरक हुन मिल्दैन । पहूँचवालाले हिरासत बाहिरै बसेर जाहेरवाली जेठीलाई अनेक खालका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक मनोवैज्ञानिक यातना दिन सक्ने पाउने । पहुँच नभएकाहरुले जाहेरी दर्ता नहुँदै पक्राउ पुर्जि नथमाइ नावालकलाई समेत साथैमा राखेर हिरासतमा बस्नु पर्ने खालको प्रयोगलाई कानूनको न्यायीक प्रयोग भन्न सकिदैन र मिल्दैन । अझ पक्राउ पुर्जी विना २४ घण्टा भन्दा बढी हिरासतमा राखिने अभ्यासलाई कानूनी राज भन्न मिल्दैन । संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्रमा कानूनी राजको प्रत्याभूति हुनु पर्दछ । संविधान प्रदत्त मौलिक हक कानूनको समान संरक्षण सबैले पाउनु पर्दछ । अनुसन्धान गर्ने निकाय होस् वा अदालतबाट हुने मिलापत्रले बहुविवाहलाई संरक्षण गरेको सन्देश जान थालेको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस तर्फ सम्बद्ध निकाय सजग र संवेदनशिल हुन अनिवार्य छ ।